काठमाडौं— कोशी प्रदेश सरकार गठनविरुद्ध पूर्व मुख्यमन्त्री नेपाली कांग्रेसका केदार कार्कीले दायर गरेको रिट ‘हेर्दाहेर्दै’ मा राखिएको छ। 

यसअघि गत जेठ ३१ गते पनि उक्त मुद्दाको सुनुवाइ नसकिएपछि ‘हेर्दाहेर्दै’ मा राखिएको थियो। 

गत जेठ २३ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले उक्त रिटको सुनुवाइ पूर्ण इजलासमा पठाउने निर्णय गरेको थियो। 

सोही अनुसार सर्वोच्चका न्यायाधीशहरु कुमार रेग्मी, नहकुल सुवेदी र अब्दुल अजिज मुसलमानको पूर्ण इजलासमा आज पेसी तोकिएको थियो। तर उक्त रिटको सुनुवाइ नसकिएपछि ‘हेर्दाहेर्दै’ राखिएको र भोलि पुनः सुुनुवाइ हुनेछ। 

गत वैशाख २६ गते प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ्गले नयाँ सरकार गठनको आव्हान गरेपछि पूर्व मुख्यमन्त्री कार्कीले त्यसकोविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। 

उनको रिटमा जेठ ९ गते मुख्यमन्त्रीको रूपमा हिक्मतकुमार कार्कीलाई संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार नियुक्ति गर्ने निर्णयको सक्कल फाइल झिकाउन आदेश गरेको थियो।

आज रिट निवेदक केदार कार्कीको तर्फबाट एक जनाले बहस गरेका थिए भने प्रदेश प्र्रमुख परशुराम खापुङको तर्फबाट महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट चार जनाले बहस गरेका हुन्।

त्यसैगरी प्रदेश सभामुख अम्बरबहादुर विष्टको तर्फबाट दुई जना, वर्तमान मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारी र कृष्णभक्त पोखरेलले बहस गरेका हुन्।
 
संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार २७ असोज २०८० मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका केदार कार्कीलाई वैशाख २६ गते पदमुक्त गर्दै सोही उपधारा अनुसार २७ वैशाख २०८१ मा एमाले नेता हिक्मतकुमार कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए। 

उक्त मुद्दाको किनारा सोमबार लाग्नसक्ने बताइएको छ।