काठमाडौं— भारतको सर्वोच्च अदालतले सोमबार दिल्लीको उत्पादन शुल्क नीतिसँग सम्बन्धित मनी लाउन्ड्रिङ  मामिलामा प्रवर्तन निर्देशालय (ईडी) ले पक्राउ गरेको कारण अरविन्द केजरीवाललाई दिल्लीको मुख्यमन्त्रीको पदबाट हटाउन माग गरिएको अपिल  खारेज गरेको छ।

न्यायाधीशद्वय सञ्जीव खन्ना र दीपङ्कर दत्ताको संयुक्त इजलासले यस्ता मुद्दामा जान नसकिने र यो दिल्लीका लेफ्टिनेन्ट गभर्नरले हेर्ने विषय भएको बताएको छ। इजलासले भनेको छ, ‘यो सबैमा हामी कसरी जाने? लेफ्टिनेन्ट गभर्नरलाई कारबाही गर्न दिनुहोस्, कुनै कानूनी अधिकार छैन।’

गत हप्ता इजलासले जुन १ मा दिल्लीमा हुने आगामी लोकसभा चुनावलाई ध्यानमा राख्दै केजरीवाललाई अन्तरिम जमानत प्रदान गरेको थियो।

तथापि  इजलासले केजरीवालले मुख्यमन्त्रीका रूपमा काम गर्न नसक्ने जनाउँदै कुनै पनि आधिकारिक फाइलमा हस्ताक्षर गर्न वा मुख्यमन्त्रीको कार्यालय प्रयोग गर्न नसक्ने बताएको थियो।  

यसअघि दिल्ली उच्च अदालतले ईडीले पक्राउ गरेपछि अरविन्द केजरीवाललाई दिल्लीको मुख्यमन्त्री पदबाट हटाउन निर्देशन दिन माग गरेको अपिललाई खारेज गरेको थियो। अपिलकर्ताले अदालतलाई राजनीतिक घेरामा तान्ने प्रयास गरिरहेको  दिल्ली उच्च अदालतले बताएको थियो।

आम आदमी पार्टी (आप) का राष्ट्रिय संयोजक तथा दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवाललाई सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार  दिल्लीको उत्पादन शुल्क नीतिसँग सम्बन्धित मनी लन्ड्रिङ मामिलामा जुन १ सम्मका लागि अन्तरिम जमानत प्रदान गरेको छ।

आम चुनावको समयतालिका घोषणा भएको केही दिनपछि मार्च २१ मा मुद्दाका सम्बन्धमा ईडीद्वारा पक्राउ परेपछि उनले  कारागारमा ५० दिनभन्दा बढी बिताए।

जमानत जुन १ सम्म लागु हुनेछ। केजरीवालले जुन २ मा अधिकारीहरू समक्ष आत्मसमर्पण गर्नुपर्नेछ। इजलासका अनुसार दिल्लीका मुख्यमन्त्रीले चुनावी अभियानमा भाग लिन सक्नेछन् तर मुख्यमन्त्रीका रूपमा आफ्नो कार्यालयमा उपस्थित हुन भने सक्नेछैनन्।