काठमाडौं— प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले तत्काल राजीनामा नदिने सङ्केत गरेका छन्। बिहीबार बिहान राजीनामा दिन बालुवाटार पुगेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का मन्त्रीहरूलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफूले संसद् फेस गर्ने भएकाले अहिले राजीनामा नदिन आग्रह गरेका थिए। प्रधानमन्त्रीको सो आग्रह पछि रास्वपाका मन्त्रीहरू राजीनामा नदिएर बालुवाटारबाट फर्किए।

संविधानअनुसार सरकारमा सहभागी दलले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको ३० दिन भित्र प्रधानमन्त्रीले संसद्मा विश्वासको मत लिनु पर्ने प्रावधान रहेको छ। सरसर्ती हेर्दा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेको देखिन्छ। तर यसको अन्तर्य भने अर्कै छ । 

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री हुनबाट रोक्न प्रचण्डले विश्वासको मत लिन खोजेको विश्लेषण राजनीतिक वृत्तमा हुन थालेको छ। प्रधानमन्त्रीले अहिले राजीनामा दिएमा राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ को उपधारा (२) अनुसार सरकार गठनको लागि आव्हान गर्ने र कांग्रेस–एमालेको सहमति अनुसार ओली प्रधानमन्त्री हुने यो सिधा बाटो हो। तर प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिएर विश्वासको मत लिने र विश्वासको मत नपाएमा राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ को (२) अनुसार सरकार गठनको आव्हान गर्न मिल्ने/नमिल्ने बारे विवाद छ। 

प्रचण्ड संविधानको धारा ७६ को उपधारा (२) अनुसार प्रधानमन्त्री बनेका हुन्। संविधानमा धारा ७६ को उपधारा (२) बमोजिम नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले संसद्मा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले संसद्को ठूलो दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने धारा ७६ को उपधारा (३) मा व्यवस्था छ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अहिले संविधानको यसै व्यवस्थामा टेकेर विश्वासको मत लिन खोजेको देखिन्छ। यसले राजनीतिक रुपमा आफूलाई धोका दिएका एमाले अध्यक्ष ओलीलाई तत्कालका लागि प्रधानमन्त्री हुनबाट रोक्न सक्ने उनको बुझाइ छ। कांग्रेस–एमाले एकठाँउमा आएपछि उनको सरकार स्पष्ट अल्पमतमा परिसकेको छ। यस अवस्थामा उनले विश्वासको मत लिने जिद्दी गर्नुको पछाडि ओलीलाई रोक्नु बाहेक अन्य कारण देखिदैन।  

कांग्रेस र एमालेले भने सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेश सरकारको विषयमा गरेको फैसलालाई नजिर मान्दै विकल्प भएसम्म सरकार बनाउन सकिने व्याख्यालाई टेकेर संविधानको धारा ७६ को (२) मा फर्किन सकिने बुझाई छ। 

तर यसमा राष्ट्रपतिको भूमिका पनि महत्वपूर्ण हुने देखिन्छ।