सङ्खुवासभा— प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अरूण तेस्रो (अरुण–३) जलविद्युत् आयोजनाको मुख्य सुरुङको ‘ब्रेक थ्रु’ गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मंगलबार दिउँसो सङ्खुवासभामा निर्माणाधीन नौसय मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको मुख्य सुरुङको ‘ब्रेक थ्रु’ गरेका हुन्।
मुख्य सुरुङको ‘ब्रेक थ्रु’ पछि बोल्दै प्रधानमन्त्रीले आगामी आर्थिक वर्षमा ९ सय मेगावाट विद्युत् थपगरी राष्ट्रिय प्रणालीको विद्युत् क्षमता ४ हजार ५ सय मेगावाट पुर्याउने उल्लेख गर्दै विद्युत् व्यापारमा नेपालले नयाँ इतिहास बनाउने बताए।
प्रधानमन्त्री दाहाल प्रचण्डले ऊर्जा क्षेत्रको प्रवर्द्धनका लागि सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न पर्याप्त प्रावधान ल्याएको बताए।
‘विद्युत् प्रशारण लाइन निर्माण र वितरण कार्यमा निजी क्षेत्र समेत सहभागी हुनेगरी कानुनी प्रबन्ध गर्ने, जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनामा बाँध र विद्युत् गृह छुट्टाछुट्टै प्रवर्द्धकबाट निर्माण गर्नेगरी निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्न आकर्षित गर्ने प्रावधान बजेटमा राखिएको छ,’ दाहालले थपे, ‘आगामी आवमा ९ सय मेगावाट विद्युत थप गरी राष्ट्रिय प्रणालीको विद्युत् क्षमता ४ हजार ५ सय मेगावाट पुर्याउने , आर्थिक वर्षदेखि बङ्गलादेशमा विद्युत् निर्यात गर्ने व्यवस्था मिलाउने छ।’
सुक्खायामको माग पूर्ति गर्न बुढीगण्डकी, दूधकोशी र नलसिङ्गाड जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना तथा नौमुरे बहुउद्देश्यीय जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण कार्य सुरू गर्ने तयारी गरेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताए। त्यस्तै उनले वैदेशिक रोजगारीमा गएका व्यक्तिको लगानीमा घुन्सा र सिम्बुवा जलविद्युत् आयोजना निर्माण कार्य अगाडि बढाइने समेत चर्चा गरेका छन्।
उनले अरूण तेस्रो जलविद्युत् परियोजनाको प्रशारण लाइन निर्माण र जग्गा प्राप्तिका लागि स्थानीय सरोकारवाला पक्षबीच सहमति हुनुपर्नेमा जोड दिँदै प्रधानमन्त्रीले यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिई आवश्यक सहजीकरणका निम्ति स्थानीय तहमा क्रियाशील राजनीतिक दलहरू, नागरिक समाज र स्थानीय जनसमुदायमा विशेष आग्रह गरे।
‘ठूला परियोजनाहरू समयमै सम्पन्न हुँदा त्यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा मात्रै योगदान पुग्दैन, स्थानीय साधनस्रोतको उपयोग, रोजगारी सिर्जना, स्थानीय विकासका क्षेत्रमा नयाँ–नयाँ अवसरहरूको सिर्जना र विकासको ढोकासमेत खुल्दछ। तसर्थ, विकासका काममा सहकार्य र सहजीकरणको बाटोबाट समाधान खोज्नु नै हामी सबैको साझा हित हुन्छ,’ प्रधानमन्त्रीले भने।
त्यस्तै उनले परियोजनालाई आवश्यक पर्ने जग्गा प्राप्तिका लागि मुआब्जा र क्षतिपूर्ति निर्धारण र वितरण कार्य समयमै सम्पन्न गर्न समेत सम्बन्धित सबैलाई निर्देशन दिएका छन्।
