काठमाडौं— सरकारले त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि)को नाममा काठमाडौं उपत्यकाभित्र रहेको जग्गाको खोजी गर्न समिति गठन गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार बसेको बैठकले त्रिविको जग्गा, भवन लगायत अचल सम्पत्तिको खोजी गर्न पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको हो।
समितिलाई लगत संकलन, संरक्षण, उपभोग, व्यवस्थापन र आवश्यक अन्य कार्यका लागि अध्ययन गरी ठोस प्रतिवेदन पेस गर्न भनिएको छ। बैठकले विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको सदस्यमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राडा केशरजंग बराललाई मनोनयन गर्ने निर्णय गरेको छ।
त्यस्तै बिहीबार बसेको बैठकले नेपाल विशेष सेवा २०औँ संशोधन नियमावली २०८१ मा लोकसेवा आयोगको परामर्श माग गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ।
बैठकले तिलगंगा आँखा विश्वविद्यालय सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको छ।
जर्मनीमा सञ्चालन हुने यूएन क्लाइमेट कन्फ्रेन्सअन्तर्गत एक्सपर्ट डाइलग अन माउन्टेन एण्ड क्लाइमेट चेन्ज कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा अरनिको पाँडेलाई सहभागी हुन स्वीकृत प्रदान गर्ने निर्णयसमेत भएको छ।
जेठ १९ देखि २४ सम्म कोलम्बियाको बोगटामा आयोजना हुने स्पेसल जुरिडिक्सन फर पिस (जेईपी) मा सहभागी हुन महान्यायाधिवक्ता डा दिनमणि पोखरेल, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका सचिव डा उदयराज सापकोटा, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव फणिन्द्र गौतम र नेपाली सेनाका उपरथी जीवनप्रसाद दाहाललाई स्वीकृत प्रदान गर्ने सरकारको निर्णय छ।
त्यसैगरी बिहीबारको बैठकले प्रचलित कानुन बमोजिम इजाजत प्राप्त गरेका र यात्रा अनुमति प्राप्त नगरेका हातहतियारहरू इजाजत बाहेकले घर बाहिर लैजान नपाउने निर्णय गरेको छ। बैठकले १५ शय्याको अस्पताल निर्माण गर्न बनेपा नगरपालिका काभ्रेलाई सार्वजनिक जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृत दिने निर्णय गरेको छ।
न्यादी जलविद्युत आयोजनाको प्रसारण लाइन आयोजनाको टावर र राइट अफ वेको विकास निर्माणको लागि लमजुङको मर्स्याङ्दी गाउँपालिकामा रहेको वनको २.९५ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न दिने र जग्गामा रहेका रूख, पोल हटाउन स्वीकृति दिने मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय छ।
सुरीखोला जलविद्युत आयोजनाको प्रसारण लाइन निर्माण गर्नको लागि गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्रअन्तर्गत रहेको दोलखा जिल्लाको गौरीशंकर गाउँपालिका र कालिञ्चोक गाउँपालिकामा रहेको राष्ट्रिय वनको २.९९३ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न दिने र रूख, पोल हटाउन स्वीकृत दिने निर्णयसमेत भएको छ ।
साँघुखोला जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत प्रसारण लाइन आयोजना निर्माणको लागि दोलखाको बिगु गाउँपालिका र कालिञ्चोक गाउँपालिकामा रहेको राष्ट्रिय वन क्षेत्रको ३.९८४३ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न दिने तथा वन क्षेत्रमा रहेका विभिन्न प्रजातिका रूख, पोल हटाउन स्वीकृति दिने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले भीमेश्वर नगरपालिका दोलखा र चीनको छेन्दुस्थित डुजियान शहरबीच भगिनी सम्बन्ध स्थापना गर्न पूर्वस्वीकृति प्रदान गरेको छ।
बैठकले जेठ २० देखि २२ सम्म सिङ्गापुरमा आयोजना हुने ९औँ वर्ल्ड सिटी समिट कार्यक्रममा सहभागी हुन काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन शाहलाई स्वीकृति दिएको छ।
नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको प्रबन्ध निर्देशकको नियुक्ति र सेवा, सुविधा सम्बन्धी पहिलो संशोधन निर्देशिका २०८१ र सडक दस्तुर उठाउने कार्यविधि २०८० पनि बैठकबाट स्वीकृत भएको छ।
नेपाल सरकारले उपलब्ध गराएको जग्गामा निजी क्षेत्रबाट पूर्वाधार विकास गर्नेगरी सिमरा विशेष आर्थिक क्षेत्रको ब्लक ए विस्तारलाई विकास तथा सञ्चालन गर्न स्वीकृत पनि दिइएको छ।
नेपाल न्याय सेवातर्फ नेपाल राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको पदमा खेमराज ज्ञवाली, यमबहादुर बुढा मगर र भद्रकाली पोखरेललाई बढुवा नियुक्त गरी क्रमशः नायब महान्यायाधिवक्ता, न्याय परिषद्को सचिव र सर्वोच्च अदालतको रजिष्ट्रार पदमा पदस्थापन गर्ने निर्णय पनि भएको छ ।
