काठमाडौं— आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेटमा योजना छनोट गर्दा मन्त्रीहरुले सरकारको निर्देशन नटेरेको भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड असन्तुष्ट देखिएका छन्।

३ करोड भन्दा तलका आयोजनाहरु संघले नहेर्ने यसअघि नै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उद्घोष गरेका थिए। तर बजेटमा ती आयोजनाहरु पनि संघ अन्तर्गतले नै हेर्ने गरी राखिएपछि प्रधानमन्त्री असन्तुष्ट बनेका हुन्।  

आज बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसदसँगको प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा सहभागि हुँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले असन्तुष्टि व्यक्त गरे। 

उनले बजेट निर्माणका क्रममा सरकारले र स्वंय आफूले भनेका कुरामा मन्त्रीहरु गम्भीर नभएको टिप्पणी गरे। साथै संघ अन्तर्गत राखिएका साना आयोजनाहरु (तीन करोड भन्दा तल भएका) प्रदेश र स्थानीय तहले हेर्ने गरी कार्यान्वयन गर्ने बताए। 

‘मान्य मन्त्रीज्यूहरु पनि योजना निर्माण गर्दा कार्यक्रम बनाउँदा सरकारले बनाएको, प्रधानमन्त्रीकै निर्देशनलाई पनि जति गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने हो र साना आयोजना पनि भन्दाभन्दै राखिएको छ। भोलि तपाईँहरु पनि मन्त्री हुनुहुन्छ, अरु पनि प्रधानमन्त्री हुनुहोला। त्यसकारण यो विषय परिमार्जन आवश्यक छ। म यसमा जे भएको छ विल्कुल ठिक भएको छ भन्ने पक्षमा त छैन। तर प्रयास जारी छ। म जोड दिएर भन्छु साना आयोजनाहरु संघले कार्यान्वयन गर्दैन, प्रदेश र स्थानीय तहलाई नै कार्यान्वयन गर्न दिइन्छ।

त्यसो त विनियोजन विधेयकका शीर्षकमाथिको छलफलका क्रममा प्रतिपक्षी मात्रै नभएर सत्तापक्षकै सांसदहरुले पनि मन्त्रीहरुले आफूखुसी योजना हालेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका छन्। मंगलबारको बैठकमा राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र र नेताहरुलाई रिझाउन मात्रै योजना हालेको भन्दै संसद्को रोस्टममा बजेट पुस्तिका नै च्यातेका थिए। 

आजको बैठकमा सांसदले प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा सांसद, मन्त्रीसहित राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरु उपस्थित नभएपछि त्यसमा पनि असन्तुष्टि व्यक्त गरे। उनले यसअघि प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्ने दिन सबै उपस्थित हुने गरेकोमा पछिल्ला दिनहरुमा त्यसो हुन नसकेको र प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनलाई बेवास्ता गरेको टिप्पणी गरे।