काठमाडौं— बङ्गलादेशको सर्वोच्च अदालतले जारी आन्दोलनको कारणका रुपमा रहेको सरकारी कोटा खारेज गरिदिएको छ।

यसअघि स्वतन्त्रता सेनानीका सन्तानलाई सरकारी रोजगारीमा ३० प्रतिशत कोटा दिइँदै आएकोमा त्यसलाई खारेज गरी ५ प्रतिशतमा झारिदिएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन्।

सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि अब ९३ प्रतिशत सरकारी रोजगारीमा खुला प्रतिस्पर्धा हुनेछ। बाँकी ७ प्रतिशतमा मात्रै कोटा लागू हुनेछ। त्यसमध्ये ५ प्रतिशत कोटा स्वतन्त्रता सेनानीका सन्तानका लागि हुनेछ भने बाँकी २ प्रतिशत पछि परेका तथा अपाङ्गता लगायतका लागि छुट्याइने रोयटर्सले जनाएको छ।

कोटाको विरोधमा विद्यार्थीहरूले सुरु गरेको आन्दोलनमा हालसम्म ११४ जनाको मृत्यु भएको छ। सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि आन्दोलन मत्थर हुने अपेक्षा गरिएको सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्।

सर्वोच्चको फैसलापछि आन्दोलन मत्थर हुने अपेक्षाका साथ ढाकामा दिउँसो ३ बजेदेखि दुई घण्टालाई कर्फ्यु खुकुलो गरिएको छ। बङ्गलादेशमा इन्टरनेटमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ। तथा विदेशबाट जाने कलसमेत बन्द गरिएको छ।