काठमाडौं— विश्वकै ठूलो प्रजातान्त्रिक मुलुक भारतको लोकसभा निर्वाचन परिणामले सबैको ध्यान खिचेको छ। निर्वाचनको अन्तिम परिणामअनुसार भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेतृत्वको गठबन्धनले बहुमत ल्याएपनि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको ‘अबकी बार ४ सय पार’ को नारालाई भने जनताले अनुमोदन गरेनन्।

सन् २०१४ बाट महाशक्ति राष्ट्रको नेतृत्व गरेका मोदीलाई यो निर्वाचनको परिणामले भने राम्रै धक्का दियो। ५४३ सिटको लागि भएको निर्वाचनमा भाजपाले २ सय ४० सिटमा मात्र सीमित भएको छ। सन् २०१९ को निर्वाचनमा भाजपा एक्लैले ३०३ सिट जितेको थियो।  

सरकार गठनका लागि २७२ सिट आवश्यक पर्ने भारतमा भाजपा नेतृत्वको राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक गठबन्धन (एनडीए)सँग २९२ सिट छ। यो संख्या सरकार बनाउन पर्याप्त हो। तत्कालीन अवस्थालाई विश्लेषण गर्दा भारतमा भाजपाको नेतृत्वमै एनडीए कै सरकार बन्ने देखिन्छ। यद्यपि, विपक्षी इन्डिया गठबन्धनको समेत सम्भावना रहन्छ। भाजपा नेतृत्वमा एनडीएको सरकार बने प्रधानमन्त्रीमा मोदीको पुनरोदय हुनेछ।  

मोदीको पुनरोदयले विश्व राजनीतिमा पार्न सक्ने प्रभावसँग नेपाल मामिलामा कस्तो प्रभाव पर्ला भन्ने विश्लेषण हुन थालेको छ। भारतका लागि पूर्व नेपाली राजदूत दीपकुमार उपाध्याय नयाँ बन्ने सरकारसँग धेरै अपेक्षा गर्न नहुने बताउँछन्। नेपालको राजनीतिमा भारतको प्रभाव रहेको भन्ने भाष्य नेपालमा लघुताभाष मात्रै रहेको उपाध्यायको बुझाइ छ। छिमेकमा रहेका कारण केही प्रभाव परे पनि सबै राजनीतिक संयन्त्र उतैबाट चल्छ भन्ने भाष्य चिरेर अघि बढ्नुपर्ने उनी बताउँछन्। 

‘हाम्रो हीनताबोध र लघुताभाषले भारतको राजनीतिले नेपालको राजनीतिलाई प्रभाव पार्छ भन्ने भाष्य निर्माण गरिएको छ। तर त्यसबाट हामी मुक्त हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘भारत–भारत होर नेपाल –नेपाल हो। हामीहरू दुवै आफ्नो स्वतन्त्र अस्तित्वमा छौँ। नेपालसँग जस्तै सीमा विवाद रहेको भुटान र माल्दिभ्स आफ्नो निर्णय गरेर अघि बढेको छ तर नेपालले त्यसो गरेर अघि बढ्ने की नबढ्ने?।’  

नेपाल–भारत धर्म संस्कृतिमा बाँधिएका कारणलाई नै आधार बनाएर सबै भारतले बिगार्छ भन्नु गलत रहेको उनको बुझाई छ। उपाध्यायले भने, ‘भारत र नेपाल संस्कृतिमा बाँधिएका छौँ, त्यसकै कारणलाई ल्याएर त्यसबाटै भारतले नै सबैकुरा मिलाउँछ, बिगार्छ भन्ने कुरा गलत हो, र अब बन्ने सरकारबाट उल्कै होला भन्ने अपेक्षा हामीले राख्नुहुन्न। आफू आफ्ना कुराहरू राख्न नसक्ने अनि भारतले बिगार्यो भन्ने यो भएन।’   

कुनै देशको सरकार निर्माणलाई अर्को देशको राजनीतिका विभिन्न अपेक्षासँग जोडेर हेर्ने विषय नै हास्यास्पद रहेको उपाध्यायको तर्क छ। सीमा विवाद लगायत भूराजनीतिक जटिलताका विषय लामो समय रहेको र हामीले त्यसलाई उचित ठाउँमा सम्बोधन हुने किसिमले राख्न नसकेको उनी बताउँछन्। साथै अब बन्ने भारतको नयाँ सरकारले छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउनुपर्ने उनको सुझाव छ। 

भारत र बंगलादेशबीचको सीमा विवाद अन्तराष्ट्रिय अदालतमा गएर सुल्झिएको बताउँदै उनी भन्छन्, ‘सीमा विवाद छ, तर त्यसलाई कूटनीतिक तवरबाट सुल्झाउने आँट त नेपालले गर्नुपर्यो नि। सीमाका विषयमा भारतले पनि परिपक्कता देखाउन सकेन। भारतले नेपालजस्तो देशसँग अझै यस्तै कुराहरूलाई अल्झाएर राखेको छ। तर अब नयाँ बन्ने सरकारले यो विषयमा नेपाल लगायत सीमा विवाद सुल्झाउँदै सम्बन्धलाई पुनर्ताजगी गर्नुपर्छ।’ 

