काठमाडौं— गठबन्धनको औचित्य सकिएको हो ? भन्ने बहस खुबै चलिरहेको छ । समय सन्दर्भ हो— उपनिर्वाचन । गत ४ मंसिरको प्रतिनिधि सभा चुनाव र १० वैशाखमा तीन क्षेत्रमा भएको प्रतिनिधि सभा उपनिर्वाचनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको वर्चश्वलाई स्थापित गरेपछि पुराना तथा ठूला दलले गर्ने चुनावी गठबन्धनको औचित्यमाथि प्रश्न उठन थालेको हो । संँगसँगै बहस पनि । 

ठूला तथा पुराना दल चुनावमा गठबन्धन गरेर होमिइरहँदा पनि रास्वपाले जुन हिसाबको नतिजा अहिलेको चुनावमा निकाल्यो, त्यसले ठूला राजनीतिक दलहरूलाई सोच्न बाध्य बनाएको छ । वडा तहसम्म बलियो संगठनात्मक संरचना र सक्रिय कार्यकर्ता पंक्ति रहेको नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रलाई जनताले यो चुनावमा पाखा लगाए । 

वैकल्पिक दलको हवाला दिँदै उदय भएको रास्वपाको न संगठन छ, न त कार्यकर्ताको पंक्ति । तर, पनि स्थापनाको ६ महिना नपुग्दै रास्वपाका उम्मेदवारले ठूला भनिएका तथा स्थापित दलका उम्मेदवारलाई भारी मतान्तरले पराजयको स्वाद चखाए । गत मंसिरको चुनाव र अहिलेको उपचुनावमा स्थापित पुराना दलहरू एक्ला एक्लै चुनाव लड्न सकेनन् । उनीहरू गठबन्धन गरे । तर, पनि रास्वपा एक्लै भिड्यो उनीहरूसँग । जनताले गठबन्धनलाई पत्याएनन् । रास्वपालाई विश्वास गरे । 

त्यसैले होला अहिले गठबन्धनको कुनै ‘तुक’ नभएको तर्क प्रस्तुत हुन थालेको छ जनस्तरमा । 

पुराना नेताको कानमा जोडले बज्यो घण्टी

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सोमबार संसदीय दलको बैठकमा पछिल्लो मतपरिणामप्रति टिप्पणी गर्दै अब पुराना पार्टीहरूले गम्भीर भएर सोच्ने बेला आएको बिफ्रिङ गरेका थिए ।

रास्वपाको स्थापनापछि आश्वासन बाँडेकै भरमा जनताले आफ्नो पक्षमा मत हाल्छन् भन्ने राजनीतिक दलहरूको पुरातनवादी सोच भत्केको छ । ‘यी राजनीतिक दलहरूले आफ्नो सुविधाको लागि गठबन्धन गरेका हुन् भन्ने कुरा जनताले बुझिसके । त्यही भएर अहिलेको स्थिति देखिएको हो,’ वरिष्ठ पत्रकार राजेन्द्र दाहाल भन्छन्, ‘पुराना राजनीतिक शक्तिहरूले आफ्नो सत्ता जोगाइराख्न गरेको गठबन्धनलाई जनताले मन पराएनन् । नयाँ शक्ति, व्यक्ति आउनु स्वभाविक थियो ।’

दाहालले राजनीतिक दलहरूले सत्ता स्वार्थका लागि गठबन्धनको प्रयोग गर्दा यो स्थिति आएको बताउँछन् । विशेष परिस्थितिमा राजनीतिक दलहरूले गर्ने गठबन्धनले देशमा ठूला परिवर्तन पनि ल्याएको इतिहास भएपनि पछिल्लोपटकको गठबन्धन सत्ता स्वार्थमा मात्रै केन्द्रित भएको दाहालको बुझाइ छ । ‘२०६२/६३ मा राजतन्त्र फाल्ने आन्दोलनमा राजनीतिक दलहरूले गरेको गठबन्धन सही थियो । २००७ देखि २०४७ सम्मको सम्पूर्ण परिवर्तनको आन्दोलहरू राजनीतिक दलहरूबीचको गठबन्धनबाट मात्रै सम्भव भएको हो’, उनी भन्छन्, ‘त्यसैले गठबन्धन संस्कृतिलाई पूर्ण रूपमा गलत भन्न त मिल्दैन । तर, पछिल्लो समय भएको चुनावी गठबन्धन चाहिँ व्यवस्थाको फाइदाको लागि भन्दा पनि दलहरूबीचको भागबन्डाको लागि भएकोले गलत छ ।’

राजनीतिक विश्लेषक शंकर तिवारी दलहरूले गलत मनसायबाट गठबन्धनलाई चलाउन खोज्दा अहिलेको स्थिति आएको दाबी गर्छन् । ‘वास्तवमा म आफ्नै कुरा गर्ने हो भने गठबन्धनको पक्षधर हुँ । केपी ओलीले संसदमाथि प्रहार गरेपछि अहिलेको व्यवस्थालाई बचाउने भन्दै उनी इतरका दलहरू एक ठाउँमा आएर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जसरी प्रतिरक्षा गरे त्यो एकदम सही थियो,’ तिवारी भन्छन्, ‘तर, त्यही गठबन्धनलाई चुनावी शक्तिको रूपमा दलहरूले दुरुपयोग गर्दा जनताले त्यसलाई रुचाएनन् । र, गठबन्धनको संस्कारमाथि नै प्रश्न उठ्ने अहिलेको स्थिति बन्यो ।’

