काठमाडौं— विशेष अदालतले तत्कालीन झलनाथ खनाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको भ्रष्टाचार प्रकरणमा ५ जनालाई कैद तथा जरिवाना निर्धारण गरेको छ।

विशेष अदालतले मधेस प्रदेशका तत्कालीन आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विजयकुमारलाई सबैभन्दा बढी ९ वर्ष १ महिना कैद हुने फैसला सुनाएको हो।

उनलाई कसुरअनुसार ८ वर्ष र उनको पदीय जिम्मेवारीका हिसाबले थप १ वर्ष १ महिना कैद हुने फैसला विशेष अदालतले सुनाएको छ। उनीबाट २ करोड ३५ लाख २९ हजार ३ सय ६८ रुपैयाँ बिगो र जरिवाना हुने ठहर पनि अदालतले गरेको छ।

प्रतिष्ठानका अध्यक्ष रेवतीप्रसाद पन्त, महासचिव नवराज भण्डारी, कोषाध्यक्ष निरज भण्डारी र सदस्य देवेन्द्र रायलाई जनही ८ वर्ष कैद र मन्त्री विजयकुमार सरह नै जरिवाना असुल्ने फैसला विशेष अदालतले गरेको हो। 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रतिवादी बनाए पनि सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिकाका पूर्वप्रमुख मानबहादुर र मधेस प्रदेशका तत्कालीन आर्थिक मामिला सचिव प्रेमकुमार श्रेष्ठले अदालतबाट भने सफाइ पाएका थिए। 

गत असार ११ गते विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर, तेजनारायणसिंह राई र मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले ५ जनालाई दोषी ठहर गर्दै सजाय निर्धारणका लागि असार २५ मा पेसी तोकेको थियो।

अख्तियारले प्रतिष्ठानको नाममा सरकारबाट १७ करोड ९८ लाख ३३ हजार रुपैयाँ खर्च भइसक्दासमेत कामको प्रगति शून्य देखिएपछि ७ जनाविरुद्ध २०८० असोज २१ गते मुद्दा दायर गरेको थियो। 

प्रतिष्ठानले विषालु सर्पको टोकाइमा प्रयोग हुने एन्टि स्नेक भेनम उत्पादन गर्ने उद्देश्यले लालबन्दी नगरपालिकासँगको सहकार्यमा एन्टि स्नेक भेनम उत्पादन तथा अनुसन्धान केन्द्र सञ्चालन गर्ने भनेको थियो। 

विषालु सर्पको विष सङ्कलन, प्रशोधन र उत्पादन केन्द्र स्थापनाका निमित्त भौतिक संरचना निर्माणका लागि भनेर स्थापना भएको केन्द्रमा मिलेमतोमा भ्रष्टाचार भएको अख्तियारको दाबी थियो।

भ्रष्टाचारले बदनाम भएपछि हाल झलनाथ खनाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको नाम परिवर्तन गरी राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बनाइएको छ।