काठमाडौं— गणतन्त्र, लोकतन्त्र, समानुपातिक समावेशीता र संघीयता नेपालको संविधानको मुल मर्म हो। तर संविधान कार्यान्वयनमा समस्या आउँदा यसको पुनरावलोकनको वहस चर्किएको छ। संविधानबारे जानकारहरु संविधान संशोधन गर्नुपर्नेमा अडिक देखिएका छन्।
यसका लागि औपचारिक रुपमा बौद्धिक क्षेत्रबाट बहस सुरु भएको छ। पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानाको अध्यक्षतामा रहेको संसदीय अध्ययन तथा विकास संस्थापनाको अग्रसरतामा शनिबारदेखि औपचारिक रुपमा बौद्धिक बहस सुरु भएको हो। संसद् दिवसको अवसर पारेर सुरु भएको बहस निरन्तर रुपमा सञ्चालन गर्ने संस्थापनाका उपाध्यक्ष तथा पूर्वमन्त्री दीपकुमार उपाध्यायले जानकारी दिए।
उनका अनुसार दलका शीर्ष नेता, पूर्व प्रधानन्यायाधीश, पूर्व न्यायाधीश, सांसद, पूर्व सांसद, विज्ञ, कानुनविद्, सरोकारवालालगायतसँग श्रीङ्खलाबद्ध रुपमा छलफल चलाउने तयारी भएको छ। संस्थापनाले आयोजना गरेको पहिलो कार्यक्रममा सहभागी सबैले संविधानको पुनरावलोकन आवश्यक रहेकोमा ऐक्यबद्धता जनाउँदै प्रक्रियाका बारेमा भने फरकफरक सुझाव तथा रायहरू राखेका थिए।
कार्यक्रमको सुरुमा संविधान सभा सदस्य तथा वरिष्ठ संविधानविद् राधेश्याम अधिकारीले पुनरावलोकनको आवश्यकता रहेका संवैधानिक व्यवस्थाहरूको सूची प्रस्तुत गरेका थिए।
कार्यक्रममा सहभागिले संविधान संशोधनको आवश्यकता रहेकोमै जोड दिए। अधिकांशले संविधानका मूल विषयहरू लोकतन्त्र, गणतन्त्र, समानुपातिक र संघीयतालाई चलाउन नहुने र त्यसलाई थप प्रभावकारी बनाउने उपायहरू थप्नुपर्ने राय राखे। सहभागी सबैको एउटै स्वर थियो, ‘संविधानमा केही समस्या छन्, तर त्यो भन्दा बढी समस्या यसको कार्यान्वयनकर्ताहरूमा छ।, त्यसैले कार्यान्वयनकर्ताहरूलाई नै जिम्मेवार बनाउने गरी संशोधन गरिनु पर्दछ।’
