काठमाडौं— प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेपछि संसद्मा उनको राजीनामालाई लिएर सत्ता र प्रतिपक्षी सांसदहरुबीच दोहोरी चलेको छ। 

आज बसेको प्रतिनिधि सभाको विशेष समयमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदबीच सरकारमा सहभागी ठुलो दलले समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने वा संविधानको व्यवस्थाअअनुसार तीस दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने भन्नेमा तर्कवितर्क भएको हो।

बैठकमा विपक्षी बेञ्चमा रहेका नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमालेका सांसदहरुले वर्तमान सरकार अल्पमतमा परेकाले राजीनामा दिएर नयाँ सरकार गठनका निम्ति मार्गप्रशस्त गर्न प्रधानमन्त्री दाहाललाई आग्रह गरे । भने यता सत्तापक्षीय दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका सांसदले संवैधानिक प्रक्रियाअनुसार प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने भन्दै प्रधानमन्त्रीको बचाउ गरे।

असार १७ गते नेपाली कांग्रेस र एमालेबीच नयाँ सरकार गठनको सहमति भई एमालेले वर्तमान सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएकाले वर्तमान सरकारले दीर्घकालीन असर गर्ने कुनै पनि निर्णय गर्न नहुनेमा दुवै दलका सांसदले जोड दिएका छन्। 

बैठकमा बोल्दै एमाले सांसद योगेशकुमार भट्टराईले जनताका समस्या समाधानका लागि नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालबीच सत्ता सहकार्यको समझदारी भएको बताए। ‘ देशमा लगानीको वतावरण बनाउन, बिग्रदै गएको अर्थतन्त्रलाई सुधार्न, युवावर्गका बाह्यमुलुकतर्फको गमन रोक्न र संविधान पुनरावलोकन गर्न दुई दलले सहकार्यको निर्णय गरेका हुन्,’ उनले भने। 

त्यस्तै नेपाली कांग्रेसका सांसद डिगबहादुर लिम्बूले राजनीतिक क्षेत्रमा नयाँ परिस्थिति निर्माण भएको उल्लेख गर्दै अब बन्ने सरकारले जनचाहनाअनुसार काम गर्ने विश्वास व्यक्त गरे। 

माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले नयाँ सत्ता समीकरणले मुलुकमा स्थायित्व कायम गर्न नसक्ने  दाबी गरे। ‘दुई दलबीचमा के कस्ता सम्झौता भए, त्यो सार्वजनिक भएको छैन,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री दाहालले विश्वासको मतका लागि संसद्मा प्रस्ताव दर्ता गराइसक्नुभएको छ। संवैधानिक प्रक्रियामा गएकालाई कसैले पनि रोक्नु हुँदैन।’

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद गणेश पराजुलीले सिङ्गो मुलुक विपद्मा परेका बेला जिम्मेवार भनिएका राजनीतिक दलहरु आफ्ना स्वार्थमा अल्झेका आरोप लगाए। ‘विपद्का बेला सबै राजनीतिक दल एक ठाउँमा उभिनुपर्नेमा दुई ठूला दल सरकार परिवर्तनमा लाग्नु विडम्बना हो,’ सांसद पराजुलीले भने।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद ज्ञानबहादुर शाहीले मुलुकका हितका लागि संशोधन गर्न सबै राजनीतिक दलले सहयोग गर्नुपर्ने बताए। 
 
सांसद पूर्णबहादुर तामाङले संसद्का दुई ठूला राजनीतिक दलले सहकार्यका निम्ति गरेको सहमतिको स्वागत गर्दै मुलुकलाई समृद्ध बनाउने योजना बनाएर त्यसमा लाग्न दुवै दललाई सुझाव दिए।