काठमाडौं— प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जलवायु परिवर्तनबाट नेपालले भोगिरहेको नकारात्मक असरमा न्याय पाउनुपर्ने बताएका छन्। 

पर्वतहरूमा जलवायु परिवर्तनले ल्याउने साझा चुनौतीहरू समाधान गर्न सहकार्य र एकता जुटाउन प्रयास गर्नुपर्ने पनि प्रधानमन्त्री दाहालले चर्चा गरे।    

बुधबार काठमाडौंको चन्द्रागिरीमा आयोजित ‘हिमाल, जनता तथा जलवायु परिवर्तन’ विषयक अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञ संवादलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले जलवायु परिवर्तनले पर्वतीय देशहरूका नागरिकमा देखा परेको भयावह असरको सम्बोधन हुनुपर्ने भनेर सहभागीको ध्यानाकर्षण गराए। 

‘हामीमाथि गरिएको यो भयावह अन्यायका कारण हाम्रा देशका जनता र पर्वतीय पारिस्थितिकीय प्रणाली जलवायु प्रेरित प्रकोपले गम्भीर रूपमा प्रभावित भएका छन्,’ प्रधानमन्त्रीले भने, ‘जोडदारसँग हामी न्यायको माग गर्दछौँ।’

स्थानीय नेतृत्वमा विज्ञानमा आधारित पर्याप्त, पूर्वानुमानयोग्य र पहुँचयोग्य कोष र प्रविधिको वितरण आवश्यक भएको उल्लेख गर्दै दाहालले समान र पारदर्शी तरिकाले हानी र क्षतिको कोषको पूर्ण सञ्चालन गर्ने विषयले प्राथमिकता पाउनुपर्ने बताए। 

‘पहाडमा बसोबास गर्ने सबैभन्दा कमजोर महिला, युवा, बालबालिका, अपाङ्ग, जनजाति र स्थानीय समुदायलाई जलवायु कार्यको प्राथमिकतामा राख्न अनुरोध गर्दछौँ,’ प्रधानमन्त्रीले भने।

पेरिस सम्झौताप्रति नेपाल पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पार्दै प्रधानमन्त्रीले सन् २०४५ सम्ममा हरितगृह ग्यास उत्सर्जन शून्यमा झार्ने प्रतिबद्धता पूरा गर्ने अठोट गरे।  

‘स्वच्छ ऊर्जा सुरक्षित गर्न हामी जलविद्युत सम्भावनाको पूर्ण उपयोग गर्नेछौँ। पहिले नै ४५ प्रतिशत वन क्षेत्रको जमिन सुरक्षित गर्दै छौँ,’ दाहालले भने। 

वन तथा वातावरण मन्त्रालयको आयोजना गरेको ‘हिमाल, जनता र जलवायुमा अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञ संवाद’ कार्यक्रममा २५ देशका ५० भन्दा बढी विषयगत विज्ञहरुको सहभागिता रहनुका साथै २०० प्रतिनिधिहरुले कार्यक्रममा सहभागीता जनाउने मन्त्रालयले जनाएको छ। दुईदिन सम्म काठमाडौंमा चल्ने संवादको निष्कर्षलाई एसबिएएसटिएका अध्यक्ष भिरुयल्सलाई हस्तान्तरण गर्ने तयारी छ।