काठमाडौं— सर्वोच्च अदालतले मधेस प्रदेशका सांसदहरुलाई ५ करोडका दरले वितरण गर्ने प्रदेश सरकारको निर्णयमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ।
बुधबार सर्वोच्चका न्यायाधीश शारङ्गा सुवेदीको एकल इजलासले कारण देखाउ आदेशसहित लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको हो।
मंगलबार मधेस प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाइ मनिषकुमार मण्डल, पारितोष कुमार साह र आबिद हुसैनले प्रदेश सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका थिए।
मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहको नेतृत्वमा गठित मधेस प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई ५ करोड र समानुपातिक सांसदलाई एक करोड ५० लाखको योजना दिने निर्णय गरेको थियो।
आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को बजेट वक्तव्यमा भएको संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम तत्काल कार्यान्वयन नगराउन सर्वोच्चले गरेको अन्तरिम आदेशलाई पनि उल्लेख गर्दै उनीहरूले मधेस सरकारको निर्णय रोक्न माग गरिएको थियो।
उक्त निर्णय शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीत रहेको भन्दै निर्णय बदर गरी परमादेशको आदेश जारी गर्न माग गरिएको थियो।
