काठमाडौं— सभामुख देवराज घिमिरेले सांसदहरुले प्रतिनिधि सभामा उठाएका विषयप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। यस्तै, घिमिरेले सदनमा मर्यादित रुपमा जिम्मेवारी निर्वाह गर्न सांसदहरूलाई रुलिङ गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।

शुक्रबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सभामुख घिमिरेले शून्य, आकस्मिक र विशेष समयमा सांसदहरुले उठाएका विषयप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। सरकारले प्राकृतिक विपत्तिबाट नागरिकको जिउ, धनको रक्षा गर्नुपर्ने माग शून्य समयमा बोल्ने सांसदहरुले गरेका थिए।  पछिल्लो समय सांसदहरुले मनसुन पूर्वतयारीबारे सरकारको सक्रियतालाई लिएर निरन्तर जवाफ माग गरिरहेका छन्।

 यस्तै, सदनभित्र बोल्ने र बाहिर अभिव्यक्ति दिने सांसदहरुले शब्द र व्यवहारमा संसदीय गरिमामा आँच आउने गरी भाषा प्रयोग गरेको प्रति पनि आजको बैठकमा सांसदहरुले जोड दिएरै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। सांसद अशोककुमार चौधरी, ईश्वरी घर्ती र जुलीकुमारी महतोले सदनभित्र सांसदले बोलेको भाषाशैलीप्रति आपत्ति नै जनाए।  

‘जेठ ३० गतेको बैठकमा एक पुरुष सांसदले जबर्जस्ती करणीको घटनालाई प्रश्रय दिने गरी मैले बोलेका कुराले सडकमा आन्दोलन नै भएपनि आफूलाई फरक नपर्ने भन्ने किसिमको शैलीमा जसरी महिलामाथि दोष लगाउने गरी असभ्य र असंसदीय जुन अभिव्यक्ति दिनुभयो, त्यसमा मेरो गम्भीर आपत्ति छ। उहाँले जसरी बोल्नुभएको छ, यही सदनबाट माफी माग्नुपर्छ,’ सांसद घर्तीले शून्य समयमा भनिन्।

घर्तीले संसद्मा जे बोले पनि हुन्छ भन्ने सांसदहरुमा पर्न थालेको भन्दै संसद् सचिवालयको समेत ध्यानाकर्षण गराइन्।  उनले भनिन्, ‘संसद्मा पछिल्लो समय सांसदले जे बोले पनि हुन्छ भन्ने गरी सदनको दूरुपयोग गरिँदै आएको छ। त्यसमा सिंगो संसद् र संसद् सचिवालय गम्भीर बनोस्।’

यस्तै, सांसद जुलीकुमारी महतोले पनि सांसदहरूको आचरण राम्रो हुनुपर्ने बताइन्। संसद् भित्र र बाहिर समेत सांसदहरुले संसदीय कानुन र कार्यविधि भुलेर बोल्न नहुनेमा सचेत हुनुपर्ने धारणा महतोले राखिन्।

त्यसपछि सभामुखले भने, ‘यहाँहरूले सदनमा शून्य, आकस्मिक एवं विशेष समयमा उठाउनुभएका विषयप्रति नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु।’

यसैगरी सांसद अशोककुमार चौधरीले पनि सांसदले सदनभित्र महिला सांसदप्रति गरेको विभेदपूर्ण टिप्पणीले संसद्को गरिमालाई घटाएको बताए। उनले कानुन बनाउने थलोमा नै कानुनको खिल्ली उडेको प्रति सभामुखको ध्यानाकर्षण गराए।

‘बजेटको छलफल चलिरहँदा एक साताभित्र दुई जना सांसदहरुले महिला वर्गप्रति रोस्ट्रममा उभिएर द्वेषपूर्ण आक्षेप लगाउनुभयो। एकजनाले त रामायणको प्रसङ्ग उठाएर राज्यले अपराधिकरण गरेको वैवाहिक बलात्कार प्रति टिप्पणी गर्दै महिलालाई इच्छापूर्तिको साधनको रुपमा चित्रण गर्नुभयो। उहाँको यस्तो टिप्पणीले कसको गरिमा घटायो ?,’ उनले सभामुखसँग प्रश्न गर्दै भने, ‘अर्का सांसदले महिला मन्त्री भन्दा पुरुष मन्त्री भएको भए यस्तो हुँदैन थियो भनेर अमर्यादित र अशोभनीय टिप्पणी गर्नुभयो। यो विधि बनाउने थलो हो कि विधि बिगार्ने थलो ?।’  

