काठमाडौं— विभिन्न सहकारीमा बचतकर्ताको रकम हिनामिनामाथि छानबिन गर्न संसदीय समिति बनाउने सहमति भएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई संसद्बाट विश्वासको मत लिन सहज वातावरण बनेको छ।
संसदीय समिति बनाउनेबारे सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षबीच विवादले संसद् अवरुद्ध भएपछि दाहालले विश्वासको मत लिन अन्योल भएको थियो। दाहालले विश्वासको मत लिएपछि जेठ १ मा संसद्मा प्रस्तुत हुने सरकारको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्ने बाटो खुल्ने छ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित भएपछि संसद्मा जेठ १५ गते आगामी वर्ष २०८१/०८२ को बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्छ। सहकारीको रकम हिनामिनामा सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने संलग्न भएको विषयमा कांग्रेसले उनीमाथि छानबिन समिति गठनको माग गर्दै एक महिनाभन्दा अघिदेखि संसद् अवरुद्ध गर्दै आएको छ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दा जेठ १ को पहिलो बैठक चले पनि उनलाई धन्यवाद दिन बसेको बैठक अवरुद्ध गरिएको थियो। बिहीबार संसद् बैठकमा सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्ष सांसदबीचधकेलाधकेल भएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल संसद् खुलाउन सक्रिय भएका थिए।
उनी सक्रिय हुनुको मुख्य कारण थियो, जनता समाजवादी पार्टी नेपालले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि विश्वासको मत लिनु। सरकार अल्पमतमा नपरे पनि उनले सुविधाजनक बहुमत भएको पुष्टि गर्न सोमबार विश्वासको मत लिने कार्यतालिका छ।
माओवादी सचिव एवं संसदीय दलका मुख्य सचेतक हितराज पाण्डेले संसद्को गतिरोध अन्त्य गरी प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन सहज वातावरण बन्न लागेको बताए।
हाल सरकारको पक्षमा एमाले ७८, माओवादी ३२, रास्वपा २१, एकीकृत समाजवादी १०, जनता समाजवादी पार्टी ७ र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी ५ गरी १५३ सांसद छन् । सरकारलाई आवश्यक बहुमत संख्या १३८ हो ।
