काठमाडौं— उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री रवि छामिछानेले सरकारले भष्ट्राचारका विभिन्न ठूला काण्डको छानबिन गर्न शक्तिशाली आयोग गठनको तयारी गरिरहेको बताएका छन्। 

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै गृहमन्त्री लामिछानेले भष्ट्राचारका विभिन्न २५ वटा काण्ड पहिचान गरी छानबिन गर्न शक्तिशाली आयोग गठनको तयारी भइरहेको जानकारी दिए।

‘मेरो र उसको नभनिकन सबैका पालामा चर्चामा आएका प्रत्येक प्रकरणको छानबिनका लागि राजनीतिक नेतृत्व तयार हुने र अख्तियार प्राप्त निकायले राजनीतिक स्वार्थ प्रेरित नभइ निष्पक्ष रुपमा अनुसन्धान तथा अभियोजन गर्ने हो भने भष्ट्राचार न्यूनीकरण र नियन्त्रण सम्भव छ,’ उनले भने, ‘भष्ट्राचारका घटनामा समेत राजनीतिक दाउपेच हुने विद्यमान प्रवृत्ति सच्याउन जरुरी छ। कुनै पनि कालखण्डमा भएका काण्डमध्ये २५ काण्ड छानबिन गर्न शक्तिशाली आयोग गठन गर्ने तयारी भइरहेको छ।’

भष्ट्राचार नियन्त्रण गर्न आफू र सरकार इमानदाररुपमा प्रयासरत रहेको उल्लेख गर्दै गृहमन्त्री लामिछानेले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत् भष्ट्राचार निवारणका लागि नतिजामुखी प्रयास थालेको बताए। सरकारमा रहेका दलहरुको न्यूनतम साझा सङ्कल्पमा पनि भष्ट्राचार निवारणका लागि कदम चाल्ने उल्लेख छ। 

‘सरकारले न्यूनतम साझा सङ्कल्पमा भष्ट्राचार र अख्तियारको दुरुपयोगसँग जोडिएका विषयमा कुनै पनि कालखण्डमा भएका भष्ट्राचारको छानबिन गर्ने भनेको छ। भष्ट्राचारी एकदिन कानुनी कठघरामा आउँछन् भन्ने स्थापित गर्न जरुरी भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘कुनै एक पक्षले मात्र सक्रियताका साथ काम गर्दैमा भष्ट्राचार नियन्त्रण हुँदैन।’

पर्याप्त कानुनी आधार, क्षेत्राधिकार र स्रोत साधनसहित भएका संरचनाको स्तरोन्नति आवश्यक भएको गृहमन्त्री लामिछानेले बताए। भष्ट्राचार नियन्त्रणका लागि संवैधानिक आयोग र मजबुद संस्थागत संरचना रहेका भए पनि विभिन्न अड्चनले ती निकायबाट आशातित प्रतिफल प्राप्त गर्न नसकेको जनगुनासो कायमै रहेको उनको भनाइ थियो। सम्पत्तिको सीमाङ्कनसम्बन्धी कानुन निर्माणका लागि सरकार सकारात्मक रहेको उनले बताए। 

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा पञ्चायतकालदेखि हालसम्म कस–कसकाविरुद्ध भष्ट्राचारका मुद्दा दायर भएका छन्? भनेर सांसद प्रेम सुवालले प्रश्न गरेका थिए। सांसद विद्या भट्टराईले गृहमन्त्री लामिछानेलाई विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका लागि सरकारले कसरी काम गरिरहेको छ भनेर प्रश्न गरिन्। जवाफमा गृहमन्त्री लामिछानेले विपद् प्रभावित घरपरिवारलाई अस्थायी आवास अनुदान कार्यविधि, २०८१ तर्जुमा भई सहमतिका लागि अर्थमन्त्रालयमा पठाइएको बताए। प्रक्रियागत ढिलासुस्तीको मारमा सदन, सरकार र सिङ्गो समाज भएको उनले बताए। 

‘प्रक्रियागत ढिलासुस्तीका कारण आम नागरिकले सहज रुपमा सेवा पाएका छैनन्। यो कुरा मैले यो सदनमा स्वीकार गनैपर्दछ”, गृहमन्त्री लामिछानेले भने, ‘तर अब त्यस्तो अवस्था नआओस् भन्नका लागि एउटा विधि बनाउन आवश्यक छ। हामीले नीति बनाएर भविष्यमा हुने कुनै पनि विपद्लाई सम्बोधन गर्नुपर्छ।’

सांसद प्रदीप पौडेलले गृहमन्त्री लामिछानेको राहदानीको विषय र विभिन्न सहकारीको रकम हिनामिनामा भइरहेको छानबिनबारे प्रश्न गरेका थिए। यसको जवाफ दिदैँ गृहमन्त्री लामिछानेले अदालतमा विचाराधिन रहेकाले यी विषयमा आफू बोल्न उपयुक्त नहुने बताए।