काठमाडौं— सहकारी ठगि प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति बनाउने विषयमा सत्ता पक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षबीच सहमति भएपनि कार्यदेश टुंगिन सकेको छैन। 

जसको कारण आइतबार बिहान ११ बजेका लागि बोलाइएको प्रतिनिधि सभाको बैठकको समय २ बजेलाई सारिए पनि अझैसम्म बैठक सुरु हुन सकेको छैन। 

शनिबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा झण्डै तीन घण्टा लामो छलफलपछि सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष संसदीय छानबिन तयार भएका थिए।

समितिको कार्यादेश के हुने भन्ने विषयमा कानुनमन्त्री पदम गिरीको नेतृत्वको कार्यदलले काम गरिरहेको छ। कार्यदलमा रास्वपाका तर्फबाट सांसद शिशिर खनाल, नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट सांसद जीवन परियार र नेकपा एमालेका तर्फबाट पार्टीका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला सदस्यका रुपमा रहेका छन्। 

कार्यदेश कति फराकिलो बनाउने रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको नाम जोड्ने कि नजोड्ने भन्दै काम गरिरहेको छ। 

आज सिंहदबारस्थित कानुन मन्त्रालयमा सो विषयमा कार्यदलको बैठक जारी रहेको छ। लामो छलफलमा पनि कार्यादेशको टुंगो लाग्न सकिरहेको छैन। 

सहकारी ठगी प्रकरणमा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछाने जोडिएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले निरन्तर संसद्मा अवरोध कायम गरेपछि छानबिन समिति बनाउने सहमति जुटेर संसद्को जारी अवरोध हटाउने सहमति भएको थियो। सत्तारुढ दलले भने सहकारीको विषयमा गृहमन्त्रीको मात्र विषय नभएर अन्य सहकारी ठगी प्रकरणका विषयमा छानबिनका लागि समिति बनाउनुपर्ने अडान राख्दै आइरहेका थिए।  

तर उक्त कार्यादेशमा लामिछानेको नाम राख्ने वा नराख्ने भन्ने विषयले छानबिन समितिको क्षेत्राधिकारको विषय पेचिलो बन्ने देखिएको छ। समितिको टीओआर (कार्यादेश) बनाउन बनेको कार्यदलमा सहमति जुट्न नसक्दा प्रतिनिधिसभा बैठक आज पनि अन्योलमा पर्ने देखिएको छ।

टीओआर तयार नहुँदासम्म बैठक संचालन नगर्न आग्रह  

विपक्षी दलहरूले संसदीय छानबिन समितिको टीओआरमा सहमति नभएसम्म संस्द बैठक संचालन नगर्न आग्रह गरिएपछि बैठक सारिएको थियो।
सभामुखको सचिवालयका अनुसार विपक्षी दलहरू बैठकपछि राप्रपाका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले सभामुखलाई भेटेर सो अनुरोध गरेका थिए। कार्यदलको बैठक कानुन मन्त्रालय सिंहदरबारमा बसेको छ। 

रवि लामिछानेलाई सुन्न तयार 

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेससहितका विपक्षी दलहरुले उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई संसदमा बोल्न दिने भएका छन्। 
आइतबार बिहान नयाँ बानेश्वरमा बसेको विपक्षी दलहरुको बैठकले संसद बैठकमा गृहमन्त्रीलाई बोल्न दिने निर्णय गरेको कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले बताए। 

यद्यपी, समिति गठन नभएसम्म नियमित कामकाज अगाडि बढ्न नदिने निर्णय गरेको छ।