चुनावी परिणाम र गठबन्धन गरेर जानुपर्ने बाध्यताका कारण मोदी नेतृत्वको अबको सरकार नेपालप्रति केही उदार भएर जाने केही विश्लेषकहरूको तर्क छ। एकल बहुमतको सरकारमा रहँदा जस्तो सुविधा ‘कोलेसन गभर्मेन्ट’ हुँदा नहुने भन्दै मोदीको कार्यकाल छिमेक सम्बन्धका हिसाबले नेपालका लागि केही सहज हुने विश्लेषक शंकर तिवारी बताउँछन्। 

पछिल्लो १० वर्षमा भाजपा नेतृत्वको सरकारसँग नेपालका लागि स्मरणयोग्य सम्बन्ध नरहेको तर्क गर्दै अब बन्ने सरकारपछि पनि नेपालप्रतिको भारतीय नजर र नीतिमा परिवर्तन भइहाल्छ भन्ने आधारहरु नरहेको उनी बताउँछन्। साथै भारतमा यसअघिको गठबन्धन सरकारको इतिहासलाई केलाउँदै नेपाल मामलाका हिसाबले एकल बहुमतको सरकार भन्दा पनि गठबन्धन सरकार अलि उदार भएको हो की भन्ने उनको भनाइ छ। 

‘पछिल्ला १० वर्षमा भाजपा नेतृत्वको सरकारसँग नेपाल सम्बन्धका विषयमा धेरै सुमधुर सम्बन्ध रहेका छैनन्। जुन पार्टी सरकारमा आए पनि नीति परिवर्तन भइहाल्छ भन्ने होइन। तर अब आउने सरकार नेपालका प्रति केही उदार हुन सक्छ भन्ने देखिन्छ,’ उनी तर्क गर्छन्, ‘भारतमा जबजब गठबन्धन सरकार बनेका छन् तब तब छिमेकीहरूसँग सहज रुपमा काम गर्न सकिएको देखिन्छ। अहिले मोदी गठबन्धन सरकारमा रहेका कारण नेपाल सम्बन्धमा केही सहजतामा जाला भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ।’   

यसअघि गठबन्धनसँग सहकार्य गरेर सरकारको नेतृत्व नगरेका मोदीका लागि आगामी दिन गठबन्धनको सरकार चलाउन केही कठिनाइ हुने उनको बुझाइ छ।

विश्लेषकहरू मोदीको आगामी कार्यकाल त्यति सहज भने देख्दैनन्। एकल बहुमतमा जसरी मोदीले आफू अनुसारको नीति अख्तियार गरेर अघि बढिरहेका थिए, मोदी नेतृत्वको सरकारबाट एनडीएको सरकारमा परिवर्तन भएपछि उनमा त्यति सुविधा नहुने राजनीतिक विश्लेषक डा. पुरञ्जन आचार्यको तर्क छ। यसअघि एकल बहुमत भइ विश्व राजनीतिमै आफ्नो प्रभाव र प्रभुत्व छाड्न सफल मोदीका लागि आन्तरिक राजनीतिले गाँज्न सक्ने आचार्य बताउँछन्। उनका अनुसार त्यसले नेपालभित्र भारतीय प्रभाव समेत विस्तारै कम हुँदै जानेछ।  

‘मत परिणामबाट खस्किएको भाजपाको साखलाई जोगाउन मोदीका लागि चुनौती बन्ने देखिन्छ। जसको कारण अन्तराष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभाव पार्ने भन्दा पनि राष्ट्रिय राजनीतिलाई मिलाएर लैजाने बाटोमा उनको कार्यकाल व्यतीत हुने देखिन्छ,’ उनले भने, ‘स्वभावैले गठबन्धन भएपछि त्यसमा आन्तरिक किचलो आइहाल्छ। जसका कारण राजनीतिक किचलो मिलाएर सरकारलाई स्थायित्व दिने कुरामा मोदी बढी केन्द्रित हुनुपर्नेछ। भारत आन्तरिक राजनीतिमा बढी केन्द्रित हुँदा नेपालमा भारतको प्रभाव समेत विस्तारै कम पर्दै जानेछ।’   

भाजपाले हिन्दुवादी नारालाई अघि सारेका कारण नेपाल जस्ता देशहरूमा सांस्कृतिक पुनरुत्थानका विषयले भाजपा र मोदी प्रभाव परेको थियो। धार्मिक स्थलहरुको भ्रमणका लागि मोदी पटकपटक नेपाल समेत आए। मोदीले अघि सारेका ‘सबका साथ सबका विकास’ नारालाई अन्य राजनीतिक दलहरूले विन्दुहरूलाई मात्रै प्रसय दिएको भन्दै त्यसलाई सर्वस्वीकार्य बनाउनबाट चुकेको भन्दै यसअघि जस्तो धार्मिक विषयलाई अघि सारेर मात्र मोदी सफल हुन नसक्ने उनी बताउँछन्। 