यस्तै, सदनमा जारी विनियोजन विधेयक माथिको विभिन्न शीर्षकमा भइरहेको मन्त्रालयगत छलफलमा सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीहरूको अनुपस्थितिलाई लिएर पनि प्रश्न उठ्न थालेको छ। सांसदहरुले सदनप्रति सरकारको गैरजिम्मेवारीपूर्ण व्यवहारको रुपमा त्यसलाई लिएको बताएका छन्।

आजको बैठकमा स्वतन्त्र सांसद डा. अमरेशकुमार सिंहले विनियोजन विधेयक, २०८१ अन्तर्गत वन तथा वातावरण मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको विभिन्न शीर्षकमा राखिएको खर्च रकममा अपुग भएको प्रति उल्लिखित रकम घटाइयोस् भनी खर्च कटौतीको प्रस्तावको छलफलमा उपस्थित हुँदा सदनमा मन्त्री नदेखेपछि छलफललाई रोकेका छन्। उनले मन्त्री नआएसम्म मन्त्रालयगत छलफलको औचित्य नहुने तर्क गर्दै एक मिनेट बढी समय रोस्ट्रममा मन्त्रीको खोजी गर्दै बिताए।

त्यसपछि नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले सभामुखसँग समय लिएर सदनमा उत्पन्न परिस्थितिको निकास खोज्नुपर्नेमा जोड दिए।

समस्या समाधानका लागि उनले नियमावली नै संशोधन गर्नुपर्नेतर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदै भने ‘५–६ घण्टा हामी छलफल गर्छौँ। मन्त्रीहरूलाई पनि लगातार ६ घण्टासम्म यहाँ बस्न गाह्रो भएको छ। कि त नियम नै संशोधन गर्नुपर्यो। वक्ता माननीयलाई रोस्ट्रममा अड्याएर राख्नु फेरी बेठिक हो।’  उनले थपे, ‘कि त छलफलमा मन्त्रीहरूलाई आलोपालो गरेर बस्न लगाउनुपर्यो। मन्त्री सदनमा अनुपस्थित हुने अनि वक्ता माननीयले सजाय पाउनुपर्ने यो समस्यालाई सुधार गरियोस्।’

त्यसपछि सभामुख घिमिरेले संसद्मा देखिएको उक्त समस्याप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताए।

उनले भने, ‘यो परिस्थितिप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । यसलाई व्यवस्थित गर्न माननीय सदस्यहरू सबैले आफ्नो ठाउँबाट उपयुक्त ढङ्गको ध्यान केन्द्रित गर्नको लागि म विशेष निर्देश गर्दछु।’ उनले सदनमा समयको महत्व सांसद र मन्त्रीहरूले बुझ्नुपर्नेमा जोड दिँदै बैठकमा उपस्थित मन्त्री, वक्ता, पछि बोल्ने वक्ता र स्रोतालाई समेत त्यस्तो परिस्थिति आउन नदिने गरी सचेत गराउँदै सहयोग गर्न आग्रह गरे।

यसअघि पनि बिहीबारको बैठकमा पनि सांसद सिंहले छलफलमा मन्त्रीको उपस्थिति हुनुपर्ने भन्दै आधा मिनेट बढी रोस्टममा उभिएरै विरोध गरेका थिए।सांसदहरुले मात्र होइन संसदीय मर्यादा ननिभाउनेमा सरकारको कार्यकारी प्रधानमन्त्री देखि राष्ट्रपति सम्म छन्। भर्खरै (जेठ २७) मात्र भारत भ्रमणमा गएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि संसदीय मर्यादाको पालना गरेर सदनमा आफ्नो भ्रमणबारे जानकारी गराउने सम्मको आफ्नो दायित्व पूरा गरेनन्।

यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्मेलनको १२औँ अधिवेशनमा भाग लिन मंगलबार (२९ गते) स्विट्जरल्यान्डको जेनेभामा रहेका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पनि आफ्नो विदेश भ्रमणबारे सदनलाई जानकारी गराइएको छैन। आजको बैठकमा प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सदनभित्र न्यूनतम गरिमा र मर्यादा समेत सरकारले नदेखाएको भन्दै त्यसप्रति खेद जनायो। ‘राष्ट्र प्रमुख देश बाहिर जानुहुन्छ, कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री देश बाहिर जानुहुन्छ, तर यो गरिमामय सदनले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री देश बाहिर जानुभएको कुरा अखबार पढेर थाहा पाउनुपर्ने अवस्था छ।’ सरकारका कारणले संसद्को न्यूनतम गरिमा र न्यूनतम मर्यादा पनि पालना गर्ने काम भएन,’ कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले आपत्ति जनाउँदै भने।