काठमाडौं— सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच सहकारी रकम हिनामिनामा सहमति जुटे पनि त्यसको क्षेत्राधिकारको विवाद मिलाउन कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरीको संयोजकत्वमा कार्यदल बनेको छ।
कार्यदलमा गिरीसहित कांग्रेस सहमहामन्त्री जीवन परियार, एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद शिशिर खनाल छन्।
सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्ष दलबीच पोखरा र बुटवलको सहकारीमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने संलग्न भएको विषयमा छानबिन गर्ने/नगर्नेमा सहमति भएको छैन। मुख्यगरी यही विषयलाई केन्द्रमा राखेर संसदीय छानबिन समितिको क्षेत्राधिकारमा सहमति खोज्न कार्यदल बनेको हो।
संसदीय समिति बनाउन सत्तारुढ दलहरु एमाले, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसबीच सैद्धान्तिक सहमति भए पनि समितिको क्षेत्राधिकारमा कुरा मिलेको छैन। कांग्रेसले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछाने संलग्न भएको सहकारी नामै तोकेर छानबिन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ भने सत्तारुढ दलले संकटग्रस्त समग्र सहकारीको छानबिन गर्न समितिलाई अधिकारी दिनुपर्ने धारणा राखेको छ।
सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको यी दुई प्रस्तावबाट समितिको मध्यमार्गी क्षेत्राधिकार बनाउन शीर्ष नेताहरुले कार्यदललाई संकेत गरेका छन्। आइतबार बिहान कार्यदलले क्षेत्राधिकारको टुंगो लगाएपछि अवरुद्ध संसद् खुल्ने छ।
कांग्रेसले गृहमन्त्री लामिछानेलाई संसद्मा बोल्न दिन अवरुद्ध गर्दै आएकोमा आइतबार उनले आफूमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिने छन्। संसद्मा कांग्रेसले संसद् अवरुद्ध गर्नुको कारणसहित एक प्रतिनिधि सांसदले धारणा राख्ने छन्।
कार्यदल बनेपछि कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले संसदीय छानबिन बनाउने सहमति हुनु उपलब्धिमा रुपमा लिनुपर्ने बताए।
