काठमाडौं— १० पुसमा बनेको नेकपा एमाले नेतृत्वको सत्ता समीकरण परिवर्तन भएसँगै एमालेले छ वटा प्रदेशबाट हात धुनुपरेको छ । ४ मंसिरमा सम्पन्न निर्वाचनमा जनमत गुमाएर दोस्रो दल बनेको एमालेले १० पुसमा नेकपा माओवादी केन्द्र लगायतका दलसँग मिलेर २८ असार २०७८ मा गुमाएको सत्ता फर्काएको थियो ।

तर सत्तामा पुगेको दुई महिनामै पुनः विपक्षी दलको भूमिकामा पुगेको एमालेले संघीय सरकारसँगै प्रदेश सरकारबाट समेत हात धुनुपरेको छ । गत १० पुसमा एमालेले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउँदै सत्ता यात्रा तय गरेको थियो । १३ फागुनमा राष्ट्रपति निर्वाचनको मनोनयनसम्म आइपुग्दा एमाले पुनः सरकारबाट बहिर्गमन हुन पुगेको थियो ।

सभामुख, उपसभामुखको निर्वाचनसम्म एमाले नेतृत्वको गठबन्धनमा रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रपति निर्वाचनको सन्दर्भमा गठबन्धन परिवर्तन गरेका थिए । राष्ट्रपतिकै विषयमा एमालेसँग कुरा नमिलेपछि प्रचण्डले १२ चैतमा औपचारिक रुपमा नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको पुरानो गठबन्धन ब्युँताएका थिए ।

केन्द्रमा समीकरण परिवर्तन भएपछि सात वटै प्रदेश सरकारमा पनि त्यसको असर देखियो । जसका कारण एमालेले अहिलेसम्म ६ वटा प्रदेश सरकारबाट बाहिरिनु परेको छ । त्यसो त एमाले नेतृत्वको प्रदेश सरकारको बहिर्गमनको सुरुआत सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट भएको थियो । एमाले, माओवादी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका राजेन्द्रसिंह रावलले २६ माघमै सरकारबाट हात धुनुपर्‍यो । जसको कारण भने केन्द्रको समीकरण नभएर नागरिक उन्मुक्ति पार्टी बन्यो ।

२६ माघमा मुख्यमन्त्री रावलले प्रदेश सभामा विश्वासको मत मागेका थिए । तर उनले विश्वासको मत पाउन सकेनन् । रावल नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको समर्थनमा नेकपा (एमाले) संसदीय दलका नेता रावल गत २७ पुसमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए।

नागरिक उन्मुक्तिले मत नदिएपछि मुख्यमन्त्री रावलले विश्वासको मत पाउन सकेनन् । उन्मुक्ति पार्टीले विश्वासको मत दिन रेशम चौधरीलाई जेलबाट रिहा गर्नुपर्ने सर्त राखेको थियो ।

५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा नेपाली कांग्रेसका १९, माओवादी केन्द्रका ११ (सभामुखसहित), नेकपा एमालेका १०, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको सात सांसद, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का चार, राप्रपाका एक र एक स्वतन्त्र सांसद छन् । यस प्रदेशमा सरकार गठनका लागि २७ सांसद आवश्यक पर्छ ।

एमालेबाट मुख्यमन्त्री बनेका रावलले विश्वासको मत नपाएपछि सोही दिन कांग्रेसका कमलबहादुर शाह मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । त्यसैगरी केन्द्रको सत्ता समीकरणका कारण बागमती प्रदेश सरकारबाट पनि एमाले बाहिरिनुपरेको छ । १० चैतमा बसेको प्रदेशसभा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै एमाले बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलियाले एमाले सरकारबाट बाहिरिएर सशक्त प्रतिपक्षको भूमिकामा रहने बताएका थिए ।

सोही दिन प्रदेश सभाको बैठक चलिरहेका बेला एमालेका मन्त्रीहरूले मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेललाई राजीनामा बुझाएर सरकारबाट बाहिरिएका थिए । गत २५ पुसमा माओवादी केन्द्र बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता शालिकराम जम्कट्टेल नेतृत्वको प्रदेश सरकारमा ४ जना मन्त्रीसहित एमाले सहभागी भएको थियो ।

