काठमाडौं— इजरायलका प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुले युद्ध मन्त्रिपरिषद् विघटन गरेका छन्। विपक्षी नेता तथा पूर्व जनरल बेनी गान्ट्ज र उनका सहकर्मी गाडी आइसेनकोटले ६ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्बाट राजीनामा दिएपछि यो घोषणा गरिएको हो।

इजरायल र हमासबीच गाजामा चलिरहेको युद्धमा रणनीतिको अभाव रहेको दुवै नेताको गुनासो थियो। यद्यपि, अति दक्षिणपन्थी मन्त्रीहरू इटामार बेन ग्भिर र बेजलेल स्मोट्रिचले उनीहरूलाई बेन्नी गान्ट्ज र आइसेनकोटको राजीनामाले बनाएको युद्ध मन्त्रिपरिषद्मा स्थान दिनुपर्ने बताएका छन्।

एक सरकारी प्रवक्ताका अनुसार यसपछि गाजामा हमाससँगको युद्धका सम्बन्धमा पहिले नै अवस्थित सुरक्षा मन्त्रिपरिषद् र क्याबिनेटले निर्णय लिनेछ। तर, संवेदनशील निर्णय चार सदस्यीय परामर्श मञ्चमा हुनेछ। एक दिन अघि, इजरायली सेनाले दक्षिणी गाजाको छेउछाउको सडकमा प्रत्येक दिन 'सैन्य अपरेसनहरू रोक्न' भनेको थियो ताकि यस क्षेत्रमा थप मानवीय सहायता पुग्न सकियोस्। 

शनिबारदेखि लागू भएको यो प्रतिबन्ध अन्तर्गत स्थानीय समयअनुसार बिहान ८ बजेदेखि बेलुकी ७ बजेसम्म इजरायलको सैन्य कारबाही रोकिनेछ। गाजा र इजरायल बीचको मुख्य क्रसिङ मानिने केरेम शालोम क्रसिङबाट उत्तरतर्फको महत्त्वपूर्ण मार्गलाई मात्र असर गर्नेछ । यसबाट गाजाको उत्तरतर्फ राहत सामग्री ढुवानी गर्न सकिनेछ। अति दक्षिणपन्थी मन्त्रीहरू इटामार बेन ग्वीर र बेजलेल स्मोट्रिचले सेनाको निर्णयको विरोध गरेका छन्। राष्ट्रिय सुरक्षा मन्त्री इटामार बेन गवीरले लडाई रोक्ने निर्णय एक मूर्ख निर्णय भएको टिप्पणी गरेका छन्।

अर्थमन्त्री बेजलेल स्मोट्रिचले गाजामा पुग्ने राहत सामग्रीले हमासलाई बल दिएको र 'युद्धमा अहिलेसम्म हासिल गरेको सफलतालाई खारेज गरेको' बताएका छन्। यसपछि सेनाले युद्धका सम्बन्धमा आईडीएफको नीतिमा कुनै परिवर्तन नभएको र रफाहमा लडाइँ योजनाअनुसार जारी रहने स्पष्ट पारेको छ।

सेनाको सो निर्णयको एक दिन पछि, नेतान्याहुले युद्ध मन्त्रिपरिषद् विघटन घोषणा गरे। यसले राहत सामग्री र युद्धमा पुर्याउने प्रयासलाई असर गर्छ कि गर्दैन भन्ने प्रश्न उठेको छ। र सेनाले बोलेको सीमित विराम लागू हुनेछ ? यस प्रश्नमा इजरायल रक्षा बलका प्रवक्ता ड्यानियल हगारीले सेनाले आदेशको पालना गर्ने र यसले कमान्ड चेनलाई असर नगर्ने आश्वासन दिएका छन्।

उनले भने, 'मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरू परिवर्तन भइरहेका छन्, कार्यविधि पनि परिवर्तन भइरहेका छन्। हामीसँग प्रणाली छ, हामीले चेन अफ कमान्डलाई पछ्याउँछौँ र त्यहीअनुसार काम गरिरहेका छौं।' ‘यो लोकतन्त्र हो, हामी कमान्ड बमोजिम काम गर्छौँ र मन्त्रिपरिषद्का सदस्य परिवर्तन भएमा लोकतन्त्रको निर्णय हुन्छ, मन्त्रिपरिषद् र प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्अनुसार काम गरिरहन्छौं कानुन र भविष्यमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय कानुन बमोजिम।'

इजरायल अझै गत वर्ष अक्टोबरमा हमासको नेतृत्वमा भएको घातक हमलासँग संघर्ष गरिरहेको थियो। यस्तो अवस्थामा विपक्षी नेता बेन्नी गान्ट्ज प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहुसँगको राष्ट्रिय एकता सरकारमा सामेल भए र देशले सामना गरिरहेको सङ्कटको सामना गर्न युद्ध मन्त्रिपरिषद् गठन गरियो।

गाजा युद्धमा रणनीतिको अभावको कारण बेनी गान्ट्जले अब युद्ध मन्त्रिपरिषद्बाट राजीनामा दिएपछि, अति दक्षिणपन्थी नेताहरू उनको ठाउँ लिन अगाडि आउँदैछन्। नेतान्याहुका लागि यो कठिन अवस्था हो । युद्ध मन्त्रिपरिषद् विघटन गरेर नेतान्याहुले आफ्ना गठबन्धन साझेदारहरू र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगीहरूसँग समस्यामा पर्नबाट जोगिन सक्छन्।

भर्खरै, इजरायली सरकारमा थप तनावका सङ्केतहरू थिए। केही नेताहरू (इटेमार बेन ग्भिर र बेजलेल स्मोट्रिच) केरेम शालोम सीमा नजिक सडक लडाइँमा 'सीमित' युद्ध विराम लगाउने सेनाको निर्णयप्रति आक्रोश व्यक्त गरे। यद्यपि, सेनाले गाजाका मानिसहरूलाई राहत सामग्री पुग्ने सुनिश्चित गर्न आदेशहरू पालना गरिरहेको बताएको थियो।

अबको निर्णय कसले लिन्छ ?

