काठमाडौं— सर्वोच्च अदालतले जेष्ठ नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता (वृद्ध भत्ता) का लागि राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य गर्ने निर्णयमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ। 

मंगलबार सर्वोच्चका न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको एकल इजलासले सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो। साथै 

दुवै पक्षलाई अन्तरिम आदेशको लागि छलफलमा बोलाइएको छ। 

बिना तयारी राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने नियमले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिनेहरुलाई समस्या परेको भन्दै उक्त निर्णय खारेजीको माग गरिएको छ। सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता विमल पोखरेलले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। 

उनले सरकारको निर्णयले ज्येष्ठ नागरिकको सामाजिक न्यायको मौलिक हकमा गम्भीर असर पर्ने भएकाले तत्काल अन्तरिम आदेशमार्फत निर्णय कर्यान्वयनमा रोक लगाउन माग गरेका थिए। 

गत जेठ २४ गते मन्त्रिपरिषद्ले ज्येष्ठ नागरिकलाई भत्ता लिनका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार जेठ ३० गते सार्वजनिक सूचना जारी गरी कार्यान्वयनका लागि सर्कुलरसमेत जारी गरिएको थियो।

त्यससँगै देशभरका प्रशासन कार्यालयमा एकैपटक राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउनेको भीड समेत बढेको थियो। साथै संसदमा समेत सो विषयमा आवाज उठेको थियो।