त्रिभुवन विश्वविद्यालय राजनीतिशास्त्रका उपप्राध्यापक अर्जुनध्वज अर्यालले भने गठबन्धनप्रति भन्दा पनि पुराना दलहरूप्रति नै जनताको विश्वसनीयता घटेको बताउँछन् । ‘नत्र त गठबन्धनभन्दा बाहिर रहेको एमालेलाई जनताले मत दिनुपर्ने होईन र?,’ अर्याल प्रश्न गर्छन् । 

पुराना राजनीतिक दलहरूले ‘आफूले गल्ती गर्ने, दोष अरूलाई लगाउने र उम्कने’ खेल अहिलेसम्म जति खेलेका छन् त्यो शैली पुरानो भइसकेको छ । ‘हिजो जस्तो बन्द समाज छैन । समाज खुला भैसकेको छ । अहिलेको पुस्ताले सूचना र समाचार आफै उत्पादन गर्न सक्छ’, अर्याल भन्छन्, ‘यस्तो अवस्थामा पनि दलहरूले पुरानै आश्वासन शैली अपनाएर जनतालाई बेवकुफ बनाउन सकिन्छ भन्ने सोच्नु आफैमा बेवकुफी हो ।’ 

अर्यालले दलहरू अझै पनि आफ्नो अनुहारको फोहोर पुछ्नुभन्दा ऐनालाई दोष दिन उद्धत रहेको बताउँछन् । डेलिभरीको राजनीति गर्ने हो भने पुराना राजनीतिक दलहरूलाई अझै पनि मौका रहेको अर्याल दाबी गर्छन् । 

२०४८ मा कांग्रेसलाई, ५१ मा एमालेलाई, ६४ मा माओवादीलाई र ७४ मा नेकपा गठबन्धनलाई जनताले विश्वास गरेकै हुन् । ‘कसैबाट पनि डेलिभरी दिन सकेनन् । जनता निराश थिए । दलहरूको आफ्नै प्रवृत्तिका कारण नयाँ शक्तिको उदय भएको हो । र, यो नयाँ राजनीतिक शक्तिले पनि डेलिभरी दिन सकेन भने उसको हालत पनि उस्तै हो,’ अर्याल थप्छन् । 

अर्का राजनीतिक विश्लेषक पिताम्बर भण्डारी गठबन्धन संस्कारप्रति नैतिक प्रश्न उठेको विश्लेषण गर्छन् । पछिल्लो मतपरिणामको रुझानले गठबन्धनप्रतिकोे नैतिक प्रश्न र चुनौती थपिएको भण्डारीको बुझाइ छ । त्यसो त नेपालको निर्वाचन शैलीले पनि सरकार निर्माणका लागि राजनीतिक दलहरूले गठबन्धन नगरी सुखै छैन । सरकार बनाउनका लागि राजनीतिक दलहरूले समीकरण निर्माण गरेपनि चुनावी मैदानमा भने गठबन्धन नगर्नुपर्ने उनको धारणा छ । 

‘हामी परिवर्तनका पक्षधर हौँ र व्यवस्थामाथि संकट आएको कारण हामी एक ठाऊँमा उभिएका हौँ भनेर गठबन्धन गरेका दलहरूको चरित्र शंकास्पद हुँदै गयो’, भण्डारी भन्छन्, ‘एउटा विशेष परिस्थितिलाई रोक्नका लागि भएको गठबन्धनलाई चुनावी गठबन्धनमा रूपान्तरण गर्दा दलहरूले यो स्थिति भोगेका हुन् । पार्टीको नीति, आस्था र विचार नै नमिलेपछि अर्को दलको उम्मेदवारलाई भोट हाल्न कार्यकर्ता बाध्य हुने कुरै भएन ।’ 

गठबन्धन संस्कृतिको विरोध अहिले जनस्तरबाटै समेत हुन थालेको छ । एक सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले आफ्नो वालमा लेखेका छन्, ‘आफूलाई परिवर्तन गरी परिवर्तन खोजेका नागरिकप्रति इमान्दार हुने हो भने २०८४ को चुनावमा पुरानै दलको ‘कमव्याक’ हुनसक्छ । अहिले रवि र उनको पार्टीले पाएको मत पुराना दलको कार्यशैलीको आक्रोश हो ।’ 

गठबन्धन गरेका दलहरूप्रति अधिकांशले ‘दलगत स्वार्थ र निषेधको राजनीति’ गर्ने प्रवृत्तिलाई नसच्याउने हो भने अझै खतरा रहेको औँल्याउँछन् । पत्रकार तथा लेखक कनकमणी दिक्षितले ट्विट गरेका छन्, ‘गठबन्धनको जति औचित्य थियो, त्यो पनि सकियो त । जब मुलुककै प्रतिनिधित्व गर्ने गरी तनहुँ–चितवनका मतदाताले चार–चार पूर्वप्रधानमन्त्रीको आह्वानलाई ठाडै अस्वीकार गरे । अब के गर्ने हो शेरबहादुर देउवाले ?’