काठमाडौं— कोशी प्रदेश सरकार गठनको विवादका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले मुख्यमन्त्रीमा केदार कार्कीको नियुक्ति हुँदादेखिकै कागजात झिकाउन आदेश दिएको छ।

बुधबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू प्रकाशकुमार ढुंगाना र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो। हाल हिक्मतकुमार कार्कीको नेतृत्वमा गठित कोशी सरकार संविधान विपरीतको भएको भन्दै बर्खास्तीको मागसहित केदार कार्कीले रिट दायर गरेका थिए। 

संविधानको धारा १६८(५) अन्तर्गत मुख्यमन्त्री बनेका केदार कार्की कायम रहेकै बेला प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ्गले एमाले संसदीय दलका नेता कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए।

त्यसविरुद्ध केदार कार्कीले बैशाख २७ गते रिट दायर गरेका थिए। उनको रिटमा यसअघि न्यायाधीश हरि फुयालको इजलासले प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो।

बुधबारको सुनुवाइमा विपक्षी बनाइएका हिक्मतकुमार कार्कीका तर्फबाट उपस्थित अधिवक्ताहरुले संवैधानिक इजलास माग गरेका भए पनि यो मुद्दा लम्ब्याउनु उचित नहुने भन्दै रिटकर्ता केदार कार्की पक्षले सुनुवाइ अघि बढाउन माग गरेको थियो।

प्रदेश प्रमुख खापुङ्गले बैशाख २५ गतेसम्म विश्वासको मत नलिएको भन्दै कार्कीको स्थानमा एमालेका कार्की मुख्यमन्त्री बनेका थिए। बैशाख २७ गते एमाले र माओवादी केन्द्रका ५२ सांसदको समर्थनमा एमाले संसदीय दलका नेता कार्की मुख्यमन्त्री बनेका थिए। बैशाख ३१ गते विश्वासको मत लिएका कार्कीले सरकार पनि विस्तार गरिसकेका छन्।

कार्कीको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरे पनि त्यसले संवैधानिक संकटको निरुपण गर्नुपर्ने देखिएको छ।