काठमाडौं— उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई पदमुक्त गर्न माग गर्दै परेको रिटको पेसी तोकिएको छ।
बुधबार सर्वोच्चका न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासमा १०औँ नम्बरमा पेसी तोकिएको हो।
पदमा बहाल रहँदा सहकारी ठगी छानबिनको अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्ने भएकाले पदबाट हटाउनुपर्ने निवेदकको माग छ।
यसअघि गृहमन्त्री लामिछाने सहकारी ठगी प्रकरणमा नमुछिएको भन्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले ‘क्लिनचिट’ दिनेगरी पत्र सार्वजनिक गरेको थियो। त्यसको विरुद्ध अधिवक्ता भट्टराईले सर्वोच्चमा निवेदन दिए पनि दरपीठ भएकोमा गत गत बुधबार सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गानाको एकल इजलासले सर्वोच्च प्रशासनलाई रिट निवेदन दर्ता गर्न आदेश दिएसँगै रिट दायर गर्न बाटो खुलेको थियो।
यसअघि दरपीठ गर्ने निर्णय नमिलेको भन्दै दर्ताका लागि आदेश दिएसँगै गृहमन्त्रीलाई ‘क्लिनचिट’ दिने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको उक्त पत्रको न्यायिक परीक्षण हुने बाटो खुलेसँगै आज रिट दर्ता भएको हो।
गत बैशाख २४ गते महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयले गृहमन्त्री लामिछाने सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएको उजुरी सम्बन्धित कुनै पनि निकायमा नपरेको भन्दै पत्र दिएको थियो।
अधिवक्ता भट्टराईले लामिछानेसहित महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई समेत विपक्षी बनाएका छन्।