एमालेबाट संसदीय दलका नेता थपलिया आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री, एकलाल श्रेष्ठ श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्री, केशवप्रसाद पोखरेल कृषि पशुपन्छी विकास मन्त्री र रामेश्वर श्रेष्ठ स्वास्थ्य मन्त्री बनेका थिए । यसअघि १३ फागुनमा राप्रपाका ३ जना मन्त्रीहरू बागमती प्रदेश सरकारबाट बाहिरिएका थिए ।

११० सदस्यीय बागमती प्रदेश सभामा कांग्रेसका ३७, एमालेका २७, माओवादीका २१, राप्रपाका १३, नेकपा एकीकृत समाजवादीका ७, नेमकिपाका ३, हाम्रो नेपाली पार्टीका २ सांसद रहेका छन् ।

यस्तै मधेस प्रदेश सरकारबाट पनि एमाले बाहिरिएको छ । २१ चैतमा एमालेबाट सरकारमा सहभागी चार जना मन्त्री र एक जना राज्यमन्त्रीले मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवसमक्ष राजीनामा बुझाएका थिए ।

एमालेबाट मधेस प्रदेश एमाले संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादव भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री, महिला, बालबालिका, युवा तथा खेलकुद मन्त्री पदमा मोहमद जयद आलम, गृह तथा सञ्चारमन्त्रीमा शत्रुधन प्रसाद सिंह, कानुन मन्त्रीमा राजकुमार लेखी र गृह तथा सञ्चार राज्यमन्त्री पदमा केशव राय सहभागी थिए ।

केन्द्रमा सत्ता गठबन्धन फेरिए पनि मधेस प्रदेशमा बारा २ को उपनिर्वाचनमा जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई एमालेबाट सहयोग प्राप्त हुन सक्ने देखेर मुख्यमन्त्री यादव मौन बसेका थिए। तर, बारा २ मा एमालेले पुरुषोत्तम न्यौपानेलाई उम्मेदवार बनाएपछि मुख्यमन्त्री यादवले एमालेबाट मन्त्री बनेकाहरूलाई फोन गरेर राजीनामा दिन लगाएका थिए ।

१०७ सदस्यीय मधेस प्रदेश सभामा एमालेका २३, कांग्रेसका २२, जसपाका १६, जनमत पार्टीका १३, लोसपा ९, माओवादी केन्द्र ८, नेकपा एस ७, स्वतन्त्र सांसद ६, राप्रपा, नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको १/१ सांसद छन् ।  

यसैगरी कर्णाली प्रदेश सरकारबाट पनि एमाले २६ चैतमा बाहिरिएको छ । सरकारमा सहभागी एमालेका ३ जना मन्त्रीले मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मालाई राजीनामा दिएर सरकारबाट बाहिरिएका हुन् ।

कर्णाली प्रदेश सरकारमा एमालेबाट विनोदकुमार शाह आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री, टेकराज पछाई सामाजिक विकास मन्त्री र जीतबहादुर मल्ल उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री बनेका थिए ।

गत २७ पुसमा नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, राप्रपा, एकीकृत समाजवादीको समर्थनमा माओवादी संसदीय दलका नेता राजकुमार शर्मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।

१० पुसमा बनेको केन्द्रको सत्ता गठबन्धनको असर प्रदेशमा पनि देखिने क्रममा कर्णाली प्रदेशबाट पनि एमाले बाहिरिनुपरेको हो । केन्द्रीय समीकरण अनुसार कर्णाली पनि नेपाली काँग्रेस सरकारमा जाने भएपछि एमाले सरकारबाट बाहिरिएको हो ।

४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेश सभामा नेपाली कांग्रेसका १४, नेकपा माओवादी केन्द्रका १३, एमालेका १०, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, एकीकृत समाजवादी र स्वतन्त्र १/१ सांसद छन् ।

एमाले ९ वैशाखमा गण्डकी प्रदेशबाट बाहिरिएको छ । मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले प्रदेश सभामा विश्वासको मत नपाएपछि एमाले सरकारबाट बाहिरिएको हो ।

प्रदेश सभाको बैठकमा उनले राखेको विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएको थियो । मुख्यमन्त्री अधिकारीले राखेको विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावमा एमालेका २२ जना सांसद र राप्रपाका २ जना गरी २४ जना सांसदले मात्र समर्थन गरेका थिए ।

नेपाली कांग्रेसका २७ जना र माओवादी केन्द्रका ८ जना गरी ३५ जना सांसदले विश्वासको मतको विपक्षमा मतदान गरेका थिए ।

