काठमाडौं— पछिल्ला दिनहरुमा सडकदेखि सदनसम्म नयाँ सरकार गठनको चर्चा चलिरहेको छ। असार १७ गते राति एमाले र कांग्रेसबीच नयाँ समीकरणको सरकार बनाएर जाने सहमतिपछि बहसले चर्चा पाइरहेको छ। 

अहिलेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड दुई वा दुई दलभन्दा बढी दलको समर्थनमा सत्ताको नेतृत्व गरिरहेका छन्। प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेको संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम हो। तर प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको र अब पुनः सोही धाराबाट नयाँ सरकार बन्ने चर्चा छ। कतिपयले प्रधानमन्त्री प्रचण्डपछि सोही धाराबाट नयाँ सरकार गठन हुन नसक्ने तर्कहरु अघि सार्दै आइरहेका छन्। तर संविधानविद्हरु पनि संविधानको धारा ७६ (२) बमोजिम सरकार बन्न कुनै बाधा नहुने दाबी गर्दै आएका छन्। यता सरकारलाई समर्थन दिएको सबैभन्दा ठूलो दल एमालेले समर्थन फिर्ता लिएर आफू नेतृत्वमा सरकार बनाउन कांग्रेससँग सहमति गरेपछि माओवादी केन्द्र भने असन्तुष्ट छ।

माओवादी केन्द्रले संविधानको सोही धारा अर्थात् ७६(२) बाट प्रधानमन्त्री अब सरकार बन्न नसक्ने दाबी गर्दै आइरहेको छ। यदी त्यसो नभएको अवस्थामा एमालेबाट तत्काल प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना देखिँदैन। अर्थात् संविधानको धारा ७६ (३) बमोजिम सरकार बन्ने अवस्थामा कांग्रेसबाट शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्नेछन्। आफूलाई साथ दिएको दलले त्यसरी समर्थन फिर्ता लिएपछि सत्ताको नेतृत्वबाट प्रतिपक्षमा पुग्नुपर्दा रन्थनिएको माओवादी भने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई तत्कालै  प्रधानमन्त्री भएको देख्न चाहँदैन।

जसकारण अहिले संसद्मा संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ र ३ को खुब चर्चा चलिरहेको छ। 

त्यसमा एमालेले उपधारा २ बमोजिम सरकार बन्ने दलिल पेस गरिरहेकाे छ भने माओवादीले उपधारा ३ बमोजिम सरकार बन्नुपर्ने भन्दै आफ्नो तर्क राख्दै आइरहेको छ। 

सोही बहस मंगलबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा पनि भयो। सो क्रममा एमाले सांसद ईश्वरबहादुर रिजालले नेपाली कांग्रेस र एमालेबीच भएको सहमतिअनुसार संविधानको धाराभित्रैबाटै नयाँ सरकार बन्ने बताए।

संसद्को विशेष समय मागेर बोलेका सांसद रिजालले संविधानको धारा अनुसार नै सरकार बन्ने भन्दै बालाजुमा रहेको २२ धाराबाट सरकार बन्न नसक्ने टिप्पणी गर्दै माओवादीप्रति व्यंग्य गरे। 

‘संविधानको धाराबाटै सरकार बन्ने हो, बालाजुको २२ धाराबाट बन्दैन। एमालेसहित होस् वा एमालेकै नेतृत्वमा सरकार बनोस्, हाम्रा आफ्नै मूल्य र मान्यता छन्, त्यहीअनुसार अगाडि बढ्छौँ,’ उनले भने। 

त्यस्तै सांसद रिजालले वर्तमान प्रधानमन्त्रीले चारपटक विश्वासको मत लिइसकेकाले यस्तो किन भइरहेको छ भन्नेबारे उनले नै समीक्षा गर्नुपर्ने धारणा राखे। 

उनले भने, ‘वर्तमान प्रधानमन्त्री गतिशील मान्छे हुँ भन्नुहुन्छ तर व्यवहार हेर्दा त्यस्तो देखिँदैन। चारपटक यही थलोबाट विश्वासको मत लिइसक्नुभएको छ। छोटो समयमै यस्तो सहयात्री दलहरूका कारणले मात्रै भएको होला कि उहाँमा पनि केही कमजोरी होलान्, समीक्षा आवश्यक छ।’

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद हरि ढकालले लामो समय शासन गरेका ठूला दलका नेताले राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनका लागि गरेको योगदानबाहेक कुशासन पनि मौलाएको टिप्पणी गरे। उनले संसद्का दुई ठूला दलबीच सत्ता सहकार्यका लागि भएको सहमतिपछि नयाँ सरकार नबनेसम्म आफूहरू सरकारमा रहेर कार्यसम्पादनमा लागिरहने बताए। 

यता सत्तारुढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसदहरुले भने विश्वासको मत लिनु संविधान बमोजिम नै रहेको भन्दै बचाउ गर्दै आइरहेको छ।

एमाले–कांग्रेसले निरन्तर अल्पमतमा परेका प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने अडान राख्दै आइरहेका छन्। आगामी असार २८ गते प्रधानमन्त्री प्रचण्ड विश्वासको मत लिने तयारीमा रहेका छन्। तर मार्गप्रशस्त गर्न सुझाव दिने कांग्रेस एमाले सांसदहरुलाई माओवादीले भने संविधान अनुसार विश्वासको मत लिनु अनैतिक काम नभएको जवाफ फर्काउँदै आइरहेको छ। 

आजको बैठकमा बोल्दै माओवादी सांसद लेखनाथ दाहालले एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्रीले नेपालको संविधानअनुसार विश्वासको मत लिन लागेको बताउँदै सदनको फेस गर्छु भन्नु अनैतिक नहुने धारणा राखे।