काठमाडौं— उच्च अदालत पाटनले काठमाडौं महानगरपालिकाभित्रका सामुदायिक विद्यालयले भाडामा लगाएका सटरहरु बन्द नगर्न आदेश दिएको छ।
बिहीबार उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश लेखनाथ पौडेलको इजलासले सटर बन्द नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो।
आगामी असार ७ गतेसम्मका लागि सामुदायिक विद्यालयहरुले भाडामा लगाएका सटरहरु बन्द नगर्न भनिएको छ। साथै उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने निर्णयका लागि असार ७ गते दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ।
केही दिनदेखि काठमाडौं महानगरपालिकाले नगर प्रहरी खटाएर सामुदायिक विद्यालयले भाडामा लगाएका सटरहरु बन्द गराउन थालेको थियो।
त्यसकोविरुद्ध गत मंगलबार तुलसीप्रसाद अगस्तीले मंगलबार उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेका थिए।
विद्यालय हाताभित्रका सटरहरु शैक्षिक कामकारबाहीका लागि उपयोग हुनुपर्ने ठाँउमा अन्य प्रयोजनका लागि भाडामा लगाइएको भन्दै महानगरले ताला लगाएको हो।
