काठमाडौं— प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले सरकारी जग्गा निजीकरण हुन नदिन र जग्गा व्यक्तिको नाममा सार्ने, अतिक्रमण र दुरुपयोग गर्नेलाई यथाशीघ्र कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
समितिको सिंहदरबारमा शुक्रबार भएको बैठकले सार्वजनिक तथा सरकारी जमिनलाई दुरुपयोग हुनबाट रोक्न भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो।
त्यस्तै, समितिले जग्गासम्बन्धी सम्पूर्ण विवरण अभिलेख राख्ने अनलाइन प्रणालीको विकास गर्न र सरकारी जग्गा भाडामा दिने नीतिलाई पुनरावलोकन गर्न समेत सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ६१औँ वार्षिक प्रतिवेदनका सुझाव कार्यान्वयन प्रगति विवरण यथाशीघ्र समितिलाई उपलब्ध गराउन भनिएको छ।
सार्वजनिक, सरकारी, सामुदायिक र गुठी जग्गा सिमांकनसहित नक्सांकन अभिलेखीकरण अद्यावधिक गर्न, गराउन तथा उक्त कार्यका लागि सूचना प्रविधि प्रयोग गर्न, गराउन, तथ्यांकमा शुद्धता कायम गर्न समितिले भनेको छ।
