काठमाडौं— हिन्दू राष्ट्र र राजसंस्थालाई केन्द्रमा राखेर राजनीति गरिरहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको अवधारणालाई अघि सारेको छ। 

]राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले देशको वर्तमान निर्वाचन प्रणाली पुनर्विचार गर्नुपर्ने बेला आएको बताउँदै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको अवधारणा अघि सारेका हुन्।   

मंगलबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा उनले मन्त्री र प्रधानमन्त्रीले आफ्नो क्षेत्र केन्द्रित गरेर मात्रै बजेट हालेको भन्दै कटाक्ष गरे। प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले आफ्नो क्षेत्र केन्द्रित गर्दा अन्य क्षेत्रका जनता भने विकासबाट बञ्चित हुनुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए। हाम्रो निर्वाचन प्रणालीले कुनै दलले बहुमत ल्याउन नसक्ने र  सरकार बनाउनका लागि अन्य दलको साहरा लिनुपर्ने अवस्था रहेको बताउँदै उनले त्यसको अन्त्यका लागि निर्वाचन प्रणालीमा हेरफेर गर्न सुझाव दिए। उनले नयाँ अवधारणा अनुसार सांसदहरु विधि निर्माताको रुपमा रहने र प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले योग्य र विज्ञलाई ल्याएर मन्त्री बनाउन सक्ने बताए। 

प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै अध्यक्ष लिङ्देनले भने, ‘यो राज्य संरचना र यो निर्वाचन प्रणाली देशले धेरै थेग्न सक्दैन। हामी सबलाई थाहा छ यो निर्वाचन प्रणालीमा यस्तै हुन्छ। आज मन्त्री एउटा निर्वाचन क्षेत्रको हुने, प्रधानमन्त्री एउटा निर्वाचन क्षेत्रको हुने। हेर्नुस् आज प्रधानमन्त्रीलाई गोरखा–२ भए पुग्छ, अरु मन्त्रीजीहरुलाई पनि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र भए पुग्छ। मन्त्र    ीजीहरुको सौदाबाजी हामीले सुनिराखेका थियौँ। मेरोबाट धेरै बजेट हाल्दा विरोध हुन्छ, तपाईंकोबाट मेरोमा ५० करोड हाल्दिनुस्, तपाईंकोमा मेरोबाट ५० करोड हाल्दिन्छु भनेर साटासाट गरेको कुरा पनि आएको छ। म सबै नेताज्यू, जनप्रतिनिधिज्यूहरुलाई आग्रह गर्छु। धेरै नोक्सानी नगरीकन यो निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गरौँ। सांसदले मन्त्री हुने दबाब जब रहिराख्छ तब अर्को चुनाव जित्नुपर्ने पीर र दबाब रहिराख्छ। फेरि मन्त्री हुनुपर्नेहुन्छ। त्यसका लागि निर्वाचन क्षेत्रमा केन्द्रीत हुनुपर्यो। प्रधानमन्त्री पनि एउटा निर्वाचन क्षेत्रको हुनुपर्यो त्यही जगबाट आउनुपर्यो। त्यो एउटा सानो भूगोलमा, क्षेत्रका जनतालाई खुसि नपारीकन प्रधानमन्त्री बन्न पाइँदैन। त्यसकारण मन्त्री र प्रधानमन्त्री एउटा निर्वाचन क्षेत्रको हुन्छ। त्यसकारण सांसद मन्त्री हुने होइन, नीति निर्माणको तहमा बस्नुपर्छ। र जनताले सोझै निर्वाचित गर्ने प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको बाटोमा जानुपर्छ।’

उनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा आपत्ति जनाए। प्रत्यक्षी निर्वाचित प्रधानमन्त्री भएपछि देशभरका जनताले नै चुन्ने भएपछि देशको प्रधानमन्    त्री एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा मात्र खुम्चिएर बस्नुपर्ने अवस्था नआएको समेत बताए।