काठमाडौं— शैक्षिक मेला गर्दै आएको कम्पनी ‘वान अप प्राइभेट लिमिटेड’लाई शिक्षा मन्त्रालयलले शैक्षिक मेलाको लागि स्वीकृति दिएन । सचिवस्तरीय बैठकबाट निर्णय गरेर नै शैक्षिक मेला आयोजना गर्न रोक लगाएको कारण देखाउँदै मन्त्रालयले मेलाको स्वीकृति दिन नमानेपछि एक दशकयता शैक्षिक मेला गराउँदै आएको कम्पनीलाई समस्या परेको छ ।
‘हामीले देशभित्रकै कलेज, युनिभर्सिटी र शैक्षिक परामर्श व्यवसायीहरूलाई समेटेर विगत १ दशकदेखि शैक्षिक मेला गर्दै आएका थियौँ । शिक्षा मन्त्रालयले बिना जानकारी शैक्षिक मेला गर्न रोक लगाउने निर्णय गरेपछि हाम्रो रोजीरोटी नै खोसिएको छ,’ वान अप प्रालीका सञ्चालक रविशंकर झाले भने, ‘नियमसंगत नेपाली कलेज युनिभर्सिटीहरूको प्रचारप्रसार गर्ने उद्देश्यसहित मेला आयोजना गर्छु भन्दा पनि हामीले स्वीकृति पाएनौँ ।’
शैक्षिक परामर्शदाता कम्पनीहरूले आफ्नो व्यवसायको प्रचार र विद्यार्थी÷अभिभावकको सहजताको लागि शैक्षिक मेलाहरू गर्दै आएका थिए । शिक्षा मन्त्रालयले एकाएक शैक्षिक मेला गर्न बन्देज लगाएपछि शैक्षिक परामर्शदाता व्यवसायी समस्यामा परेका छन् ।
‘हामीले शैक्षिक मेलालाई केही व्यवस्थित गर्नुपर्छ भनेर शिक्षा मन्त्रालयलाई भन्दै आएका थियौँ । खासगरी विदेशका कलेज र युनिभर्सिटीले सोझै नेपालमा आएर शैक्षिक मेला गर्ने गर्दा व्यवसायीहरू समस्यामा परेका थिए । त्यसैले हामीले त्यस्तो प्रकृतिको मेला रोक्नका लागि मन्त्रालयमा कुराकानी गरेका थियौँ,’ शैक्षिक परामर्शदाता कम्पनीहरूको संस्था नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान)का उपाध्यक्ष देवीदास भट्टराईले भने, ‘तर, व्यवसायीहरूसँग कुनै परामर्श नै नगरी मन्त्रालयले एकतर्फी हिसाबले मेला आयोजना गर्न रोक लगाएको छ । जुन कुराको हामीले विरोध गरेका छौँ ।’
आफ्नो व्यवसायको प्रचार गर्न पाउने र ‘टार्गेटेड ग्रुप’लाई सहज रूपमा परामर्श दिन पाउनुपर्ने व्यवसायीहरूको अधिकारको कुरा भएकोले मन्त्रालयको एकतर्फी निर्णय गलत भएको इक्यानको बुझाइ छ । ‘हामीले निरन्तर दबाब दिईराखेका छौँ । नयाँ शिक्षा ऐन लागु भएसँगै नियमावली बन्ने र व्यवसायीहरूको मागलाई सहजीकरण गर्ने भनेर मन्त्रालयले जवाफ दिएको छ,’ भट्टराईले भने ।
शिक्षा मन्त्रालयले भने शैक्षिक मेलाको नाममा विदेशी कलेज र युनिभर्सिटीहरूको मात्र प्रचार भएको पाएपछि त्यस्तो प्रकृतिको सबै कार्यक्रमहरू गर्न रोक लगाइएको बताएको छ । शैक्षिक मेला आयोजकहरूले विद्यार्थी र उनीहरूको अभिभावकलाई मेलामार्फत गलत सन्देश पनि दिइरहेको पाएपछि मन्त्रालयले ‘एक्सन’ लिएको मन्त्रालयका सहसचिव कृष्ण काप्रीले बताए । ‘हामीले शैक्षिक परामर्शदाता कम्पनीहरूलाई आफ्नै परिसरमा वा कार्यालयमा गर्ने शैक्षिक परामर्शसम्बन्धी क्रियाकलापमा रोक लगाएका होइनौँ,’ सहसचिव काप्रीले भने, ‘तर, ठूला तारे होटलमा धेरै व्यवसायीहरूलाई राखेर मेला गर्न चाहिँ रोक लगाएका हौँ ।’ शैक्षिक मेलाहरूमार्फत विद्यार्थीहरूलाई ‘उक्साउने’ खालका परामर्श दिने गरेको पाएपछि नेपाल सरकारको सचिवस्तरीय बैठकले मेला रोक्ने निर्णय गरेको उनले जानकारी दिए ।
मन्त्रालयले नेपालको कुनै पनि शहरमा यस्तो खालको मेला आयोजना गर्न नपाउने गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा परिपत्र गरिसकेको छ । कतिपय व्यवसायीहरूले प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारमार्फत अनुमति लिएर मेला गर्ने प्रयास गरेपनि प्रशासनले त्यस्ता मेलाहरूलाई रोक्दै आएको छ । मन्त्रालयले वैदशिक कलेज र युनिभर्सिटी संलग्न हुने यस्तो मेला रोक्ने मनसायले यो निर्णय ल्याएपनि यसले देशभित्रैका शैक्षिक संस्थाहरूलाई पनि मर्का पारेको छ । ‘व्यवसायी र शैक्षिक संस्थाहरूले जुनसुकै उद्देश्यले गरेपनि मेला वा फेयरलाई हामीले रोक लगाएको सही हो,’ काप्रीले भने, ‘हामी देशभित्रैका शैक्षिक परामर्श व्यवसायी र शिक्षण संस्थाहरूसँग नियमित छलफलमै छौँ । सायद चाँडै यस विषयमा केही नियमावलीहरू बन्नेछ ।’
नेपालमा हाल तीन हजारभन्दा बढी शैक्षिक परामर्शदाता कम्पनीले काम गरिरहेका छन् । जसमध्ये दुई हजारभन्दा बढी उपत्यकामा मात्रै छन् । यस क्षेत्रमा ३० हजार जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् । वार्षिक ५० अर्बमाथिको कारोबार शैक्षिक परामर्श कम्पनीहरूले गर्दै आएका तथ्याङ्कले देखाउँछ । बर्सेनि ७० हजारभन्दा बढी विद्यार्थी परामर्शदाता कम्पनीको माध्यमबाट वैदेशिक अध्ययनका लागि जाने गरेको शिक्षा मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ ।
वैदेशिक अध्ययनका लागि जाने अधिकांश विद्यार्थी को रोजाइमा अष्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका, क्यानडा लगायतका देश पर्छन् । अध्ययनका लागि नेपालबाट बर्सेनि ५० अर्बभन्दा माथि बाहिरिरहेको परिप्रेक्ष्यमा त्यो भन्दा पाँच गुणा बढी रेमिटेन्स ती विद्यार्थीहरूमार्फत नेपाल आउने गरेको व्यवसायीहरूको दाबी छ ।