मोदी एकल बहुमतसहित ‘पावर’ मा हुँदा जस्तो अबको दिनमा सहयोग प्राप्त गर्न नसक्ने र सीमा विवाद लगायत अन्य व्यापारसँगको सन्धिमा कुनै परिवर्तन नआउने उनको जिकिर छ। 

‘सीमा विवाददेखि पारवहन सन्धिका विषयमा कुनै परिवर्तन आउँछ जस्तो लाग्दैन। एकल बहुमतसहित खुला मोदी भन्दा गठबन्धनमा जेलिएका मोदी नेपालका लागि हितकर होइनन्। मोदी ‘पावर’मा हुँदा उनले जे बोल्यो त्यो कार्यान्वयन हुने देखिन्थ्यो। तर अहिले त्यस्तो नहुन सक्छ। जसले गर्दा नेपालले यसअघि पाउँदै आएको सहयोग केही गुमाउने होकी भन्ने देखिन्छ।’

भारतको राजनीति र त्यहाँ बन्ने नयाँ सरकारलाई लिएर नेपालमा त्यसको ठूलै असर पर्छ भन्ने पक्षमा नदेखिने तर्क गर्छन् प्राध्यापक एवम् विश्लेषक पिताम्बर भण्डारी। नेपाल लगायतका राजनीतिक अस्थिरता भएका देशहरूमा कुन व्यक्ति सत्तामा पुग्यो भन्ने कुराले विदेश नीति समेत परिवर्तन हुने बताउँदै भारत लगायत ठूला शक्ति राष्ट्रहरूमा सरकारको फेरबदलले विदेश नीतिमा सत्ता र प्रतिपक्ष नहुने उनी बताउँछन्। 

‘भाजपाले एकल बहुमत नपाएपछि अब भारतमा गठबन्धनको नेतृत्वको सरकार बन्ने देखिन्छ। भारतमा बन्ने नयाँ सरकारले नेपाल जस्ता छिमेकी मुलुकमा हलचल नै ल्याइहाल्छ भन्ने होइन। सरकार बन्ने र परिवर्तन हुने आन्तरिक राजनीतिको विषयलाई छिमेक सम्बन्धसँग जोडेर हेर्नु हुन्न। नेपाल जस्ता देशहरूमा व्यक्तिको नेतृत्व अनुसार वैदेशिक नीति हुने भए पनि भारत लगायत ठूला शक्ति राष्ट्रहरूको वैदेशिक नीतिमा चाँहि सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष भन्ने धारणा कम रहेको पाइन्छ,’ उनले भने, ‘उनीहरूको आन्तरिक राजनीतिको किचलोले उनीहरूको वैदेशिक नीतिमा बदलाव नआउने र त्यसले नेपाललाई असर गर्छ भन्ने भाष्य हामीले चिर्नु जरुरी छ।’   

मोदीको नेपाल नीति र राजनीतिलाई धर्मसँग जोडेर हेर्ने गरिन्छ। अब बन्ने मोदी नेतृत्वको सरकारले पुनः पहिलेजस्तो नेपालमा धार्मिक जागरण ल्याउने किसिमका प्रभाव नपर्ने भण्डारी बताउँछन्। मोदी शक्तिशाली रहेको अवस्थामा थोरबहुत प्रभाव देखिए पनि अहिले सिटका हिसाबले खुम्चिएको अवस्थामा नेपालमा मोदी प्रभाव खस्किने उनको तर्क छ।  

‘मोदी आधुनिकतालाई अङ्गाल्दै हिन्दुत्वलाई मूल प्रवाहमा राखेर संस्कृतिलाई राजनीतिसँग जोडेर अघि बढ्ने पात्र हुन् भनेर भारत र भारत बाहिर त्यसको आलोचना हुने गरेको छ। त्यसैलाई आधार मानेर नेपालमा पनि त्यसको प्रभाव रहन्छ भनेर भन्नु गलत हो,’ उनी तर्क गर्छन्, ‘मोदी १० वर्ष सर्वशक्तिशाली भएर नेतृत्व गरेका बेलामा सरकारको नेतृत्व गर्दा नेपालको राजनीतिमा त्यति ठूलो प्रभाव परेको जस्तो देखिँदैन भने अहिले मत परिणामका हिसाबले शक्ति खस्किएको अवस्थामा त्यस्तो उल्कै प्रभाव पर्छ जस्तो देखिँदैन।’

त्यस्तै नयाँ सरकारसँग नेपालको शीर्ष नेतृत्व तह र कूटनीतिक तवरबाट संवाद अघि बढाएर यसअघिका गलत भाष्यलाई चिर्दै अघि बढ्नुपर्ने भण्डारीको सुझाव छ।