काठमाडौं— शैक्षिक परामर्श केन्द्रहरूले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट जारी वैदेशिक अध्ययन स्वीकृतिसम्बन्धी निर्देशिका २०७९ को खारेजी गर्न माग गरेका छन् ।
बिहीबार नेपाल शैक्षिक परामर्श व्यवसायी महासंघ (तदर्थ समिति)ले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा सात परामर्श केन्द्रले संयुक्त रूपमा खारेजीको माग गरेका हुन् । उनीहरूले निर्देशिका आंशिक रूपमा स्विकार्न सकिए पनि पूर्ण रूपमा पालना गर्न नसकिने बताएका छन् । शैक्षिक परामर्शसम्बन्धी निर्माण भइरहेको नियमावलीको बारेमा समेत शंका व्यक्त गरेका छन् ।
नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (ईक्यान)का अध्यक्ष प्रकाश पाण्डेले जारी निर्देशिकाको नियमतै शंका गर्दै त्यसले अन्य बहानामा विदेश पढ्न जाने विद्यार्थी, शैक्षिक परामर्श संस्था र अभिभावकको अधिकारलाई अवरोध पु¥याउन खोजेको बताए । उनले भने, ‘यो निर्देशिकामा १२ कक्षापछि पढ्न जान पाउने भनिए पनि भाषा, प्राविधिक, औपचारिक र अनौपचारिक शिक्षाको बारेमा पूर्ण रूपमा व्याख्या गरिएको छैन । त्यसैले सरकारले चाहेमा पछि यसैमा टेकेर वैदेशिक अध्ययनमा अंकुश लगाउन सक्छ ।’
यस्तै, निर्देशिकाको परिच्छेद ५ को दफा १४ मा स्वीकृतिसम्बन्धी परामर्श समितिको उल्लेख गरिएको छ । सो समितिको जिम्मेवारी ‘स्वीकृतिसम्बन्धी कार्यलाई सहज, प्रभावकारी तथा व्यवस्थित बनाइ यस सम्बन्धमा पर्न आएका समस्या समाधानको लागि मन्त्रालयमा सुझाव पेस गर्न एक स्वीकृतिसम्बन्धी परामर्श समितिमा रहने’ उल्लेख छ ।
महासंघले उक्त बुँदामा आपत्ति जनाएको छ । ‘सो दफा आपत्तिजनक छ । सरोकारावाला निकायहरूको प्रतिनिधि नै त्यसमा सदस्य रहन्न भने कसरी समस्या समाधान होला,’ अध्यक्ष पाण्डेले भने, ‘विश्वविद्यालय तथा शिक्षण संस्था सूचीकृत गर्ने भन्ने छ । त्यसमा पनि सहमत हुन सकिन्न । हेर्दा बाटो खोलिदिएको जस्तो लागेपनि पछि यही दफामा टेकेर अंकुश लगाउला भन्ने सन्देह छ ।’ परिच्छेद ७ को दफा १८ मा ‘वैदेशिक अध्ययन स्वीकृति प्रदान गर्न सकिने विश्वविद्यालय, शिक्षण संस्था तथा कार्यक्रमको सूची तयार गर्ने’ उल्लेख छ ।
यसैगरी, तदर्थ समितिका संयोजक राजेन्द्र बरालले निर्देशिका खारेज नभए सोमबारदेखि देशव्यापी आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् । उनले भने, ‘सरकारले हामीलाई जानकारी नै नदिइ १८ फागुनमा निर्देशिका ल्यायो । उक्त निर्देशिकाको सफ्ट कपी मात्र पायौँ । हिजो साँझ निर्देशिका वेबसाइटमा राखेपनि हामीलाई औपचारिक रूपमा जानकारी छैन । यो निर्देशिका खारेज नभए सोमबारदेखि देशव्यापी आन्दोलनमा जान्छौँ ।’
