काठमाडौं— अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) को ‘गभर्निङ बडी’ मा नेपाल सर्वसम्मतीले निर्वाचित भएको छ। तीन वर्षे कार्यकालका लागि नेपाल उपसदस्यमा निर्वाचित भएको हो।
यो सँगै आगामी १५ जुनमा ‘गभर्निङ बडी’ को बैठकको ३५१ औँ सत्रबाट नेपालले जिम्मेवारी पाउने छ।
उपसदस्यका रुपमा नेपालको कार्यकाल २०२४ देखि २०२७ सम्म रहनेछ। जसमा सरकार, रोजगारदाता र ट्रेड युनियनको प्रतिनिधत्व रहनेछ।
जेनेभामा जारी आईएलओको ११२औँ अन्तराष्ट्रिय सम्मेलनमा गत शुक्रबार मतदान भएको थियो। मतदानमा एसिया–प्यासिफिक क्षेत्रबाट नेपाल निर्वाचित भएको हो। मतदानमा १८७ मुलुकले सहभागिता जनाएका थिए , जसमा नेपालले १८५ मत प्राप्त गरेको थियो।
‘गभर्निङ बडी’ अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको कार्यकारी शाखा हो, जसले संगठनको नीति र योजनाहरु निर्धारण गर्न, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्मेलनको लागि एजेण्डा तय गर्न, प्रस्तावित कार्यक्रमहरु र सम्मेलनमा बजेट पेस गर्नमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। यसमा त्रिपक्षीय संरचनामा ५६ सरकार, ३३ रोजगारदाता सदस्य र ३३ कार्यकर्ता सदस्य छन्। नेपालले २१ फेुब्रअरी २०२४ मा एसिया प्यासिफिक ग्रुपमा आइएलओ ‘गभर्निङ बडी’ को उपसदस्यको लागि उम्मेदवारी घोषणा गरेको थियो।
उपसदस्यको हैसियतमा नेपालले श्रम स्तरलाई अगाडि बढाउन, मर्यादित कामको प्रवर्धन गर्न र आईएलओमा लोकतान्त्रिक र समावेशी निर्णय प्रक्रियामा त्रिपक्षीय सहयोग अभिवृद्धि गर्न योगदान गर्ने अवसर पाउनेछ।
नेपालले आजको श्रम बजारमा देखिएका चुनौतीहरुलाई सम्बोधन गर्न विशेषगरी आप्रवासी श्रमिकका लागि नैतिक भर्ना, मर्यादित कामका सिद्धान्तहरु, कार्यस्थलको सुरक्षा र स्वास्थ्य, न्यूनतम पारिश्रमिक र सामाजिक सुरक्षा लगायतका चुनौतीहरुलाई सम्बोधन गर्न त्रिपक्षीय निकायसँग आवाज थप्न र सहकार्य गर्न सक्षम हुनेछ।
२०२४ को २० मार्च र १६ अप्रिलमा भएको मध्य तथा दक्षिण एसिया उपक्षेत्रका राजदूतस्तरीय बैठकपछि नेपाल मध्य र दक्षिण एसिया उपक्षेत्रबाट इरानसँगै, अष्ट्रेलिया, इराक, लाओसमा सम्मिलित हुने सहमतिको उम्मेदवारहरुको रुपमा उभिएको थियो। एसिया प्यासिफिक क्षेत्रबाट ‘गभर्निङ बडी’ को सहायक सदस्यको रुपमा मलेसिया, फिलिपिन्स र कतार छन्।
सन् १९६६ मा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनमा आबद्ध भएयता नेपाल दोस्रो पटक सञ्चालक समितिमा निर्वाचित भएको हो।
