काठमाडौं— सहकारी ठगी प्रकरणको छानबिनका लागि समिति नबन्दा उक्त विषयमा सडकदेखि सदनसम्म आवाज उठिरहेको छ। 

लामो समय सोही विषयले सदनमा अवरोध खडा भएपछि सत्ता र प्रतिपक्षबीच संसदीय छानबिन समिति बनाएर सहकारी पीडितका समस्या समाधान गर्ने निर्णयमा पुगे। तर उक्त छानबिन समितिको कायादेश यानेकी क्षेत्राधिकार कतिसम्म बनाउने भन्ने विषयमा अझैसम्म सहमति जुट्न नसक्दा गठित कार्यदलको बैठकहरु निष्कर्षविहीन बन्न पुगेका छन्।
 
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछाने नै सहकारी ठगी प्रकरणमा जोडिएको आरोप लगाउँदै निरन्तर संसदीय छानबिन समिति माग गर्दै आइरहेको छ। 

सोही विषयले संघीय संसद्का दुवै सदनको बैठक कांग्रेसले प्रभावित बनाउन थालेपछि गत जेठ ५ गते शनिबार समितिको कार्यादेश (टीओआर) तयार गर्न कार्यदल गठन भयो। तर उक्त कार्यदलमा सत्ता र प्रतिपक्षका सदस्यहरुबीच कुरा मिलिरहेको छैन। 

कार्यादेशमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई नै मुख्य केन्द्रमा राखेर अघि बढ्नुपर्ने माग कांग्रेसको रही आएको छ। तर सत्ताको प्रमुख दल एमाले र कार्यदलमा बसेको गृहमन्त्री लामिछानेले नेतृत्व गरिरहेको दल रास्वपाले भने कार्यादेश व्यक्ति केन्द्रीत बनाउन नहुने भन्ने अडान कायमै राखिरहेको छ।

जसको कारण एक हप्तादेखि बैठक बस्दै निष्कर्षविहीन बन्दै गइरहेको छ। यसैबीच कार्यदलमा सहकारी ठगीको विषयमा गृहमन्त्रीको नाम चाँही नराख्ने तर गृहमन्त्री जोडिएको सहकारीको नाम किटान गरेर क्षेत्राधिकार तोक्ने प्रस्ताव रास्वपाका तर्फबाट गएको थियो। तर कांग्रेसले भने गृहमन्त्रीको नाम नभइ कार्यादेशमा सहमति गर्न नसकिने अडान राख्दै आएको छ। आजको बैठकमा गृहमन्त्री लामिछाने जोडिएको सुप्रिम, शूर्यदर्शन लगायतका सहकारीको नाम राखेर जाने विषयमा कांग्रेस केही लचक भएको कार्यदलका एक सदस्यले न्यूजगृहलाई जानकारी दिए।

उनका अनुसार दुवै पक्षले आ–आफ्नो अडान कायम राख्दै गर्दा मध्यमार्गी बाटो नै गृहमन्त्री जोडिएको सहकारीको नाम राखेर अघि बढ्ने हुनसक्छ। तर त्यसमा भने सबै सत्ताधारी सबै दलभित्र छलफल गर्ने तयारी छ। 

‘उहाँहरु गृहमन्त्रीको नाम नभइ हुन्न भनिरहनु भएको छ। हामी व्यक्ति केन्द्रीत भन्दा पनि सहकारीको समग्र समस्या केन्द्रीत हुनुपर्ने अडानमा छौँ। जसको कारण समस्याको समाधान खोज्ने मध्यमार्गी बाटो भनेको गृहमन्त्री जोडिएको भनिएको सहकारीको नाम राखेर जाने तर त्यसमा गृहमन्त्रीको मात्र नाम नराख्ने भन्ने हुन्छ,’ ती सदस्यले भने। 

त्यस्तै सो विषयमा कांग्रेस पनि केही लचक भएका कारण त्यसका थप कार्यविधिका विषयमा थप छलफल गर्नुपर्ने उनले बताए। 

‘व्यक्ति केन्द्रीत भएर अहिले सहकारीको समस्या समाधान गर्न लागिएमा लामिछाने जोडिएका मात्रै सहकारीको समस्या समाधान भए पनि दीर्घकालसम्म सहकारी समस्या रहि नै रहन्छ। त्यसकारण त्यसका कार्यविधिका विषयमा थप छलफल गरेर अघि बढ्न सकेमा मात्र सहकारीको समस्या समाधान दीर्घकालका लागि हुनसक्छ,’ उनले भने। 

सहकारीको विषय पेचिलो बन्दै गएपछि संसद्को काम कारबाही नै प्रभावित बन्न थालेको लामो समय भैसक्यो। जसको कारण मुख्य दलका शीर्ष नेताहरु छलफलमा जुटेका छन्। आगामी जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्षको बजेट संसद्मा प्रस्तुत हुँदैछ तर कांग्रेसको अडानले संसद् अवरुद्ध भएमा बजेट प्रभावित बन्ने भन्दै मुख्य दलका शीर्ष नेताहरु शुक्रबार अपरान्ह बालुवाटार बैठकमा जुटेका हुन्।