काठमाडौं— सहकारी ठगी प्रकरणका विषयमा छानबिन समिति बनाउन दलहरु सहमत भए पनि त्यसका क्षेत्राधिकारका विषयमा भने सहमति हुन सकेको छैन। 

छानबिन समितिको कार्यादेश (टीओआर) बनाउनका लागि गठित कार्यदलको बैठक आइतबार बिहानैदेखि बसे पनि अहिलेसम्म त्यसको टुंगो लाग्न नसकेको हो।

उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछाने सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले निरन्तर संसदीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने माग राख्दै आइरहेको थियो। तर सत्तारुढ दलहरुले भने सहकारीको पैसा अपचलनको विषयमा लामिछाने माथि मात्रै नभइ समग्र क्षेत्रको सुधारका लागि समिति बनाउनुपर्ने धारणा अघि सार्दै आइरहेका छन्। 

आज बसेको कार्यदलको बैठकमा सत्ता र प्रतिपक्षका कार्यदल सदस्यहरुबीच सोही विषयमा सहमति हुन नसक्दा निष्कर्ष निस्किन नसकेको हो। 

आजको बैठकमा आफूहरुले एकातिर कुरा गरिरहेको तर कार्यदलका अन्य सदस्यहरु झारा टार्नेगरी कुरा गरिरहेको कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले बताए। 

आइतबार दिउँसो सिंहदरबार परिसरमा सञ्चारकर्मीहरुसँग सो कुरा बताएका हुन्। 

‘संसदीय छानबिन समिति बनाउने भन्नेकुरामा सहमति नै छ । त्यसका लागि कार्यादेशसहितको तयारी गरेर जाने भन्ने कुरा भइरहेको छ,’ लेखकले भने, ‘सत्ता पक्षका साथीहरूको कस्तो देखियो भने झापामा आगो लाग्यो कञ्चनपुरमा निभाउन जाऊँ भने जस्तो देखियो। संघीय संसदमा देशभरमा जे विषय उठेको छ। त्यो विषयका बारेमा प्रवेश नगर्ने, बोल्दै नबोल्ने र त्यो बाहेकका अरु कुरामा प्रवेश गरेर झारो टार्ने रुपमा प्रस्तुत हुनुभएकाले कुरा मिलिरहेको छैन।’ 

आफूहरुले समग्र सहकारीका समस्याका विषयमा कुरा उठाएर अघि बढेर जाउँ भने पनि सत्तापक्षबाट आफूहरुलाई चित्त बुझाएर संसद्को अवरोध हटाउनेतिर मात्रै ध्यान केन्द्रीत गरेको उनले बताए। कांग्रेसले गृहमन्त्री नै सो विषयमा मुछिएपछि आफूहरुले त्यसको विषयमा छानबिन गर्न माग गरे पनि सत्तापक्षबाट त्यसलाई ढाकछोप गर्न लागेको आरोप लगाए। 

‘त्यसमा (सहकारी ठगी प्रकरण) उपप्रधान एवं गृहमन्त्रीकै नाम जोडिएकाले कांग्रेसले मुद्दा उठाएको छ, सर्वत्र कुरा उठेको छ भने के हो यसको बारेमा पनि छानबिन गरेर जाऊँ भन्ने हो। उहाँहरूको कुरा जिम्मेवारीपूर्ण आएन’, उनले भने। 

यसअघि कांग्रेसले सोही विषयमा छानबिन समिति बनाउनुपर्ने मागलाई उठाउँदै संसद्मा अवरोध कायमै राखेको थियो। आजका लागि बिहान ११ बजेका लागि बोलाइएको बैठक २ पटक सार्दै साढे ४ बजेसम्मका लागि सारिए पनि अझैसम्म बैठक बस्न सकिरहेको छैन।