काठमाडौं— नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएसँगै २१ मन्त्री पनि नियुक्त भएका छन्। नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको नयाँ गठबन्धनमा जसपा,जसपा नेपाल र लोसपा पनि सहभागी भएका छन्।

यो पटक नयाँ कुरा २१ मन्त्रीलाई एकै पटक शपथ गराउन सक्नु भएको छ। दलहरूबीच विवाद र मन्त्री छान्ने सकसका बीच पटक पटक किस्तामा मन्त्री नियुक्ति गर्ने परम्परा यस पटक तोडिएको छ। कस्तालाई मन्त्री बनाइयो भन्ने बहस र विश्लेषण अघि एकै पटक २१ मन्त्री बनाएकोमा पनि प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सुरुवात भने औसतभन्दा राम्रो गरेको ठान्नु पर्छ।

  रह्यो मन्त्री छनौटको कुरा, देशमा सुरुमै व्यक्तिलाई प्रशंसा र आलोचनाले चरममा पुर्याउने र अलकति राम्रो वा नराम्रो गर्नासाथ फेरी भगवान वा भिलेनको पगरी गुथिहाल्ने परम्परा नै बनेको छ। सरकार बन्ना साथ त्यसको आलोचना र नकारात्मक टिप्पणी भन्दा पनि कामका आधारमा टिप्पणी गर्नु नै उपयुक्त हुन्छ। तर यो सरकारको विषयमा सुरुमै महिला सहभागिता र दलितको प्रतिनिधित्वको बारेमा प्रश्न उठेको छ ।

२२ सदस्यीय मन्त्रिमण्डलमा केवल २ महिला मन्त्री छन् भने दलितको प्रतिनिधित्व शून्य छ। यो प्रश्न गर्ने विषय हो। हुन त यस अघि पनि महिलाको प्रतिनिधित्व बारे दलहरूको सङ्कुचित सोचाइ नै रहँदै आएको पाइन्छ तर कांग्रेस-एमाले जस्ता ठूला दल मिलेर सरकार बनाउदा पनि महिलाको उचित प्रतिनिधित्व गराउन नसक्नुले उनीहरूको सोच र काम गर्ने तरिका प्रष्ट बुझ्न सकिन्छ।

कुनै पनि बाध्यकारी अवस्था बाहेक उनीहरूले महिलालाई अगाडि बढाउने विषयमा सोँच्दैनन् भन्ने यस घटनाले पनि प्रष्ट गराउँछ।  

अर्कोतर्फ खासगरी कांग्रेसका मन्त्रीहरू प्रश्नैप्रश्नको घेरामा हुने छन्। यस अघि प्रतिपक्षमा हुँदा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई कांग्रेसले तेर्साएका सबै प्रश्न अब कांग्रेस आफै तिर तेर्सिएका छन्। सहकारी ठगी प्रकरणदेखि गिरीबन्धु टी स्टेट प्रकरणमा कांग्रेसले कसरी काम गर्छ र आफैले सोधिरहेका प्रश्नको जवाफ अब काम गरेर कसरी दिन्छ, त्यो हेर्न बाँकी रहेको छ।

त्यस्तै ठुलो र चुनौतीपूर्ण अग्निपरीक्षामा प्रधानमन्त्री ओलीसमेत रहेका छन्। देशको असहज आर्थिक अवस्थामा ओलीले देशको नेतृत्व सम्हालेका छन्। दुई ठूला देश चीन-भारतसँगको सम्बन्धलाई सन्तुलनमा राख्ने देखि निराश बन्दै गएका आम जनतामा आशाको सञ्चार गराउने चुनौती ओलीमा रहेको छ। खासगरी ओलीकै नेतृत्वमा नेपाली भूभाग लिपुलेक, कालापानीलाई नेपाली नक्सामा समेटेदेखि त्यो विषय जस्ताको तस्तै छ।

अब फेरी एक पटक ओलीसँग यो विषय टुङ्गाउने अवसर र चुनौती आएको वा रहेको छ। शिथिल रहेको अर्थतन्त्रलाई सही बाटोमा ल्याउनेदेखि महँगी, बेरोजगारीले पीडित बनेको आम जनतालाई राहत दिने चुनौती ओलीलाई रहेको छ। 

ओलीको यसअघिका कार्यकाल उत्तेजित भाषण दिने र अरुप्रति कटाक्ष गर्दै बितेका थिए। तर यस पटक उनी फरक पृष्ठभूमिबाट सत्तामा आएका छन्। त्यसैले उनी पहिला भन्दा संयमित देखिएका छन् र हुनुपनि पर्छ। एक अर्काप्रति कटाक्ष भन्दा पनि नतिजामुखी काम गरेर देखाउन उनलाई चुनौती रहेको छ।