काठमाडौं— सहकारी ठगी प्रकरणमा संसदीय छानबिन समितिको कार्यादेशलाई अन्तिम रुप दिन गठित कार्यदलको बैठक जारी रहेको छ। 

सिंहदरबारस्थित कानुन मन्त्रालयमा कार्यदलको बैठक जारी रहेको हो। 

सोमबार साँझ प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा भएको सहमति अनुसार संसदीय छानबिन समितिको कार्यादेश (टीओआर) लाई अन्तिम रुप दिन थालिएको हो। 

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम किटान गर्नुपर्ने पूर्ववर्ती मागबाट पछि हटेसँगै सहमति भएको थियो। सहमति अनुसार गृहमन्त्री संलग्न संस्था र सहकारीको नाम राखेर अघि बढ्ने सहमति भएको हो। 

७ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गर्ने दलहरूबीच सहमति छ। जसमा कांग्रेसका २, एमालेका २, माओवादीका १, रास्वपाका १ र राप्रपाका १ जना सांसद रहने भनिएको छ। समितिको समयावधि तीन महिनाको हुने लगभग सहमतिमा दलहरू छन्।

सबै दलले तीन बजेसम्म छानबिन समितिमा बस्ने सदस्यहरुको नाम टुंगो लगाउनुपर्नेछ।