काठमाडौं— राष्ट्रिय सभा बैठक स्थगित भएकोप्रति ४ दलले असहमति जनाएका छन्। 

नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै आपत्ति जनाएका छन्। 

आज दिउँसो १ः१५ बजेका लागि बोलाइएको बैठक विशेष कारण देखाएर स्थगित गरिएको थियो। 

आज बसेको कार्यव्यवस्था तथा परामर्श समितिको बैठकमा समेत बहुमत सदस्यहरुले राष्ट्रिय सभा बैठक बस्नुपर्ने माग राखे पनि बैठक स्थगित गरिएको भन्दै असन्तुष्टी जनाएका छन्। 

बैठक स्थगित भएपछि नेकपा एमाले राष्ट्रिय सभा प्रमुख सचेतक भगवती न्यौपाने, नेपाली कांग्रेस प्रमुख सचेतक कृष्ण बहादुर रोकाय, जनता समाजवादी पार्टी संसदीय दलका नेता मृगेन्द्र कुमार सिंह र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी संसदीय दलका नेता शेखर कुमार सिंहले संयुक्त रूपमा विज्ञप्ति जारी गर्दै  असन्तुष्टि जनाएका हुन्।  

त्यस्तै उनीहरुले अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आयकर ऐन २०५८ को दफा ५७ को उपदफा १ मा प्रतिबन्धात्मक प्रावधान राखी आर्थिक विधेयक २०८१ को दफा ३६ को उपदफा ६ मा मुलुकलाई गम्भीर असर पार्ने गरी अरबौंको राजश्व छली हुने प्रावधान राखेको र राष्ट्रिय सभाबाट उक्त प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश हटाई पहिलेकै व्यवस्था कायम रहने गरी संशोधन सुझाव राखेकोमा मन्त्रीको पोल खुल्ने डरले बैठक स्थगित भएको आरोप लगाएका छन्। 

‘मा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आयकर ऐन २०५८ को दफा ५७ को उपदफा १ मा प्रतिबन्धात्मक प्रावधान राखी आर्थिक विधेयक २०८१ को दफा ३६ को उपदफा ६ मा मुलुकलाई गम्भीर असर पार्ने गरी अरबौंको राजश्व छली हुने प्रावधान राखेको र राष्ट्रिय सभाबाट उक्त प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश हटाई पहिलेकै व्यवस्था कायम रहने गरी संशोधन सुझाव राखेकोमा मन्त्रीले नीतिगत भ्रष्टाचार गर्न लागेको पोल खुल्ने भएपछि मन्त्री बैठकमा नै नआउने र आर्थिक वर्ष २०८१ को बजेटसँग सम्बन्धित आश्रित विधेयकहरू फेल गर्ने र नेपालको संविधानको धारा १११ र राष्ट्रिय सभा नियमावलीको व्यवस्था अनुसार राष्ट्रिय सभामा छलफल गर्न नदिने र १५ दिनपछि प्रतिनिधिसभाबाट स्वतः पारित गराई आफ्नो अभीष्ट पुरा गर्ने उद्धेश्य रहेको हामीले महसुस गरेका छौँ । यसबाट राष्ट्रिय सभाले विधेयकहरूमा आफ्नो सुझाव र संशोधन राख्न पाउने संवैधानिक र कानुनी अधिकार समेत हनन भएको छ,’ जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ।  

आजको बैठकमा बजेट आश्रित तीन विधेयक पारित गर्न अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची  थियो। 

प्रतिनिधिसभाबाट पारित भई सन्देशसहित प्राप्त आर्थिक विधेयक, २०८१, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०८१ र भन्सार महसुल विधेयक, २०८१ लाई राष्ट्रियसभाबाट  पारित गर्ने कार्यसूची नयाँ सरकार गठन गर्न दुई प्रमुख दलबीच समझदारी भएसँगै प्रभावित भएको हो।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यनमन्त्री हितबहादुर तामाङले ‘अभिलेख संरक्षण ९पहिलो संशोधन० विधेयक, २०७७ सम्बन्धमा प्रतिनिधिसभाबाट भएको संशोधनलाई सहमति गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची थियो।