सुर्खेत— कर्णाली प्रदेश सरकारले एक सय दिनको कार्य प्रगति सार्वजनिक गरेको छ । कर्णालीका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले आफ्नो नेतृत्वको सरकारले सय दिन पूरा गरेको अवसरमा कार्यसम्पादन प्रगति तथा उपलब्धि सार्वजनिक गरेका हुन् । 

गत २८ पुसमा कर्णाली प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका शर्माको नेतृत्वमा भएका उपलब्धिलाई आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरिएको छ । मूलतः मन्त्रिपरिषद्को आठ बैठकबाट २७ निर्णय गरेको प्रदेश सरकारले गत वर्षको तुलनामा यस वर्षको दोस्रो चौमासिकसम्मको अवधिमा वित्तीय र भौतिक प्रगतिमा वृद्धि भएको उल्लेख गरेको छ । 

गत चैत मसान्तसम्म प्रदेश सरकारको कूल विनियोजित बजेटमध्ये चालुतर्फ ९२ दशमलव ९६ र पुँजीगततर्फ २२ दशमलव १२ प्रतिशत गरी जम्मा २६ दशमलव ४७ प्रतिशत प्रगति भएको सार्वजनिक उपलब्धिमा देखाइएको छ । 

कर्णाली प्रदेशमा प्रतिवर्ष दश हजार रोजगारी सिर्जना गर्ने सम्बन्धमा अध्ययन गर्न आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा बनेको कार्यदलबाट प्रतिवेदन प्राप्त भएको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला मन्त्री कृष्णबहादुर जिसीले जानकारी दिए । 

'यसलाई कार्यान्वयन गर्ने गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रमलाई निर्देशित गरिनेछ', प्रवक्ता जिसीले भने, 'यस सम्बन्धमा तत्काल कर्णाली प्रदेशका बेरोजगार व्यक्तिको तथ्याङ्क सङ्कलनको कार्यका निम्ति सफ्टवेयर प्रणाली स्थापना गर्ने कार्य प्रारम्भ भएको छ ।'

उनका अनुसार प्रदेश सरकार स्थापना भएदेखि आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ सम्मको महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट लेखा परीक्षण हुँदा कायम भएको बेरुजु रकम कर्णाली प्रदेश बेरुजु व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट गर्नुका साथै बेरुजु अद्यावधिक गरिएको छ । 

यसैगरी, आर्थिक वर्ष ०८०/०८१ का लागि स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिने वित्तीय समानीकरण अनुदान र सवारी साधन कर (राजस्व बाँडफाँट)को अनुमानित विवरण स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराइएको छ । त्यस्तै, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा बजेट तर्जुमा समिति गठन गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा प्रक्रिया अघि बढाइएको कुरा सार्वजनिक उपलब्धिमा उल्लेख गरिएको छ । 

प्रदेश निजामती सेवाको गठन तथा सञ्चालनसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार गरी सहमतिका लागि आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र प्रदेश लोक सेवा आयोगको पठाइएको छ । मुगु र रुकुम पश्चिममा भू–तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयको साइट कार्यालय स्थापना, प्रदेश अस्पतालको तला थप, कृषि विकास कार्यालय रुकुमको भवन तथा ऐरेनी सिँचाइ आयोजना गरी तीन वटा बहु वर्षीय आयोजना स्वीकृत गरिएको छ । 

सामूहिक विपद् जोखिम दुर्घटना बिमा कार्यविधि, २०७९ पारित भई कर्णाली प्रदेशमा स्थायी बसोबास भएका र अन्य प्रदेशमा स्थायी बसोबास भई कर्णाली प्रदेशभित्रका सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रको सेवामा कार्यरत १७ लाख ५० हजार नेपाली नागरिकको प्राकृतिक विपद्का कारणबाट हुने मानवीय क्षतिको सामूहिक विपद् दुर्घटना बिमा गरिएको प्रवक्ता जिसीले बताए । 

मुख्यमन्त्री शर्मा नेतृत्वको सरकारको एक सय दिनमा मुगुको रारा, रुकुमको खारा, कालीकोटको पिलि, पचालझरना र त्रिवेणी पाटनको पर्या पर्यटकीय पूर्वाधार विकासको लागि बहु वर्षीय आयोजना स्वीकृत भई कार्यान्वयन भइरहेको छ । 

त्यस्तै, दुई वटा टुर एन्ड ट्राभल एजेन्सी, दुई वटा साहसिक पर्यटन र बाह्र वटा गाइड प्रमाणीकरण लगायतका ५५ बुँदे उपलब्धि सार्वजनिक गरिएको छ ।