काठमाडौं— सहकारी ठगी प्रकरणको छानबिनका लागि गठित संसदीय छानबिन समितिको कार्यविधि तय भएको छ। 

समितिले ‘सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समितिको कार्यविधि, २०८१’ जारी गरेको हो।

जस अन्तर्गत सहकारी संस्थाहरुमा देखिएको संकट तथा यससँग जोडिएको कानुनी र संस्थागत प्रयोजन एवं वित्तीय प्रणालीको नियमन, सुपरिवेक्षण र पारदर्शिता सम्बन्धमा अध्ययन गरी सुझाव दिने उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै समस्यामा परेका सहकारी संस्थाका बचतकर्ताको बचत रकमको सुरक्षा गर्न, जोखिममा रहेका तथा दुरुपयोग भएको बचत रकम छिटो र सहज ढंगले फिर्ता गर्न सकिने उपायका सम्बन्धमा अध्ययन गरी सिफारिस गर्नेछ। 

त्यस्तै सहकारी संस्थाहरुबाट सहकारी ठगी प्रकरणमा फरार रहेका जिबी राईद्वारा सञ्चालित गारखा मिडिया प्रालि लगायतका संस्थाहरु मुख्य केन्द्रमा राखी अध्ययन गरिने जनाइएको छ। 

‘...सहकारी संस्थाहरुबाट गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालि लगायत अन्य कम्पनी वा संस्थाहरुमा प्रवाह भएको रकमको स्थिती, सोको रकम गैरकानुनी रुपमा प्रवाह भए नभएको र त्यस्तो गैरकानुनी वा अनुचित कार्यमा कोही संलग्न देखिएमा त्यस्ता व्यक्तिहरुको बारेमा अध्ययन छानबिन गरी जोखिममा परेको रकमको असुलीको उपाय र संलग्न देखिएका व्यक्तिहरुलाई कानुन बमोजिम कारबाहीका लागि आवश्यक सिफारिस गर्ने,’ जारी कार्यविधिमा भनिएको छ।  

७ सदस्यीय समितिमा एकाउन्न प्रतिशत सदस्य उपस्थित भएमा मात्रै गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ अन्यथा बैठक स्थगित हुनेछ। 

त्यस्तै सहकारी गठीका विषयमा छानबिनका लागि सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित र प्रशारित सूचना र अन्य निकायबाट कागजात माग गर्नेछ। 

समितिले सहकारी संस्था अनुगमन, नियमन र सुपरिवेक्षण गर्ने मन्त्रालय, समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति, निकाय, सम्बन्धित प्रदेश सरकारको विषय हेर्ने मन्त्रालय वा निकाय, सम्बन्धित स्थानीय तह र नेपाल राष्ट्र बैंकका जिम्मेवार अधिकारीसँग सोधपुछ, छलफल र अन्तर्किया गर्नेछ।

सहकारी ठगी प्रकरणका विषयमा विशेष समिति बनाएर छानबिन गर्नुपर्ने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको अडानपछि सरकारले समिति बनाएको हो। जेठ १५ गते गठित समितिलाई ३ महिनाको समय दिइएको छ। एमाले सांसद सूर्यबहादुर थापाको नेतृत्वमा गठित समितिमा ७ सदस्य रहेका छन्। 
 
हेर्नुहोस् कार्यविधिको पूर्णपाठ