मुख्यमन्त्री अधिकारी गत २५ पुसमा एमाले, माओवादी र राप्रपा सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपछि अधिकारीले एमालेका तीन जना, माओवादी केन्द्रका दुई जना र राप्रपाका एक जना मन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।

संघीय सरकारबाट एमाले बाहिरिएपछि गत १० चैतमा गण्डकी सरकारबाट माओवादी केन्द्र बाहिरिएको थियो । एमाले सरकार गण्डकी प्रदेशबाट बाहिरिएपछि अब नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्ने तयारी छ । कांग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे)ले समर्थन दिने बताइएको छ ।

त्यस्तै ११ वैशाखमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारबाट पनि एमाले बाहिरिएको छ । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री लिला गिरीले प्रदेश सभामा विश्वासको पद प्राप्त गर्न नसकेपछि उनी पदमुक्त भएका हुन् ।

प्रदेश सभा बैठकमा एमालेका मुख्यमन्त्री गिरीले मागेको विश्वासको प्रस्तावको पक्षमा ३३ मत मात्र परेको थियो भने विपक्षमा ५३ मत परेको थियो । ८७ सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेश सभामा सरकार निर्माणका लागि ४४ सांसदको समर्थन आवश्यक हुन्छ ।

माओवादी लगायतका दलले १२ चैतमा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने प्रावधान अन्तर्गत मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत मागेका थिए ।

एमाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै १२ चैतमै लुम्बिनी प्रदेश कांग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन माग गर्दै ५३ सांसदले प्रदेश प्रमुखलाई हस्ताक्षर बुझाएका थिए ।

एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य किरण गुरुङ भर्खरै सम्पन्न भएको उपनिर्वाचनले सबै राजनीतिक दलहरूलाई एक खालको सन्देश दिएको भन्दै सरकार बनाउने र भत्काउने खेलमा लाग्नुभन्दा नयाँ ढंगले दलहरूले सोच्न आवश्यक भएको बताउँछन् ।

उपनिर्वाचनले दलहरूलाई सबक दिएको भन्दै उनले भने, 'भर्खरै उपनिर्वाचन सम्पन्न भएको छ । यसले लोकतन्त्रकै निम्ति, संघीय प्रणालीकै निम्ति पनि केही सन्देश दिएको मलाई लागेको छ । अब सरकार परिवर्तन आदि इत्यादितिर लाग्ने भन्दा पनि सबै राजनीतिक दलहरूले गम्भीरता पूर्व सोचेर हाम्रा एजेन्डा, नीति कार्यक्रमहरूका बारेमा पनि पुनर्विचार गर्न आवश्यक छ । हाम्रा सोच, विचार, कार्यशैली, प्रवृत्तिहरूलाई पनि परिवर्तन गर्नुपर्ने यो उपनिर्वाचनले सन्देश दिएको छ ।'

उपनिर्वाचनमा देखिएको लहर एक खालको विद्रोहको प्रतीक जस्तो भएको भन्दै उनी त्यसलाई समयमै सम्बोधन गर्नुपर्ने समेत बताउँछन् । 'उपनिर्वाचनमा जे लहर देखियो त्यो उनीहरूलाई मन पराएर, उनीहरूका नीति कार्यक्रम मन पराएर भन्दा पनि विद्रोह जस्तो लाग्छ । अब हाम्रा एजेन्डा पुराना भइसके । अहिले नयाँ खालका समस्या उत्पन्न भएका छन्', उनले भने, 'विकास पनि अगाडि बढेको छ । तर ती विकासले नयाँ नयाँ समस्या उत्पन्न भएका छन् । त्यसलाई हामीले अजेन्डा पनि बनाएका छैनौ र सम्बोधन पनि गर्न सकेका छैनौ । त्यसैको एक खालको असन्तुष्टि, विद्रोह हो यो । त्यसलाई समयमै सम्बोधन गर्नुपर्छ ।'

एमालेका स्थायी कमिटीका कमिटी सदस्य भानुभक्त ढकाल केन्द्रको समीकरण फेरबदल भएसँगै प्रदेशहरूमा पनि त्यसको असर देखिएको बताउँछन् । अहिले प्रतिपक्षी दलको भूमिकामा रहेकाले एमालेले सोहीअनुसारको भूमिका निर्वाह गर्ने नेता ढकालको भनाइ छ ।

कोशी प्रदेशमा राप्रपा निर्णायक

कोशी प्रदेशमा नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्की मुख्यमन्त्री छन् । उनी गत २४ पुसमा एमाले, माओवादी केन्द्र, राप्रपा र जसपाको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।

