आज तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले जनतासामु घुँडा टेकेको दिन । त्यसैको सम्झनामा सोमबार १७औँ लोकतन्त्र दिवस मनाइँदै छ । जनआन्दोलनको बलमा ८ वैशाख २०६३ मा ज्ञानेन्द्रले जनताको नासो जनतालाई नै फिर्ता गरेका थिए । दोस्रो जनआन्दोलनको जगमा नेपालमा लोकतन्त्र स्थापना भएको हो । ८ जेठ ०५९ मा विघटन गरेको प्रतिनिधि सभा ज्ञानेन्द्रले ११ वैशाख ०६३ मा पुनर्स्थापना गरे । ०६४ सालदेखि लोकतन्त्र दिवस मनाउन थालिएको हो ।

असोज ०५९ मा संसद् विघटनपछि सशस्त्र द्वन्द्वका कारण निर्वाचन हुन सकेन । निर्वाचन नभएपछि राजाले इच्छा लागेका व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउने र हटाउने शृङ्खला चल्यो । राजा ज्ञानेन्द्रले लोकेन्द्रबहादुर चन्द, स्वर्गीय सूर्यबहादुर थापा र शेरबहादुर देउवा गरी तीन जनालाई प्रधानमन्त्री बनाउँदै हटाउँदै गरे । १९ माघ ०६१ मा शासन सत्ता आफ्नै हातमा लिएका ज्ञानेन्द्रले केही नेताहरूलाई जेलसमेत हाले ।

ज्ञानेन्द्रकाे यस्ताे हर्कतले तत्कालीन सात दल र सशस्त्र युद्धरत नेकपा माओवादीबीच ७ मंसिर ०६२ मा १२ बुँदे समझदारी भयो । सोही समझदारीबाट तीन ध्रुवमा विभाजित राजनीतिक शक्ति दुई ध्रुवमा आए । उनीहरूले संयुक्त आन्दोन पनि गरे । पछि आन्दोलनले गति पनि लियो । फागुन ०६२ देखि पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा सुरु भएको निर्णायक आन्दोलनले चैतमा गति लियो । राजधानी काठमाडौंमा मानव सागर उर्लियो । आन्दोलनमा दुई दर्जन बढीको ज्यान गयो । 

आन्दोलनरत दलले गरेकै मस्यौदामा राजा ज्ञानेन्द्रले ११ वैशाख राति प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको घोषणा गरी दिन र सयम तोकेर बैठकसमेत आह्वान गरे । यो दिन नै गणतन्त्रको जगका रूपमा स्थापित बन्यो । ४ जेठ ०६३ मा संसदले राजदरबारको अधिकार कटौती गर्दै राजसंस्थालाई निलम्बन गर्‍यो । बैठकले माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याइ संविधान सभा निर्वाचन गर्ने संकल्प प्रस्ताव पारित गरेको थियो । यसैको जगमा २८ चैत ०६४ मा पहिलो संविधान सभा निर्वाचन भयो । १५ जेठ ०६५ मा बसेको पहिलो संविधान सभा बैठकले २४० वर्ष लामो राजसंस्थाको विधिवत् अन्त्य गर्दै मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भएको ऐतिहासिक घोषणा गर्‍यो । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र नागरिकको रूपमा रहन तयार भए । 

पहिलो संविधान सभाले संविधान जारी नगरी समय गुजारेपछि ४ मंसिर ०७० मा दोस्रो संविधान सभा निर्वाचन भयो । दोस्रो संविधान सभाले ३ असोज ०७२ मा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी गर्‍यो । संविधानबमोजिम ०७४ सालमा तीनै तहको निर्वाचन भयो । लोकतन्त्रको जगमा स्थापित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधानअनुसार दास्रोपटक तीन तहकै निर्वाचन ०७९ सालमा सम्पन्न भइसकेका छन् । आइतबार मात्रै बारा २, चितवन २ र तनहुँ १ मा उपनिर्वाचनसमेत भइसकेको छ । 

एकात्मक शासन व्यवस्थाको अन्त्य गरी संघीय संरचनामा जाने आधार कोरेको जनआन्दोलनको स्मरण भने पछिल्ला वर्षहरूमा फिक्का बन्दै गएको छ । सरकारलेसमेत यसलाई बेवास्ता गर्दै आएको छ । सरकारले यसअघि नियमित दिँदै आएको सार्वजनिक बिदा कटौती गरेको छ । तरपनि लोकतन्त्र पुनर्स्थापनाको सम्झनामा आजको दिन ऐतिहासिक दिन हो । 

