काठमाडौं— गण्डकी प्रदेश सरकारविरुद्ध सर्वोच्चमा परेको रिटका अन्तिम सुनुवाइ नभएसम्म नेपाली कांग्रेस प्रदेश सभा बैठकमा उपस्थित नहुने भएको छ।
गत बैशाख २३ गते गण्डकीका मुख्यमन्त्री खगराज अघिकारीले प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिएका थिए। सो क्रममा सभामुख कृष्ण धितालले ३० मत मुख्यमन्त्रीको पक्षमा देखिए पनि बहुमत पुगेको घोषणा गरेका थिए। बहुमतका लागि ३१ मत आवश्यक पर्ने भए पनि सभामुखले आफूलाई समेत गणना गरेर विश्वासको मत प्राप्त गरेकोविरुद्ध गण्डकी प्रदेश कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
६० सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमत ल्याउन ३१ सांसद चाहिने भए पनि सभामुखको समेत संलग्नता रहेको भन्दै परेको रिटमा मंगलबारदेखि सुनुवाइ जारी रहेको छ। बुधबार उक्त रिटको सुनुवाइ हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ।
शुक्रबारका लागि गण्डकी प्रदेश सभाको बैठक बोलाइए पनि उक्त बैठकमा नजाने निर्णय गरेको गण्डकी प्रदेश सभा नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक नन्दप्रसाद न्यौपानेले जानकारी दिए।
आज बसेको संसदीय दलको बैठकपछि विज्ञप्ति जारी गर्दै उनले भनेका छन्, ‘उक्त मुद्दाको अन्तिम किनारा नलाग्दासम्म प्रदेश सभा बैठक र सरकारले गर्ने कुनै पनि कार्यमा नेपाली कांग्रेसको सहभागीता नरहने व्यहोरा जानकारी गराउँदै जेठ ११ गते दिउँसो ३ बजेका लागि आह्वान गरिएको प्रदेश सभा बैठकमा सहभागी नहुने नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको निर्णय जानकारी गराइन्छ।’
त्यस्तै यसअघि नै बैशाख २८ गते सर्वोच्चले दीर्घकालीन महत्व राख्ने कुनै पनि काम नगर्न गण्डकी प्रदेश सरकारलाई आदेश दिएको छ। तर उक्त आदेशको विपरित काम गरे गराइएमा त्यसको विरोध कांग्रेसले गर्र्ने र त्यसबाट उत्पन्न परिस्थितीको जिम्मेवार स्वंय सरकार नै हुने चेतावनी दिएको छ।
