काठमाडौं— सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी संशोधन विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ।
उक्त संशोधन विधेयक फिर्ता लिनका लागि सरकारले संसद् सचिवालयमा पत्र पठाइसकेको संसद् सचिवालय स्रोतले न्यूजगृहलाई जानकारी दिएको छ।
‘उक्त विषयको पत्र संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको छ,’ स्रोतले भन्यो।
दल विभाजन गर्दा सम्बन्धित पार्टीको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा ४०–४० प्रतिशत सदस्य आवश्यक पर्ने पूर्ववत् व्यवस्था लागू हुने गरी विधेयक सरकारले अघि बढाएको थियो।
सरकारले चाहेमा जुनसुकै बेला पनि विधेयक फिर्ता लिन सक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ।
यसअघि तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ सालमा तत्कालीन राजपा र संघीय समाजवादी पार्टी फुटाउने उद्देश्यसहित राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको व्यवस्था संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याएका थिए।
उक्त अध्यादेशमा केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुबैमा ४०/४० प्रतिशत सदस्य संख्या आवश्यक पर्नेको ठाउँमा केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा ४० प्रतिशत सदस्य भए पुग्ने व्यवस्था राखिएको थियो। तर त्यसको चौतर्फी विरोध भएपछि ओली नेतृत्वको सरकारले फिर्ता लिएको थियो।
अहिले उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी नेपाल फुटेको छ। अशोक राईले नयाँ दल गठन गरेर निर्वाचन आयोगबाट मान्यता समेत पाइसकेका छन। पार्टी विभाजनविरुद्ध उपेन्द्रले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले तत्कालका लागि नयाँ पार्टीलाई काम गर्न अंकुश लगाएको छ। जेठ ८ गतेलाई दुवै पक्षलाईृ छलफलका लागि बोलाइएको छ। त्यससँगै सरकारले उक्त विधेयक फिर्ता लिएको बताइन्छ।