लोकतन्त्र पुनर्स्थापनाको १७ वर्ष पुग्यो । यो घडी भनेको जिम्मेवारी बोधको अर्को खुड्किलो पनि हो । दुई दशकको समय भनेको लामो मात्रै हैन, पट्यारलाग्दो पनि हुन्छ कहिलेकाहीँ । तर, त्यसबीचमा आइपर्ने रोमाञ्चक आरोह र अत्यासलाग्दो अवरोहले पट्यारलाग्दो समयमा प्राण भर्छ । मानिसको जीवनकै कुरा गर्ने हो भने पनि एक २० वर्षमा उसले धेरैथोक अनुभव गर्नसक्छ । इतिहास साक्षी छ, पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल राज्यको एकीकरणको सुरुआत २० वर्षमै गरिसकेका थिए । नेपोलियन बोनापार्टले २६ वर्षको उमेरमा विश्व विजयको अभियान थालिसकेका थिए । विश्वमा नयाँ राजनीतिक दर्शनको जग बसाउने क्रममा कार्ल मार्क्सले ३० वर्षको उमेरमा कम्युनिस्ट पार्टीको घोषणापत्र लेखिसकेका थिए ।

१७ वर्षमा व्यवस्था फेरिए, पात्र फेरियो तर नागरिकको अवस्था परिवर्तन भएको छैन । राजनीतिक दल र नेताहरू नागरिकप्रति जवाफदेही र जिम्मेवार देखिन्नन् । उनीहरूले आफ्नो धर्म र कर्म दुवै बिर्सिए । रैतीबाट प्रजा बनेका नेपाली आज नागरिक छन् । चिन्ता गर्नुपर्ने पक्ष, लोकतन्त्रमाथि कालो बादल मडारिइरहेको छ । राजनीतिमा संस्कार र इमान हराएका बेला विभिन्न तह र तप्काका नागरिकहरू लोकतन्त्रको भविष्यलाई लिएर फेरि चिन्तित हुनु स्वाभाविक हो । 

लोकतन्त्रको निरन्तर श्रीवृद्धिका लागि सरोकार राख्नु हरेक नागरिकको धर्म हो । तर, पटक–पटक आधारभूत लोकतन्त्रकै चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था आउनु चाहिँ उदेकलाग्दो विषय हो । दुर्गुण नभए पनि लोकतान्त्रिक विधि र पद्धतिमा उभिएर शक्तिमा पुग्नेहरूले गरेको दुरुपयोगकै कारण यो व्यवस्थाको अहित भइरहेको छ । 

‘लोकतन्त्र मर्दै छ’ भनेर विश्वभर चिन्ता गरिनुको मुख्य कारण यही हो । लोकतन्त्र बरु राजनीतिक दललाई त्यति आवश्यक नहोला तर, नागरिकका लागि यो जीवनधारा हो । समाजको अपेक्षा एकातिर, दलहरूका मुद्दा अर्कैतिर भएका छन् । खासगरी, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको चिरहरण हुनेगरी कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीचको अन्योन्याश्रित सम्बन्धका बाछिटाले नेपाली समाज तरङ्गित छ । 

द्वन्द्वकालीन घटनाका पीडितहरूले न्याय पाउन सकेका छैनन् । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानविन आयोगलाई दलहरूले निकम्मा बनाएकै कारण द्वन्द्वकालीन घटना अदालतसम्म पुगिसक्यो । राष्ट्रिय मुद्दाको बेवास्ता गर्दै दल र नेताहरू व्यक्तिवादी प्रवृतिलाई मलजल गर्दै छन् । नेताहरूको हुकुमीशैलीबाट जनता आजित छन् । सत्तालिप्साले लोकतन्त्रको मर्मलाई उपहास गरेको छ । सरकार र पुराना दलहरूको काम एकातिर र जनअपेक्षा अर्कोतिर भएकोले हो जनताले नयाँ राजनीतिक शक्तिलाई रुचाएको । यस परिस्थितिमा राष्ट्रियताको सवाल र मुलुकको रक्षार्थ सरकार र राजनीतिक दलहरूले गम्भीरतापूर्वक कदम चाल्नु अत्यन्त जरुरी छ । 

इतिहास र पृष्ठभूमिबाट शिक्षा लिएर दलका नेताबीचको अविश्वास र अन्यौल चिर्ने प्रयास गर्नु वुद्धिमानी र मुलुकको हितमा हुनेछ ।