काठमाडौं— महाभारतमा दुर्योधनको अभिमान हस्तिनापुरको विनाशका लागि पर्याप्त थियो। दुर्योधनको महत्वाकाङ्क्षालाई मलजल गरेर हुर्काउने शकुनि र पुलपुल्याउने धृतराष्ट्र विनाशको वृक्ष थिए, जहाँ दुर्योधन नामधारी विषको फल फलेको थियो। महाभारत कथाका चर्चित पात्र रहेका यी तीन चरित्र हजारौं वर्षपछि पनि समाजका लागि उदाहरण बनिरहेका छन्, सायद बनि रहनेछन्।

नेपालको राजनीतिमा दुर्योधन प्रवृत्तिले शिर उठाउने प्रयास गरेको आभास हुन थालेको छ। संसद् नेपाली जनताले निर्माण गरेको हस्तिनापुर हो। यसको अपमान र अवमूल्यन ती जनताको पनि अपमान हो। देशको मार्गचित्र निर्माण गर्ने थलो हो संसद्। त्यो मार्गचित्रमा यात्रा तय गर्न नेतृत्व चुन्ने सर्वोच्च निकाय पनि हो संसद्। संविधान निर्माण गर्ने, संशोधन गर्ने र परिष्कृत गर्दै देशकाल अनुकूल बनाएर अघि बढ्ने जीवन्त संस्था हो, संसद्। 

यतिबेला यो संसद् अपमानित भइरहेको छ। राज्य सञ्चालनको जिम्मेवारीमा रहेका अधिकारीहरू नै संसद्को अपमान गरिरहेका छन्। संसद् कै नेतृत्व समेत यसको मान जोगाउन असमर्थ देखिन थालेको छ। तटस्थता संसद्को  नेताको सबैभन्दा उच्च योग्यता मानिन्छ संसदीय परम्परा रहेका देशहरूमा। जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि सन्तुलन डगमगाउन नदिनु र तटस्थ भूमिका निर्वाह गरिरहनु नै संसद्को मुख्य पदाधिकारी सभामुखको स्वधर्म हो । यता आएर सभामुख ती गुणहरूबाट विमुख भइरहेको भनेर प्रमुख प्रतिपक्षले आलोचना गर्न थालेको छ। संसद्को स्वच्छता चाहने जोकसैका लागि पनि यो चासो र चिन्ताको विषय हो।

अर्कोतिर, सरकारको उच्च ओहोदामा रहेको पदाधिकारी पनि संसद्को वजन घटाउन कारण बनिरहेको देखिन्छ। के विषय संसद्‌भित्र चर्चा गर्न मिल्ने हो, के विषय संसद्को गरिमासँग मेल खाँदैन भनेर सामान्य संसदीय परम्परा र आचरणको समेत ख्याल नभएझैं गरी त्यस्ता सरकारी पदाधिकारीहरूले संसद्को अपमान गरेका घटनाहरू दिनदिनै बढेर गएका छन्।

संसद्को नेता मानिन्छ प्रधानमन्त्रीलाई। संसदीय परम्परा, मान्यता, शिष्टता र आचरणको कसरी पालना गर्नुपर्छ भनेर मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूलाई अवगत गराउनु र त्यसको परिपालन समेत गराउनु प्रधानमन्त्रीको पनि दायित्व हो। सरकारको नेतृत्वमा रहेपछि सदस्यहरूलाई अनुशासनमा राख्नु उसको कर्तव्य नै हुन आउँछ। तर आजभोलि प्रदर्शन भभइरहेका व्यवहारले त्यस्तो देखाउँदैन। वर्तमान सरकारका सदस्यहरूमा त्यस किसिमको आचरण संसद्ले अनुभव गर्न पाइरहेको देखिँदैन।

प्रतिनिधि सभाका एकजना पूर्व सभामुखको अनुभवमा ‘वर्तमान संसद्मा चरित्र दोषको असर देखिएको छ।’ कसै न कसैको आलोचना नगरी संसद्का विषयमा चर्चा सुरु गर्न सकिने परिस्थिति नरहेको भनेर आफ्नो नाम उल्लेख गर्न नरुचाउने ती पूर्व सभामुखले राजनीतिक नेतृत्वको आचरणकै कारण संसद्ले आफ्नो आस्था र गरिमा गुमाउँदै गएको टिप्पणी गरे।