९३ सदस्यीय कोशी प्रदेशमा एमालेका ४०, कांग्रेसका २९, माओवादी केन्द्रका १३, राप्रपाका ६, नेकपा एसका ४, जसपाका १ सांसद रहेका छन् । केन्द्रको छाँया परेपछि अन्य ६ प्रदेशबाट एमाले बाहिरिए पनि प्रदेश १ मा भने एमाले नेतृत्वको सरकार कायम छ ।

यो प्रदेशको गणितीय समीकरण अन्य प्रदेश भन्दा फरक खालको हुँदा हिक्मत कार्की नेतृत्वको एमाले सरकार कायम छ । कोशी प्रदेशमा सरकार बन्न ४७ सांसद चाहिन्छ । कार्की नेतृत्वको उक्त सरकारलाई एमालेका ४०, माओवादीका १३, राप्रपाको ६ र जसपाको १ सांसदले समर्थन दिएका थिए ।

गत २४ पुसमा एमाले नेतृत्वको सरकार बनाउँदा दिएको समर्थन केन्द्रमा समीकरण परिवर्तन भए पनि कोशी प्रदेश सरकारमा भने दलहरूले कायम राखेका छन् । अहिले केन्द्रमा रहेको सत्ता गठबन्धनअनुसार मत विभाजन गर्दा एमालेको पक्षमा ४६ सांसद छ भने सत्ता गठबन्धनको पक्षमा कांग्रेसका २९, माओवादीका १३, नेकपा एसका ४ र जसपाका १ सांसद गरी ४७ सांसद हुन आउँछ । तर यस प्रदेशको सभामुख माओवादीबाट निर्वाचित भएकाले सरकार गठन गर्दा ४६ सांसद मात्र गठबन्धनको पक्षमा हुन आउँछ । त्यसो हुँदा सरकार ढाल्ने किन कायम राख्ने भनेर गठबन्धन दलहरूले निर्णय गरिसकेका छैनन् ।

नेकपा एसका सांसद राजेन्द्र राई भने छिट्टै कोशी प्रदेश सरकार परिवर्तन गर्ने बताउँछन् । पूर्वमुख्यमन्त्रीसमेत रहेका राईले प्रदेश सरकार परिवर्तनको सन्दर्भमा छलफल गर्न सत्ता गठबन्धनका नेताहरू काठमाडौंमा भेला भएको समेत बताए । उनले भने, 'हामी त्यही विषयमा छलफल गर्न अहिले काठमाडौंमा भेला भएका छौ । छिट्टै कोशी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठन गर्छौ । अहिले छलफल चलिरहेको छ।'

नेता राईले प्रदेशको गणितीय हिसाबकिताबका सन्दर्भमा भने छलफल भइरहेको समेत बताए । राप्रपातर्फ संकेत गर्दै उनले राप्रपा कांग्रेस, माओवादी नेतृत्वको गठबन्धनमा आउन सक्ने संकेत समेत गरे ।

तर राप्रपाका नेता तथा कोशी प्रदेश कृषि उद्योग तथा सहकारी मन्त्री भक्ति सिटौला भने अहिलेसम्म यो सरकार भत्काएर नयाँ बनाउने सन्दर्भमा कुनै छलफल नभएको बताउँछन् । सरकारलाई दिएको समर्थन कुनै पनि दलले फिर्ता नलिएको कारणले अहिले नै यही गर्ने भन्ने सन्दर्भमा केही टुंगो नलागेको बताए ।

उनले भने, 'अहिलेसम्म हामी सरकारमै छौं । यो सरकार गठन गर्दा समर्थन दिनुभएका कुनै पनि दलले समर्थन फिर्ता लिनुभएको छैन । यदि त्यस्तो भएमा मुख्यमन्त्रीज्यूले संसद्मा विश्वासको मत लिनुहुन्छ । त्यसपछि के गर्ने, कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा हुन्छ ।'

मन्त्री सिटौला गठबन्धनका कुनै पनि नेतासँग यस विषयमा छलफल नभएको समेत बताउँछन् । 'अहिलेसम्म त्यो विषयमा छलफल भएको छैन । कसैले समर्थन फिर्ता लिएर नयाँ सरकार बनाउने अवस्था आयो भने पनि केन्द्रमा हाम्रो पार्टीसँग छलफल गरेर के गर्ने भनेर अगाडि बढ्छौ', मन्त्री सिटौलाले भने ।'