काठमाडौं— आन्दोलनरत संघीय संसद् सचिवालयका कर्मचारीहरुको मागबारे सरकारले लचकता देखाएको छ। 

उनीहरुको मागलाई सम्बोधन गर्नका कर्मचारी पक्ष र गठित वार्ता समितिबीच ७ बुँदे सहमति भएको हो। 

सोमबार कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरी, संसद् सचिवालयका महासचिव पद्यप्रसाद पाण्डे र कर्मचारी युनियनबीच भएको वार्तामा ७ बुँदे सहमति भएको हो। 

विभिन्न ११ बुँदे माग राखेर संसद् सचिवालयका कर्मचारीहरु २० दिनदेखि आन्दोलनमा रहेका थिए। अतिरिक्त काम गरेको समयको भत्ता पाउनुपर्ने लगायतका मागहरु उनीहरुले गरिरहेका छन्। त्यसो त उनीहरुले निरन्तर आन्दोलन गरेपछि संसद्को कामकाबाही नै प्रभावित बनेपछि आइतबार कानुनमन्त्रीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको हो।  

 कर्मचारी युनियनले राखेको मागहरुप्रति नेपाल सरकार सकारात्मक रहेको भन्दै सम्पूर्ण मागहरु क्रमशः पूरा हुँदै जाने सहमतिको पहिलो बुँदामा राखिएको छ। 

त्यसैगरी मुलुकको अर्थतन्त्रलाई मध्यनजर गर्दै हाललाई राजपत्राङ्कित कर्मचारीहरुका लागि मासिक ३५ सय र राजपत्र अङ्कित कर्मचारीहरुका लागि ३ हजार साविकको आवास भत्तामा वृद्धि गर्ने समेत सहमति भएको छ। साथै कर्मचारीहरुले पाउँदै आएको मासिक ३०० सय शैक्षिक भत्ता वृद्धि गर्ने सहमति भएको छ। त्यस्तै संघीय संसद् सचिवालय कर्मचारी प्रशासन नियमावली, २०६५ को अनुसूची–१२ लाई बढीमा तीन वर्षमा पुनरावलोकन गर्ने समेतको सहमति भएको छ।