काठमाडौं— प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भोलि (शुक्रबार) बिहान ११ बजे प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत दिँदै छन्। प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने सम्भावित कार्यसूचीसमेत सङ्घीय संसद् सचिवालयले सार्वजनिक गरेको छ।
राजनीतिमा कुनै नाटकीय परिवर्तन नभए प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत पाउने सम्भावना छैन। उनले विश्वासको मत नपाएसँगै नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु हुनेछ।
नयाँ सरकार गठनका लागि प्रतिनिधि सभाको पहिलो दल नेपाली कांग्रेस र दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमालेबीच यसअघि नै सहमति भइसकेको छ। कांग्रेस र एमालेबीच असार १७ गते नै केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन गर्ने सहमति भएको थियो।
स्रोतका अनुसार शुक्रबार नै केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बन्ने तयारीमा छन्। स्रोतका अनुसार ओलीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार शुक्रबार नै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष दाबी गर्नेछन्। लगत्तै राष्ट्रपति पौडेलले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने विश्वास कांग्रेस–एमालेले गरेका छन्।
‘भोलि (शुक्रबार) नै प्रधानमन्त्रीमा ओलीज्यूको दाबी रहन्छ। हामी संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार बहुमत सांसदको हस्ताक्षरसहित राष्ट्रपतिज्यू कहाँ दाबी पेस गर्छौ,’ स्रोतले भन्यो।
संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ मा संसद्मा रहेका दुई वा दुईभन्दा बढी दल मिलेर सरकार गठन गर्ने व्यवस्था छ।संसद्मा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नपाएपछि संविधानको कुन व्यवस्थाअनुसार सरकार गठन हुने भन्नेमा दलहरुबीच फरकफरक धारणा सार्वजनिक भइरहेको छ।
यस विषयमा कानुन व्यवसायीको समेत फरकफरक दाबी छ। केहीले संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार नै सरकार गठन हुने दाबी गर्छन् भने केहीले ७६ (२) अनुसार प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नपाए धारा ७६ कै (३) अनुसार सरकार गठन हुने जिकिर गर्छन्।
कांग्रेस—एमालेले भने संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार नै सरकार गठन हुने दाबी गर्छन्। धारा ७६ को उपधारा ३ मा संसद्को सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री बन्ने व्यवस्था छ।
यदि यो भयो भने कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुन्छन्। तर कांग्रेस—एमालेबीच असार १७ मा भएको सहमति अनुसार ओली नै प्रधानमन्त्री हुने उल्लेख छ। देउवा पनि संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ अनुसारको प्रधानमन्त्री बन्न तयार छैनन्।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसदमा विश्वासको मत नपाएपछि राष्ट्रपतिले सरकार गठनका लागि संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुलाई आह्वान गर्नुपर्छ। उनले संविधानको कुन धारालाई आधार मानेर दलहरुलाई नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गर्लान् आम चासोसमेत छ।
आगामी सरकार संविधानको कुन व्यवस्थाअनुसार आह्वान गर्ने भन्ने विषय राष्ट्रपतिको विवेकमा भर पर्छ।
