काठमाडौं— प्रस्तावित निर्वाचन आयुक्त कृष्णमान प्रधानको आजदेखि संसदीय सुनुवाइ सुरु हुँदैछ । दिउँसो १२ बजे बस्ने संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा संवैधानिक परिषद्ले निर्वाचन आयोगको रिक्त आयुक्त पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेका प्रधानको विषयमा सार्वजनिक सुनुवाइ सुरु गर्दैछ ।

गत आइतबार संवैधानिक परिषद्ले प्रधानलाई आयोगको सदस्य पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो । काठमाडौं महानगरपालिका–११ बबरमहलका प्रधानको नियुक्ति सिफारिसको विषय विवादित छ । यौन दुर्व्यवहारको आरोपमा अदालतमा मुद्दासमेत चलेको भन्दै उनको नियुक्तिका विषयमा प्रश्न उठेका छन् ।

संविधानको धारा २४५ को उपधारा ६ बमोजिम निर्वाचन आयोगको आयुक्त हुन आवश्यक पर्ने योग्यतामा ‘उच्च नैतिक चरित्र भएको’ व्यक्ति हुनुपर्ने उल्लेख छ । तर संवैधानिक परिषद्ले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको प्रस्तावमा नैतिक पतन हुने गरी फौजदारी अभियोगमा अदालतमा मुद्दा दर्ता भएर अदालती प्रक्रियाबाट मिलापत्रको फैसला गराएका प्रधानलाई निर्वाचन आयोगको आयुक्तमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो ।

प्रधानविरुद्ध काभ्रे धुलिखेलकी एक महिलाले २०८० भदौ २४ गते जिल्ला अदालत काठमाडौंमा यौन दुर्व्यवहार गरेको (दफा २२४) सम्बन्धी मुद्दा दर्ता गराएकी थिइन् । सो मुद्दामा न्यायाधीश केशवप्रसाद अधिकारीले २०८० भदौ २९ मा मिलापत्र गराएका थिए । सर्वोच्च अदालतले आफ्नो अभिलेखमा सो मुद्दाको फैसलामा ‘मिलापत्र’ गरिएको भन्ने उल्लेख गरेको छ । 

संविधानको धारा २९२ ले संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा नियुक्ति हुने पदहरूमा नियुक्त हुनुअघि संघीय कानुन बमोजिम संसदीय सुनुवाइ हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सोहीअनुसार शुक्रबारदेखि संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रधानमाथि सुनुवाइ प्रारम्भ गर्न लागेको हो ।

संघीय संसद्का सदस्यहरू सम्मिलित संसदीय सुनुवाइ समितिमा छलफल हुँदा दुई तिहाइ बहुमतबाट अस्वीकृत नभएमा अनुमोदन भएको मानिने व्यवस्था छ । उनी नेपाल कानुन समाजमा २०४८ सालदेखि निरन्तर कार्यकारी निर्देशक छन् । उनी ग्रामीण विकास प्रतिष्ठानको अध्यक्षमा समेत २०५० सालदेखि निरन्तर छन् ।