काठमाडौं— कोशी प्रदेश सरकार गठनसम्बन्धी विवादको रिटमाथि पूर्ण इजलासबाट सुनुवाइ हुने भनिए पनि ‘हेर्न नमिल्ने’ सूचीमा परेको छ।
आइतबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशत्रय प्रकाशकुमार ढुंगाना, अव्दुल अजीज मुसलमान र सुनिलकुमार पोखरेलको पूर्ण इजलासमा पेसी तोकिएको थियो। तर उक्त रिटको सुनुवाइ ‘हेर्न नमिल्ने’ सूचीमा परेको सर्वोच्च प्रशासनले जनाएको छ।
यसअघि गत जेठ २३ गते न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले पूर्ण इजालासमा सुनुवाइका लागि पठाउन आदेश दिएको थियो।
त्यस्तै वैशाख २६ गते प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ्गले नयाँ सरकार गठनको आव्हान गरेपछि पूर्व मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले त्यसकोविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
उनको रिटमा जेठ ९ गते मुख्यमन्त्रीको रूपमा हिक्मतकुमार कार्कीलाई संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार नियुक्ति गर्ने निर्णयको सक्कल फाइल झिकाउन आदेश गरेको थियो।
मुख्यमन्त्री कार्कीको नियुक्तिमा प्रश्न उठाउँदै पूर्वमुख्यमन्त्री कार्कीले दायर गरेको रिटमा यसअघि जेठ १६ गते पनि सुनुवाइ भएको थिएन।
संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका कार्कीले उक्त व्यवस्था सरकार बनाउने अन्तिम विकल्प भएको र आफूले यसअघि नै विश्वासको मत लिइसकेको कारण अब हटाउन नपाइने जिकिर गरेका छन्।