वर्तमान प्रधानमन्त्री र उनको नेतृत्वमा रहेका सदस्यहरूले पनि विचार गर्नुपर्ने प्रसङ्गहरू हुन् यी । 

यसो भनेर संसद्को प्रतिपक्षी बेञ्च यसमा जिम्मेवार छैन भन्ने होइन। उ त सरकारलाई हरेक प्रश्नमा जवाफदेही र उत्तरदायी बनाउन झन बढी जिम्मेवार छ। संसद् भनेकै प्रतिपक्षको हो भन्ने मान्यतालाई आत्मसात गरिएको छ हाम्रो संसदीय अभ्यासमा। संसद्को मूल्यमान्यता, अनुशासन र गरिमाको रक्षा गर्नु, प्रवर्द्धन गर्नु र तलबितल हुन नदिनु प्रतिपक्षको जिम्मेवारी मानिन्छ। सत्तामा पुगेपछि संसद्लाई वैरी जस्तो व्यवहार गर्ने गलत प्रवृत्ति विरुद्ध उभिएर जननिर्वाचित संस्था जोगाइराख्ने दायित्व पनि प्रतिपक्षकै हो। 

यतिबेला संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्ष र प्रतिपक्षी दलहरू यति गम्भीर र जिम्मेवार पनि देखिँदैनन्। केवल आफ्नो स्वार्थको विषयमा शक्ति खर्च गरेर संसदीय प्रभाव कमजोर बनाउन प्रतिपक्षको समेत अप्रत्यक्ष भूमिका देखिन्छ। यो चिन्ताको विषय हो। संसद्को प्रभाव बढाउन र यसप्रति जनताको विश्वास प्रबल बनाउन प्रतिपक्षको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी हुन्छ।

जेठ ६, आइतबार उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीले संसद्मा अभिव्यक्त गरेको प्रसङ्ग उनको लागि उपयुक्त थियो होला। उपयुक्त हुने नै भयो। संसद्को गरिमा र मर्यादा अनुकूल भने अवश्य पनि थिएन। उनी केवल व्यक्तिका हैसियतमा कठघरामा उभिएका थिए भने उनको मन्तव्य उपयुक्त नै मानिन पनि सक्थ्यो होला। उनी सरकारका बहालवाला मन्त्री थिए, संवेदनशील जिम्मेवारी बोकेका सरकारका पदाधिकारी। आफ्ना विरुद्ध उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदा रोष्ट्रमको मर्यादा राख्न भने उनी चिप्लिरहेका थिए। संसद् र खुलामञ्चको सभाको भिन्नता बुझ्न नसकेको एउटा अपरिपक्व वक्ताको स्वरूपमा उभिएका थिए गृहमन्त्री । यो घटना संसद्को मर्यादा गिराउन निकै जिम्मेवार देखियो प्रतिनिधि सभा बैठकमा।

मन्त्रीको भाषा, अभिव्यक्ति शैली र उदाहरणहरू जसरी प्रस्तुत भइरहेका थिए, तिनलाई संसदीय आचरण अनुकूल भएनभएको भनेर सचेत गराउन सभामुखलाई पनि त्यति धेरै चासो भएको देखिएन। उनको उदासीन र अन्यमनस्क अध्यक्षताले  प्रतिनिधि सभाको गरिमा निरीह बनिरहेको देखियो। व्यक्तिको अभिमान, क्रोध, अहंकार, घमण्ड र शक्तिको दम्भ प्रकट भएर संसद्मा त्यसको नकारात्मक असर पर्न नदिनु सभामुखको परम कर्तव्य हो। सभामुख नै रमिते बन्यो भने सभामा दुर्योधन प्रवृत्तिको हुँकार गुञ्जिरहन्छ अनि जनताको हस्तिनापुर जस्तो संसद् सदैव निरीह भइरहन्छ। आजको चिन्ताको विषय यो हो।