काठमाडौं— वित्तीय समानीकरण अनुदान २५ प्रतिशत कटौती भएको भन्दै नेपाल नगरपालिका संघ र राष्ट्रिय गाउँपालिका संघ आन्दोलित भएका छन्। 

यही जेठ १७ गतेदेखि आन्दोलन गर्न लागेका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले आइतबार सिंहदरबारस्थित अर्थ मन्त्रालय घेराउ गर्दै अनुदान कटौती सच्याउन सात दिनको अल्टिमेटम दिएका छन्। 

चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को अन्तिम किस्तामा पाउनुपर्ने वित्तीय समानीकरण अनुदान २५ प्रतिशत कटौती भएको भन्दै उनीहरुले सच्याउन माग गरेका हुन्। अर्थ मन्त्रालयले भने राजस्व कम उठेको र स्रोतको दबाबका कारण वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौती गरेको तर्क गरेको जनाएको थियो। 

तोकिएको अनुदान पाउनुपर्ने माग ७ दिनभित्र सम्बोधन नभए ७५३ स्थानीय तह बन्द गरेर सिंहदरबार आउने चेतावनी गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ र नगरपालिका संघले दिएको छ। 

आइतबार अर्थ मन्त्रालय घेराउ गर्दै धादिङको निलकण्ठ नगरपालिकाका प्रमुख एवं नेपाल नगरपालिका संघको अध्यक्ष भीम ढुंगानाले अनुदान कटौती गर्नु संघीयता विरोधी र स्थानीय सरकारलाई कमजोर बनाउनु बताए। 

उनले भने, ‘यो बजेट काटिनु भनेको स्थानीय सरकारलाई कमजोर बनाउनु, संघीयता विरोधी र संविधान विरोधी हो। गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ, नेपाल नगरपालिका संघले सचिवालयको बैठकबाट निर्णय गरेर ज्ञापनपत्र बुझाउँदा पनि उपेक्षा गरियो। हामी १७ गतेदेखि निरन्तर आन्दोलन गर्दै आइरहेका छौँ। सात दिनको म्याद दिएका छौं।’