काठमाडौं— काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन साहले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई अवैध संरचनाको संरक्षण गरेको भन्दै प्रश्न गरेका छन् ।
मेयर बालेनले उच्च अदालतले बाग्मती सभ्यताकोविरुद्ध बस्ती नहटाउन परेको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी नभएको भन्दै बस्ती संरक्षण गर्ने कानुन र नैतिकताबारेमा श्रेष्ठलाई प्रश्न गरेका हुन् ।
बुधबार साँझ आफ्नो फेसबुक पेजमा लेख्दै मेयर बालेनले भनेका छन्, ‘यसतर्फ कुनै पनि कदम नचाली वैधानिक रूपमा नै यति भइसक्दा पनि कुन कानुन र नैतिकताका आधारमा यस्ता अवैध संरचना संरक्षण गर्नु हुन्छ ? कसरी कानुनी राज्यको अनुभूति दिलाउनु हुन्छ गृहमन्त्री ज्यू ?’
साहले २० साउन २०७६ मा सर्वोच्च अदालतबाट बाग्मती, विष्णुमती, मनोहरा र यिनका सहायक नदीहरूको जग्गा अतिक्रमण गरेर बनाइएका घरटहरा तथा संरचनाहरू भत्काएर नदीको स्वच्छता कायम गराउन तथा सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्न आदेश भएको स्मरण गराएका छन् ।
यस्ताे छ मेयरकाे भनाइ
स्मरणका लागि - २०७६ साउन २० गते सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट बागमती, बिष्णुमती, मनोहरा र यीनका सहायक नदिहरुको जग्गा अतिक्रमण गरेर बनाइएका घरटहरा तथा संरचनाहरु भत्काएर नदिको स्वच्छता कायम गराउन तथा सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्न आदेश भएको थियो ।
आज फेरि उच्च अदालतले बागमती सभ्यताको विरुद्ध बस्ती नहटाउन परेको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी नभएको अवस्था छ ।
यदि कुनै कानुनले कसैमाथि अन्याय गरिरहेको छ भने तत्काल कानुन परिवर्तन गर्न सार्वजनिक अपील गरेर प्रक्रिया सुरु गर्नुहोस्, या कानुन बमोजिमको शासन व्यवस्था अँगाल्नुहोस् ।
यो तर्फ कुनै पनि कदम नचाली वैधानिक रुपमा नै यति भई सक्दा पनि कुन कानुन र नैतिकताका आधारमा यस्ता अवैध संरचना संरक्षण गर्नु हुन्छ गृहमन्त्री ज्यु ? कसरी कानुनीराज्यको अनुभुती दिलाउनु हुन्छ गृहमन्त्री ज्यु ?
