काठमाडौं— सर्वोच्च अदालतले उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई पदमुक्त गर्न माग गर्दै परेको रिटमा यसअघि रुपन्देही जिल्ला अदालतमा दायर भएको अभियोग पत्र मगाउने आदेश दिएको छ। 

आज उक्त रिटको पेसी सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय डा. मनोजकुमार शर्मा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासमा पेसी तोकिएको थियो। उक्त रिटको सबै बहस सकिएपछि सर्वोच्च रुपन्देही जिल्ला अदालतको मिसिल झिकाउन आदेश दिएको हो। 

आज बहसका क्रममा निवेदकहरूले गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्ध रुपन्देही जिल्ला अदालतमा दर्ता भएको अभियोग पत्रमा नाम उल्लेख भएको र उनले लिएको ऋणसमेत उल्लेख भएको जिकिर गरेका थिए।  

सर्वोच्चले कृष्णप्रसाद खरेलको जाहेरीले जितेन्द्रबाबु (जीबी) राईसमेत भएको सहकारी ठगी विवादसम्बन्धी मिसिल झिकाएर पूर्व आदेशअनुसार अग्राधिकार समेत दिने आदेशमा उल्लेख गरेको छ। 

त्यस्तै उक्त रिटको पेसी आगामी असार ४ गतेका लागि तोकिएको छ। 

उक्त दिनसम्म महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत अभियोग पत्र पेस गर्न अदालतको आदेशमा भनिएको छ।  

अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले सहकारी ठगी प्रकरणमा गृहमन्त्री लामिछाने जोडिएको र पदमा रहँदा सहकारी ठगी प्रकरणको अनुसन्धान प्रभावित हुने भन्दै उनको पदमुक्त हुनेपर्ने मागसहित सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। 

साथै गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्ध कहीँ पनि सहकारी ठगी प्रकरणमा उजुरी नपरेको जिकिर गर्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई समेत विपक्षी बनाइ अधिवक्ता भट्टरार्ईले रिट दायर गरेका थिए।