अब जहाँसम्म युद्धको आचरणको सवाल छ, यो निर्णयले यसमा ठूलो प्रभाव पार्ने छैन। राजीनामा दिएका दुवै मन्त्री सेनामा कार्यरत छन्। बेनी गान्ट्ज सेना प्रमुख थिए र रक्षामन्त्री पनि भइसकेका छन्, जबकि गाडी आइसेनकोट पूर्व सेना प्रमुख हुन्।

दुवैको अनुभवलाई सदुपयोग गर्ने प्रयास भइरहेको थियो, युद्ध मन्त्रिपरिषद् गठनका बेला दुवैले युद्धका अनुभवलाई पनि स्थान दिनुपर्ने र युद्धसँग सम्बन्धित सबै निर्णय गर्नुपर्ने माग गरेका थिए। यो मन्त्रिपरिषद्ले लिएको छ, यो शर्तमा दुवैजना यसको हिस्सा बनेका थिए।

नेतन्याहुले पक्कै पनि आउँदो समयमा आफ्नो अनुभव गुमाउनेछन्, तर जहाँसम्म युद्धको आचरणको सवाल छ, यहाँ कमान्डको चेन छ र नेतृत्वले जुनसुकै निर्णय लिन्छ, सेनाले त्यसै अनुसार काम गर्नेछ र युद्धलाई निर्देशित गर्नेछ।  पहिले युद्ध सम्बन्धी निर्णय युद्ध मन्त्रिपरिषद्ले लिने गरेको थियो, अब राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार सखी हानेगी, रणनीति मन्त्री रोन डर्मर, रक्षामन्त्री योभ गालान्ट र प्रधानमन्त्री नेतन्याहु सम्मिलित परामर्श फोरमले निर्णय गर्नेछ। नेतन्याहुले यसमा आम जनताको विरोधको सामना गर्नुपर्दैन भन्ने विश्वास गरिन्छ।

यसपछि, प्रमुख निर्णयहरूको लागि सुरक्षा मन्त्रिपरिषद्लाई पठाइनेछ। यसमा अधिकांश दक्षिणपन्थी दलका वरिष्ठ नेताहरू समावेश छन्। यसमा केही अति दक्षिणपन्थी दलका नेताहरू पनि समावेश छन्, तर बहुमत नेतान्याहुसँग हुनेछ। तर यस पछि के यसले गाजा भित्र राहत सामग्री पठाउन नेतान्याहुमाथिको अन्तर्राष्ट्रिय दबाबलाई पनि असर गर्छ ? भन्ने प्रश्न उठेको छ । युद्ध मन्त्रिपरिषद् विघटन गर्नु एक हिसाबले नेतान्याहुको बाध्यता हो किनभने युद्ध मन्त्रिपरिषद्मा दुईवटा राजीनामा दिएपछि नेतान्याहुलाई युद्ध मन्त्रिपरिषद्मा समावेश गर्न अति दक्षिणपन्थी नेताहरूको दबाब थियो।

यदि उनीहरूलाई युद्ध मन्त्रिपरिषद्मा समावेश गरिएको भए, सङ्ख्याको हिसाबले स्थिति नेतान्याहुको विपरित हुन सक्थ्यो र एकअर्काको विरुद्धमा उभिएको देखिन्थ्यो। एउटा कुरा यो पनि छ कि यदि यी दुई नेता (बेनी गान्ट्ज र बेजलेल) ले गरेका मागहरू कार्यान्वयन गरियो भने, युद्धका कारण पहिलेदेखि नै एक्लिएको इजरायल झनै एक्लो हुने थियो। यी नेताहरूले गाजामा राहत सामग्री नपुग्ने र प्यालेस्टिनी प्राधिकरणको करको पैसासमेत रोक्नुपर्ने बताएका छन्। उनीहरूले यो पैसा आतङ्कवादबाट पीडित इजरायलका मानिसहरूका लागि खर्च गर्नु रहेको बताउँदै आएका छन्।

इजरायलमाथि पहिले नै अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा नरसंहारको आरोप लगाइएको छ र राहत एजेन्सीहरूले गाजालाई सहायता उपलब्ध गराएको गुनासो गरिरहेका छन्। नेतन्याहु सरकार र दक्षिणपन्थी नेता बेन्नी गान्ट्ज र बेजलेलबीचको सम्बन्ध पनि असहज छ। तर यी सबै दक्षिणपन्थी दलहरू अहिले गठबन्धनमा मिलेर सरकारमा छन् भन्ने अर्को कुरा हो। नेतन्याहुलाई आफ्ना दक्षिणपन्थी सहयोगीहरूमा बढी विश्वास छ, त्यसैले विपक्षी नेताहरूले पनि नेतान्याहुलाई सुरक्षा जाल दिने कुरा गरिरहेका थिए । यद्यपि, विपक्षीहरूले यो समर्थन मुद्दाहरूमा आधारित हुने बताउँछन्। नेतान्याहु युद्ध रोकियो भने, उनका समर्थकहरूले समर्थन फिर्ता लिनेछन् र उनको सरकार पतन हुनेछ भन्नेमा चिन्तित थिए।