काठमाडौं— भारतको सर्वोच्च अदालतले दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवाललाई प्रवर्तन निर्देशनालय (ईडी) द्वारा दर्ता गरिएको अन्तःशुल्क छुटसम्बन्धी नीतिसम्बन्धमा अन्तरिम जमानत आदेश दिएको छ। 

न्यायाधीश सञ्जीव खन्नाको नेतृत्वमा रहेको बेन्चले ईडीद्वारा गरिएको उनको गिरफ्तारीलाई चुनौती दिने फैसलालाई ठुलो बेन्चमा पठाएको छ। 

केजरीवाललाई ईडीले २१ मार्चमा मदिरा नीति घोटालासँग जोडिएको सम्पत्ती शुद्धिकरणको मुद्दामा पक्राउ गरेको थियो भने गत जुन २६ मा सोही मुद्दामा सीबीआईले उनलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो। उनी अहिले दिल्लीको तिहाड जेलमा रहेका छन्।
 
शुक्रबार सर्वोच्च अदालतको दुई न्यायाधीशको बेन्चले यस विषयमा बृहत बेन्चले हेर्न आवश्यक केही प्रश्नहरू रहेको जनाएको छ। आम आदमी पार्टीले अदालतको फैसलालाई ‘सत्यको विजय’ भनेको छ भने भाजपाले भने ‘जमानतको अर्थ अपराधमुक्त होइन’ भनेको छ।

शुक्रबार भएको फैसलामा न्यायाधीश सञ्जीव खन्नाले भनेका छन्, ‘अरविन्द केजरीवाल ९० दिनभन्दा बढी समयदेखि जेलमा हुनुहुन्छ र उहाँलाई त्यही शर्तमा रिहा गरिनेछ, जुन शर्तमा उहाँ चुनावका बेला रिहा हुनुभएको थियो।’ 

बेन्चले केजरीवाल निर्वाचित नेता भएको बताएको छ। यद्यपि, बेन्चले केजरीवाललाई मुख्यमन्त्रीको रूपमा निरन्तरता दिने वा नराख्ने भन्ने बारेमा कुनै निर्देशन दिन नसकिने बताएको छ।

न्यायाधीश खन्नाले भनेका छन्, ‘मैले यसबारेमा निर्णय लिने जिम्मेवारी केजरीवाललाई नै छोडिदिन्छु।’ 

२१ मार्चमा केजरीवालको गिरफ्तारीपछि ईडीको यो कदमलाई उच्च अदालतमा चुनौती दिइएको थियो तर यसलाई अस्वीकार गरिएपछि यो मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा पुगेको थियो। 

लोकसभा चुनावलाई ध्यानमा राख्दै सर्वोच्च अदालतले मे १० मा अरविन्द केजरीवाललाई २१ दिन अर्थात् जुन २ सम्मअन्तरिम जमानत दिएको थियो।

तर, शुक्रबार सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि पनि आम आदमी पार्टीका संयोजक केजरीवाल जेलबाट बाहिर आउन पाउनुहुने छैन किनभने उनलाई ईडीले पक्राउ गरेको मुद्दामा अन्तरिम जमानत आदेश मात्र दिइएको छ।

केजरीवालले सीबीआईको गिरफ्तारीको मुद्दालाई दिल्ली उच्च अदालतमा चुनौती दिएका छन्। यस मुद्दाको आगामी सुनुवाई १७ जुलाईमा हुनेछ।